UCC को लेकर राजनांदगांव में हुई दूसरी बैठक, सामाजिक-धार्मिक संगठनों ने दिए सुझाव

Meeting Regarding UCC: देश में समान नागरिक संहिता यानी UCC को लेकर चल रही बहस के बीच अब छत्तीसगढ़ में भी इसे लेकर जनपरामर्श की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसी कड़ी में राजनांदगांव में समान नागरिक संहिता समिति की समूह चर्चा और परिचयात्मक बैठक आयोजित की गई। बैठक में अलग-अलग सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया और यूसीसी को लेकर अपने सुझाव रखे। बैठक का आयोजन जिला पंचायत के सभाकक्ष में किया गया। इसकी अध्यक्षता सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी एमके राउत ने की। उनके साथ वरिष्ठ अधिवक्ता मोहन पवार और सेवानिवृत्त प्राचार्या डॉ. ज्योति रानी सिंह भी समिति के सदस्य के रूप में मौजूद रहे।

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बैठक में संभागायुक्त सत्यनारायण राठौर, कलेक्टर जितेंद्र यादव और जिला पंचायत के सीईओ दुर्गा प्रसाद अधिकारी समेत प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में समान नागरिक संहिता से जुड़े कई महत्वपूर्ण और संवेदनशील मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। इनमें विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, भरण-पोषण, गोद लेने और लिव-इन रिलेशनशिप जैसे विषय प्रमुख रहे। प्रतिनिधियों से इन मुद्दों पर उनके विचार और सुझाव लिए गए। चर्चा में एक तरफ पारंपरिक और सामाजिक मान्यताओं को ध्यान में रखने की बात सामने आई तो दूसरी ओर मौजूदा कानूनों में संभावित सुधार और सभी नागरिकों के लिए समान कानूनी व्यवस्था जैसे विषयों पर भी विचार रखा गया। (Meeting Regarding UCC)

आखिर क्या है UCC ?

समान नागरिक संहिता का मतलब ऐसी समान कानूनी व्यवस्था से है, जिसमें व्यक्तिगत नागरिक मामलों से जुड़े कानून धर्म या समुदाय के आधार पर अलग-अलग होने के बजाय एक समान कानूनी ढांचे के तहत लागू हों। वर्तमान में देश में विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, गोद लेने और संपत्ति जैसे कुछ व्यक्तिगत मामलों में अलग-अलग समुदायों के लिए अलग-अलग पर्सनल लॉ लागू होते हैं। यूसीसी में ऐसे व्यक्तिगत मामलों के लिए समान नियम बनाए जाने की बात कही जाती है। बैठक में समिति के विधिक सलाहकार प्रांजल वर्मा और अक्षत अग्रवाल ने पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से यूसीसी के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इसमें समान नागरिक संहिता की अवधारणा, इससे जुड़े कानूनी पहलुओं और संभावित प्रभावों के बारे में प्रतिनिधियों को जानकारी दी गई।

पक्ष और विपक्ष दोनों तरह के सुझाव

राजनांदगांव में हुई चर्चा की खास बात यह रही कि अलग-अलग सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने यूसीसी को लेकर अपनी राय रखी। बैठक में यूसीसी के समर्थन और इसके कुछ प्रावधानों को लेकर आपत्तियों या चिंताओं से जुड़े सुझाव भी सामने आए। प्रतिनिधियों ने कहा कि किसी भी व्यवस्था को तैयार करते समय स्थानीय सामाजिक परिस्थितियों, परंपराओं और अलग-अलग समुदायों की मान्यताओं को ध्यान में रखना जरूरी है। वहीं कुछ प्रतिनिधियों ने समान कानून की जरूरत और कानून के स्तर पर समानता को महत्वपूर्ण बताया। समिति ने सभी सुझावों को गंभीरता से सुनते हुए आगे की प्रक्रिया में इन्हें शामिल करने की बात कही।

चार जिलों के प्रतिनिधि हुए शामिल

इस परिचयात्मक बैठक में केवल राजनांदगांव के प्रतिनिधि ही नहीं, बल्कि आसपास के जिलों से जुड़े सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक संगठनों के पदाधिकारी भी शामिल हुए। बैठक में कबीरधाम, खैरागढ़-छुईखदान-गंडई और मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी जिलों के प्रतिनिधियों ने भी हिस्सा लिया। बैठक में जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के उपाध्यक्ष भरत वर्मा, पूर्व विधायक विनोद खांडेकर, भाजपा जिला अध्यक्ष बिशेसर साहू, जिला साहू संघ अध्यक्ष मदनलाल साहू समेत अलग-अलग सामाजिक संगठनों के पदाधिकारी मौजूद रहे। इसके अलावा बौद्ध, जैन, आदिवासी, गोंड, यादव, साहू, कलार, उरांव, लोधी, गड़रिया, ईसाई और अन्य सामाजिक-धार्मिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने भी चर्चा में भाग लिया। (Meeting Regarding UCC)

सुझावों के आधार पर तैयार होगा ड्राफ्ट

यूसीसी समिति के सदस्यों ने बताया कि अलग-अलग सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक संगठनों से मिले सुझावों को आधार बनाकर आगे ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा। यानी अभी प्रक्रिया शुरुआती चरण में है और सरकार की ओर से लोगों के विचार और सुझाव जुटाने का काम किया जा रहा है। समिति की ओर से लोगों से ऑनलाइन माध्यम से भी सुझाव मांगे गए हैं। इसके लिए समिति की वेबसाइट ucc.cgstate.gov.in और ई-मेल ucc-chhattisgarh@cg.gov.in साझा किया गया है। राजनांदगांव में हुई यह बैठक छत्तीसगढ़ में समान नागरिक संहिता को लेकर शुरू किए गए जनपरामर्श की शुरुआती कड़ी मानी जा रही है। सरकार की ओर से गठित समिति अलग-अलग वर्गों और संगठनों के प्रतिनिधियों से चर्चा कर उनके विचार जान रही है। (Meeting Regarding UCC)

अब आने वाले समय में अलग-अलग क्षेत्रों और वर्गों से सुझाव लेने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। इन सुझावों के आधार पर यूसीसी को लेकर ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा। फिलहाल राजनांदगांव की बैठक के जरिए छत्तीसगढ़ में समान नागरिक संहिता को लेकर सरकार और समाज के बीच संवाद की शुरुआत हो गई है। अब सभी की नजर इस बात पर होगी कि अलग-अलग वर्गों से मिले सुझावों को समिति अपने ड्राफ्ट में किस तरह शामिल करती है और छत्तीसगढ़ में यूसीसी की प्रक्रिया आगे किस दिशा में बढ़ती है। राजनांदगांव की बैठक से साफ है कि छत्तीसगढ़ में यूसीसी को लेकर सरकार ने अब चर्चा और सुझावों का दौर शुरू कर दिया है। विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और भरण-पोषण जैसे संवेदनशील मुद्दों पर अलग-अलग समाजों की राय सामने आ रही है। अब इन सुझावों को किस तरह ड्राफ्ट में शामिल किया जाता है और छत्तीसगढ़ में समान नागरिक संहिता का अंतिम स्वरूप क्या होगा, इस पर सबकी नजर रहेगी।