दवाइयों के दामों में बढ़ोतरी, सत्ता पक्ष और विपक्ष में ट्विटर वॉर

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इसे लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि दवाओं के महंगा होने को लेकर आपने (कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे) ट्वीट के माध्यम से जो जानकारी दी है, उस बारें में विनम्रतापूर्वक कुछ तथ्य बताना चाहूंगा। सालाना WPI के तहत जिस सीमा में दाम बढ़ाने की इजाजत है, उसके बावजूद भी फार्मा कम्पनियां पूरा दाम नहीं बढ़ाती है। उन्होंने कहा कि UPA सरकार में बनाए गए DPCO, 2013 के प्रावधान अनुसार हर साल WPI के हिसाब से फार्मा कंपनी दवाई के दाम बढ़ाती है या घटाती है। (Mandaviya On Medicines)

मोदी जी,

आपने तो जनता की जेब काटने की “सुपारी” ली है! ⤵️ pic.twitter.com/0fpCXN7fNs

— Mallikarjun Kharge (@kharge) April 2, 2023

मंत्री मांडविया ने कहा कि सरकार ने नवंबर 2022 में आवश्यक दवाई की सूची और दामों को revise किया। DPCO, 2013 के तहत इस तरह अधिसूचित दवाओं की मान्य ceiling price संशोधित करने का कार्य NPPA द्वारा आरंभ कर दिया गया है। अब तक 870 आवश्यक दवाओं में से 651 की नई ceiling price अधिसूचित की जा चुकी है, जिसके कारण दवाओं की मान्य ceiling price में औसत 16.62% की कमी हुई है। परिणामस्वरूप, उपभोक्ताओं को अंदाज़न सालाना 3500 करोड़ की बचत होगी। WPI से लिंक 651 आवश्यक दवाओं की मान्य ceiling price में 12.12% की मर्यादा में कंपनी 1 अप्रैल, 2023 से दवाई के दाम बढ़ा सकती है। (Mandaviya On Medicines)

आदरणीय @kharge जी,

दवाओं के महंगा होने को लेकर, आपने ट्वीट के माध्यम से जो जानकारी दी है, उस बारें में विनम्रतापूर्वक कुछ तथ्य बताना चाहूँगा।

UPA सरकार में बनाये गए DPCO, 2013 के प्रावधान अनुसार, हर साल WPI के हिसाब से फ़ार्मा कंपनी दवाई के दाम बढ़ाती है या घटाती है।

(1/5) https://t.co/HtER9xYyGI

— Dr Mansukh Mandaviya (@mansukhmandviya) April 3, 2023

जिसके कारण दवाओं की मान्य ceiling price में औसत 16.62% की कमी हुई है। परिणामस्वरूप, उपभोक्ताओं को अंदाज़न सालाना ₹ 3500 करोड़ की बचत होगी।

WPI से लिंक 651 आवश्यक दवाओं की मान्य ceiling price में 12.12% की मर्यादा में कंपनी 1 अप्रैल, 2023 से दवाई के दाम बढ़ा सकती है।

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— Dr Mansukh Mandaviya (@mansukhmandviya) April 3, 2023

उन्होंने जानकारी दी कि अगर कंपनी पूरा भी दाम बढ़ा ले तब भी, औसत 6.73% की कमी अनुमानित की गई है। और, ये भी बताना चाहूंगा कि PM नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चलाया जा रहा जनऔषधि अभियान Supply side का बहुत बड़ा intervention है, जिसने मार्केट में एक उच्चतम प्रतिस्पर्धा तैयार की है, जिसके कारण सालाना WPI के तहत जिस सीमा में दाम बढ़ाने की इजाजत है। उसके बावजूद भी फार्मा कंपनियां पूरा दाम नहीं बढ़ाती है। नेशनल फार्मास्यूटिकल्स प्राइसिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी NPPA ने भी इस विषय में जानकारी दी है। वह भी आपके ध्यान में रखना चाहूंगा। (Mandaviya On Medicines)

…जिसके कारण, सालाना WPI के तहत जिस सीमा में दाम बढ़ाने की इजाजत है, उसके बावजूद भी फ़ार्मा कम्पनियाँ पूरा दाम नहीं बढ़ाती है। @nppa_india ने भी इस विषय में जानकारी दी है, वह भी आपके ध्यान में रखना चाहूँगा।

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— Dr Mansukh Mandaviya (@mansukhmandviya) April 3, 2023