वक्फ बिल के साथ खड़ा JDU, कहा- इस बिल में कुछ भी गलत नहीं

Waqf Amendment Bill : आज 2 अप्रैल 2025 को लोकसभा में वक्फ (संशोधन) विधेयक (Waqf Amendment Bill), 2025 पर चर्चा के दौरान जनता दल (यूनाइटेड) ने इस बिल का खुलकर समर्थन किया। जेडीयू नेता और केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ‘ललन’ ने कहा कि यह विधेयक किसी भी तरह से मुस्लिम विरोधी नहीं है, बल्कि यह वक्फ बोर्ड में पारदर्शिता लाने और इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए लाया गया है। उन्होंने विपक्ष पर झूठा प्रचार करने का आरोप लगाया और स्पष्ट किया कि बिल का मकसद गरीब मुस्लिम समुदाय के हितों की रक्षा करना है।

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एनडीए मजबूत

भाजपा के बाद एनडीए के चार सबसे बड़े घटक दल तेलुगू देशम पार्टी (टीडीपी), जनता दल (यूनाइटेड), शिवसेना और लोजपा (रामविलास) ने अपने सांसदों को व्हिप जारी कर सरकार के रुख का समर्थन करने को कहा है। नीतीश कुमार की पार्टी जदयू ने साफ तौर पर संसद में वक्फ (संशोधन) विधेयक का समर्थन किया है। केंद्रीय मंत्री और जेडीयू सांसद राजीव रंजन (ललन) सिंह ने कहा कि विपक्ष धर्मनिरपेक्षता के नाम पर लोगों को बांट रहा है। उन्होंने कहा कि विधेयक का विरोध करने का कोई कारण नहीं है। नीतीश कुमार वोटबैंक की राजनीति नहीं करते।

ललन सिंह का तर्क

ललन सिंह ने कहा कि वक्फ संशोधन विधेयक पर चर्चा हो रही है। चर्चा की शुरुआत से ही यह माहौल बनाने की कोशिश की गई है कि बिल मुस्लिम विरोधी है। लेकिन बिल मुस्लिम विरोधी बिल्कुल नहीं है। वक्फ एक तरह का ट्रस्ट है जो मुसलमानों के हित में काम करने के लिए बनाया गया है। यह कोई धार्मिक संगठन नहीं है। ट्रस्ट को मुसलमानों के सभी वर्गों के साथ न्याय करने का अधिकार है, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। आज एक नैरेटिव बनाया जा रहा है। पीएम मोदी की आलोचना की जा रही है, अगर आपको वह पसंद है तो उनकी तरफ मत देखिए। लेकिन उनके अच्छे काम की सराहना कीजिए।

शिंदे गुट का बयान

शिवसेना (शिंदे गुट) नेता श्रीकांत शिंदे ने वक्फ विधेयक का समर्थन किया। श्रीकांत शिंदे ने उद्धव ठाकरे की पार्टी की आलोचना करते हुए पूछा कि अगर बालासाहेब ठाकरे आज जीवित होते तो क्या यूबीटी गुट वक्फ विधेयक का विरोध कर पाता। एनडीए के पास निचले सदन में 293 सांसद हैं, जिसकी मौजूदा ताकत 542 है, और भाजपा अक्सर स्वतंत्र सदस्यों और पार्टियों का समर्थन हासिल करने में सफल रही है। विपक्षी दल इंडिया ब्लॉक ने भी एकजुट चेहरा पेश किया, क्योंकि इसके दलों ने संसद भवन में एक बैठक में विधेयक का विरोध करने के लिए अपनी संयुक्त रणनीति पर चर्चा की।