रायपुर फैक्ट्री ब्लास्ट को लेकर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग सख्त, मुख्य सचिव और DGP को जारी किया नोटिस

NHRC on Raipur Factory Blast: राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी NHRC ने छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के उर्ला औद्योगिक क्षेत्र स्थित फैक्ट्री में हुए भीषण विस्फोट में तीन मजदूरों की मौत और कई अन्य के घायल होने के मामले का स्वतः संज्ञान लिया है। आयोग ने इस घटना को मानवाधिकारों के उल्लंघन से जुड़ा गंभीर मामला मानते हुए राज्य के मुख्य सचिव विकास शील और DGP अरुण देव गौतम को नोटिस जारी किया है। साथ ही दो हफ्ते के भीतर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। घटना 7 जून 2026 को रायपुर जिले के उर्ला औद्योगिक क्षेत्र स्थित एक कारखाने में हुई थी। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि फैक्ट्री में ऑक्सीजन सिलेंडर फटने से जोरदार विस्फोट हुआ, जिसमें तीन मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कई अन्य कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हो गए।
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राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने कहा है कि मीडिया रिपोर्ट में सामने आए तथ्य अगर सही पाए जाते हैं तो यह मजदूरों के जीवन और सुरक्षा से जुड़े मानवाधिकारों के उल्लंघन का गंभीर विषय है। इसी आधार पर आयोग ने स्वतः संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार से पूरे मामले की विस्तृत जानकारी मांगी है। आयोग ने छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को निर्देश दिया है कि वे दो हफ्ते के भीतर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करें। रिपोर्ट में कई बिंदुओं को शामिल करने के लिए कहा गया है, जिसमें घायल मजदूरों की वर्तमान स्वास्थ्य स्थिति, मृतकों के परिजनों को दी गई आर्थिक सहायता या मुआवजे का विवरण, घायलों को प्रदान किए गए मुआवजे और अन्य राहत संबंधी जानकारी, घटना के कारणों और प्रशासन की ओर से की गई कार्रवाई का विवरण शामिल हैं। (NHRC on Raipur Factory Blast)
घायलों का अस्पताल में इलाज, फैक्ट्री बंद
बता दें कि विस्फोट के तुरंत बाद घायलों को इलाज के लिए आसपास के अस्पतालों में भर्ती कराया गया। घटना के बाद फैक्ट्री को बंद कर दिया गया। प्रशासन की ओर से मामले की जांच की जा रही है, ताकि विस्फोट के वास्तविक कारणों का पता लगाया जा सके और सुरक्षा मानकों में किसी प्रकार की लापरवाही सामने आने पर आवश्यक कार्रवाई की जा सके। इस घटना ने औद्योगिक क्षेत्रों में मजदूरों की सुरक्षा व्यवस्था, सुरक्षा मानकों के पालन और खतरनाक औद्योगिक इकाइयों में कार्यरत कर्मचारियों के संरक्षण को लेकर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब आयोग की रिपोर्ट तलब करने की कार्रवाई के बाद यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि राज्य सरकार इस मामले में क्या तथ्य प्रस्तुत करती है और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए क्या कदम उठाए जाते हैं।




