Big Breaking: हथियार छोड़ने को तैयार नक्सली, सरकार से शांति वार्ता की पेशकश
Naxalite Spokesperson Abhay: देश में दशकों से फैला नक्सली आंदोलन अब खत्म होने की ओर बढ़ रहा है। नक्सली संगठन ने पहली बार हथियार छोड़ने और युद्धविराम की घोषणा की है। केंद्रीय समिति के प्रवक्ता अभय ने पत्र जारी कर कहा है कि पार्टी सरकार से शांति वार्ता करना चाहती है और इसके लिए पूरी गंभीरता और ईमानदारी से आगे बढ़ने को तैयार है। नक्सली संगठन के मुताबिक मार्च 2025 के आखिरी हफ्ते से उन्होंने सरकार से बातचीत शुरू करने की कोशिश की थी। उस समय पार्टी महासचिव की ओर से बयान जारी हुआ था, जिसमें कहा गया था कि संगठन हथियार छोड़ने पर विचार कर रहा है और इस फैसले पर सभी नेताओं से राय-मशविरा करने के लिए एक महीने का समय चाहता है। इसके साथ ही सरकार को सीजफायर यानी युद्धविराम का प्रस्ताव भी दिया गया था।
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नक्सल संगठन का आरोप है कि सरकार ने इस पर सकारात्मक जवाब नहीं दिया और इसके बजाय जनवरी 2024 से चल रहे सैन्य अभियानों को और तेज कर दिया। नक्सली संगठन का कहना है कि वार्ता की पहल के बावजूद बड़े पैमाने पर अभियान चलाए गए। मई 2025 में हुए एक ऑपरेशन में नक्सलियों के महासचिव समेत 28 वरिष्ठ नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। नक्सलियों का आरोप है कि हजारों कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया है और आंदोलनकारी नेताओं पर शिकंजा कसा जा रहा है। उनका कहना है कि यह सब वार्ता की प्रक्रिया को तोड़ने की कोशिश है। (Naxalite Spokesperson Abhay)
केंद्रीय प्रवक्ता अभय ने कहा कि संगठन ने सरकार को विचार-विमर्श के लिए 6 माह का समय दिया है। इस दौरान सभी स्तरों पर नक्सली कैडर और नेतृत्वकारी साथी अलग-अलग राज्यों और जेलों में बंद साथियों से सुझाव-मशविरा करेंगे। बयान में स्पष्ट किया गया कि संगठन शांति वार्ता के लिए गंभीर और ईमानदार प्रयास चाहता है और इस दिशा में पार्टी की ओर से पूरा सहयोग दिया जाएगा। नक्सली संगठन ने कहा कि कहा कि उनकी लड़ाई शोषित-पीड़ित जनता, आदिवासी, दलित, अल्पसंख्यक, महिलाएं, बुद्धिजीवी और मेहनतकश वर्गों के अधिकारों के लिए है। उन्होंने कहा कि लंबे समय से इन वर्गों के साथ हो रहे अन्याय को दूर करने के लिए ही उन्होंने संघर्ष का रास्ता अपनाया था। अब जबकि परिस्थितियां बदल रही हैं, वे शांति प्रक्रिया में शामिल होकर समस्याओं के समाधान की दिशा में कदम बढ़ाना चाहते हैं। (Naxalite Spokesperson Abhay)
ईमेल और सोशल मीडिया से जारी
नक्सल संगठन ने देश के सभी जनसंगठनों, राजनीतिक दलों और बुद्धिजीवियों से अपील की है कि वे इस शांति प्रक्रिया में सहयोग करें। साथ ही जेलों में बंद कैदियों को भी इस प्रक्रिया में अपनी राय भेजने की अनुमति देने की मांग की गई है। बयान में स्पष्ट कहा गया है कि वार्ता के दौरान संगठन अपनी बात खुले तौर पर रखेगा और उम्मीद करता है कि सरकार भी सकारात्मक रुख अपनाएगी। माओवादी संगठन ने अपने बयान को ईमेल और सोशल मीडिया (फेसबुक) के माध्यम से भी जारी किया है। पार्टी ने स्पष्ट किया कि यह बयान विलंब से जारी हुआ है, लेकिन जनता और समर्थकों तक संदेश पहुंचाना आवश्यक था।
मार्च 2026 तक नक्सलवाद खत्म करने की डेडलाइन
बता दें कि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह पहले ही नक्सलवाद के अंत की समयसीमा तय कर चुके हैं। 24 अगस्त 2024 को रायपुर में हुई बैठक में उन्होंने कहा था कि मार्च 2026 तक देश से नक्सलवाद पूरी तरह खत्म कर दिया जाएगा। सुरक्षाबलों के लगातार ऑपरेशन ने नक्सलियों के नेटवर्क को पहले से काफी कमजोर कर दिया है। वहीं छत्तीसगढ़ के पूर्व डीजीपी डीएम अवस्थी ने इसे ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा किपत्र के अनुसार नक्सली हथियार छोड़ रहे हैं, यह एक क्रांतिकारी घटना है। अगर वे लोकतांत्रिक प्रक्रिया में शामिल होते हैं, तो यह जनता और देश के लिए बड़ी जीत होगी। (Naxalite Spokesperson Abhay)
