NITI Aayog Ki Baithak: नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक, PM ने छत्तीसगढ़ की गोधन न्याय योजना का किया जिक्र
NITI Aayog Ki Baithak: प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की सातवीं बैठक में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने बैठक से संबंधित एजेंडा बिंदुओं के अतिरिक्त राज्यहित से जुड़ी विभिन्न योजनाओं और विषयों पर अपनी बात रखी। वहीं बैठक में प्रधानमंत्री ने छत्तीसगढ़ की गोधन न्याय योजना का जिक्र भी किया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बताया कि बैठक में प्रधानमंत्री ने विशेषकर गोधन न्याय योजना का जिक्र करते हुए कहा कि गोबर से तैयार हो रहे वर्मी कम्पोस्ट खेतों की उत्पादकता बढ़ाने में सहायक है l साथ ही कहा कि यह किसानों के हित में अच्छी योजना है।
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छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि बीते साढ़े तीन सालों में नीति आयोग ने प्रदेश के आकांक्षी जिलों के बेहतर प्रदर्शन की सराहना की है, लेकिन राज्य में संसाधनों की समस्याएं अभी भी हैं, जिनका समाधान होना चाहिए। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ अनाज उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर है। फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने के लिए राजीव गांधी किसान न्याय योजना, मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना लागू करने के साथ ही छत्तीसगढ़ मिलेट मिशन गठित किया गया है। CM बघेल ने सुझाव दिया कि फसल विविधीकरण और दलहल, तिलहन का उत्पादन समेत उत्पादकता बढ़ाने के लिए नवीन विकसित फसल किस्मों के निशुल्क बीज मिनी किट और ब्रीडर सीड बड़े पैमाने पर कृषि अनुसंधान संस्थानों के माध्यम से उपलब्ध कराया जाना चाहिए। (NITI Aayog Ki Baithak)
आज नई दिल्ली में नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक में शामिल हुआ। pic.twitter.com/RD42ADZKxy
— Bhupesh Baghel (@bhupeshbaghel) August 7, 2022
राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन के संबंध में मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में इस दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। स्वामी आत्मानन्द उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम स्कूल की स्थापना समेत अच्छी गुणवत्ता की अधोसंरचना, उपकरण, शैक्षिक और पाठ्यसहगामी गतिविधियों का संचालन किया जा रहा है। वहीं नगरीय प्रशासन पर चर्चा करते हुए CM बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ ने लगातार तीन सालों से राज्य स्वच्छ सर्वेक्षण में बाजी मारी है। प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में बेहतर कार्य किए गए हैं। उन्होंने सुझाव दिया कि शहरों के निकट स्थित ग्रामीण क्षेत्रों और 20 हजार से कम आबादी के शहरों में मनरेगा लागू की जाए। इसके अलावा उन्होंने बैठक में GST क्षतिपूर्ति का मुद्दा भी उठाया। (NITI Aayog Ki Baithak)
मुख्यमंत्री श्री @bhupeshbaghel ने @NITIAayog की बैठक में कोयला सहित मुख्य खनिजों की रॉयल्टी दर में संशोधन का किया आग्रह |
– उन्होंने कर्मचारियों के हित में #नवीनपेन्शनयोजना में जमा राशि की वापसी की मांग की |@PFRDAOfficial @PMOIndia @MinesMinIndia pic.twitter.com/mCs0Qd9Wbl
— CMO Chhattisgarh (@ChhattisgarhCMO) August 7, 2022
उन्होंने कहा कि GST कर प्रणाली से राज्यों को राजस्व की हानि हुई है। आगामी साल में राज्य को लगभग 5000 करोड़ के राजस्व की हानि की भरपाई की व्यवस्था केंद्र द्वारा नहीं की गई है। इसलिए GST क्षतिपूर्ति अनुदान को जून 2022 के बाद भी आगामी 05 सालों के लिए जारी रखा जाए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बीते 3 सालों के केंद्रीय बजट में छतीसगढ़ को केंद्रीय करों में हिस्से की राशि 13,089 करोड़ कम प्राप्त हुए हैं, जिससे राज्य के संसाधनों पर अत्याधिक दबाव की स्थिति निर्मित हुई है। केंद्रीय करों के हिस्से की राशि पूरी तरह राज्य को दी जाए। (NITI Aayog Ki Baithak)
खनिजों की रॉयल्टी दरों में संशोधन का अनुरोध
CM बघेल ने कोल ब्लॉक कंपनियों से कोल उत्खनन पर 295 रुपये प्रति टन के मान से केंद्र के पास जमा राशि 4,140 करोड़ छत्तीसगढ़ को जल्द देने की मांग की। उन्होंने कहा कि राज्य का लगभग 65 प्रतिशत खनिज राजस्व का स्रोत प्रदेश में संचालित लौह अयस्क खाने है। रॉयल्टी दरों में संशोधन राज्य के वित्तीय हित में आवश्यक है। CM बघेल ने कोयला और अन्य मुख्य खनिजों की रॉयल्टी की दरों में संशोधन का अनुरोध किया। CM ने कहा कि आंतरिक सुरक्षा पर होने वाला व्यय केंद्र शासन द्वारा वहां किया जाना चाहिए। (NITI Aayog Ki Baithak)
सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना के लिए छूट की मांग
नक्सल उन्मूलन के लिए राज्य में केंद्रीय बलों की तैनाती पर हुए सुरक्षा व्यय 11 हजार 828 करोड़ रुपये को केंद्र सरकार द्वारा वहन करते हुए राज्य को इस बकाया से मुक्त किया जाए। मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ के वनांचल 10 आकांक्षी जिलों में 5 मेगावाट तक के सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना में वन संरक्षण अधिनियम के तहत छूट देने का भी आग्रह किया है। इसके साथ ही उन्होंने नवीन पेंशन योजना में जमा राशि की वापसी, जूट बारदाने की उपलब्धता सुनिश्चित करने समेत अन्य लंबित मांगों पर जल्द कार्रवाई का अनुरोध किया।
