CAA को लेकर आर या पार की लड़ाई, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग पहुंची सुप्रीम कोर्ट
IUML Reaches Supreme Court Against CAA : CAA पर रोक लगाने के लिए इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है. इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने नागरिकता संशोधन अधिनियम नियम 2024 पर रोक लगाने के लिए टॉप कोर्ट में एक याचिका दायर की है.
इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (IUML)ने सुप्रीम कोर्ट से इस कानून पर तत्काल रोक लगाने की मांग की है। आईयूएमएल ने सुप्रीम कोर्टम में अर्जेंट ऐप्लिकेशन देकर कहा है कि यह कानून असंवैधानिक और भेदभावपूर्ण है। यह मुस्लिमों के खिलाफ है। याचिका में कहा गया है कि मुसलमानों के खिलाफ किसी तरह का ऐक्शन ना लिया जाए। बता दें कि सीएए की धारा 6बी की वैधता के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका देने वालों में आईयूएमएल भी शामिल है। 2020 में कानून बनने के बाद ही संगठन ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। हालांकि लंबे समय से इस मामले में सुनवाई नहीं हुई है।
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केरल के राजनीतिक दल आईयूएमएल ने दावा किया कि इस कानून में मुस्लिमों को नाम शामिल करके उनके साथ भेदभाव किया गया है। यह कानून धर्म के आधार पर बनाया गया है जो कि संविधान के मूल सिद्धांत का उल्लंघन करता है। वहीं शरणार्थियों के मामले में भी भेदभाव किया जा रहा है। याचिका में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट से फाइनल फैसला आए बिना ही केंद्र सरकार ने इसे लागू कर दिया। वहीं इसमें अगर खामियां नहीं थीं तो केंद्र सरकार को चार साल का इंतजार क्यों करना पड़ा।
IUML ने कहा, अगर कोर्ट फैसला करता है कि सीएए असंवैधानिक है तो जिन लोगों को तब तक नागरिकता दी जाएगी, उनसे नागरिकता छीन भी ली जाएगी। इसलिए जब तक शीर्ष न्यायालय से इस कानून की वैधता पर फैसला नहीं हो जाता, इसे लागू नहीं किया जाना चाहिए। बता दें कि लगभग एक साल से सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई नहीं की है। (IUML Reaches Supreme Court Against CAA)
बता दें कि इस कानून के मुताबिक दिसंबर 2014 से पहले पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए वहां के अल्पसंख्यकों को फास्टट्रैक तरीके से नागरिकता देने का प्रावधान है। पहले से ही कहा जा रहा था कि आम चुनाव से पहले ही केंद्र सरकार सीएए को लागू कर देगी। हालांकि अब कई राजनीतिक दलों का कहना है कि चुनाव को देखते हुए ध्रुवीकरण के उद्देश्य से सरकार ने इसे लागू किया है। पिनारायी विजयन और ममता बनर्जी ने कह दिया है कि अपने राज्यों में वे इसे लागू नहीं होने देंगी।
केंद्र सरकार द्वारा नागरिकता (संशोधन) अधिनियम (सीएए), 2019 लागू किए जाने के बाद दिल्ली के अनेक हिस्सों में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है और शहर के उत्तर पूर्वी भाग में तथा शाहीन बाग, जामिया नगर एवं अन्य संवेदनशील क्षेत्रों में अर्द्धसैनिक बल फ्लैग मार्च कर रहे हैं. वहीं नोएडा में भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं. (IUML Reaches Supreme Court Against CAA)
