छत्तीसगढ़ विधानसभा में 14 घंटे की बहस के बाद गिरा विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव, सत्ता पक्ष ने कहा- जनता का विश्वास हमारे साथ

No Confidence Motion 2026: छत्तीसगढ़ विधानसभा के पांच दिवसीय मानसून सत्र का समापन शुक्रवार को उस समय हुआ, जब राज्य सरकार के खिलाफ कांग्रेस का लाया गया अविश्वास प्रस्ताव लगभग 14 घंटे तक चली लंबी और तीखी बहस के बाद सदन में गिर गया। विपक्ष सरकार के खिलाफ अपना प्रस्ताव पारित कराने में असफल रहा और ध्वनिमत से प्रस्ताव खारिज कर दिया गया। इसके साथ ही विधानसभा अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी। विपक्ष ने राज्य सरकार के 136 हफ्ते पूरे होने के मौके पर सरकार की कार्यशैली को लेकर 136 बिंदुओं पर आधारित अविश्वास प्रस्ताव पेश किया था। प्रस्ताव के माध्यम से सरकार पर कानून-व्यवस्था, किसानों, युवाओं, महिलाओं, आदिवासियों, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, भ्रष्टाचार और प्रशासनिक व्यवस्था समेत कई मुद्दों पर विफल रहने के आरोप लगाए गए।

यह भी पढ़ें:- प्रेमी संग मिलकर पत्नी ने रची खौफनाक साजिश, पति को सांप से कटवाकर मार डाला

वहीं सत्ता पक्ष ने सभी आरोपों को निराधार बताते हुए सरकार की उपलब्धियां गिनाईं और दावा किया कि भाजपा सरकार ने ढाई सालों में जनता से किए गए अधिकांश वादे पूरे किए हैं। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा की शुरुआत करते हुए नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत ने सरकार की नीतियों और प्रशासनिक कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि सरकार जनता की अपेक्षाओं पर खरी उतरने में विफल रही है और प्रदेश के विभिन्न वर्ग खुद को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा सरकार ने ढाई सालों में ही जनता का विश्वास खो दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार हर मोर्चे पर असफल साबित हुई है। बघेल ने कहा कि किसानों को समय पर खाद और समर्थन नहीं मिल रहा, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ी है और आदिवासी अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करने को मजबूर हैं। (No Confidence Motion 2026)

अविश्वास प्रस्ताव में कोई दम नहीं: CM साय

उन्होंने यह भी कहा कि सरकार वादाखिलाफी कर रही है और प्रदेश में कानून-व्यवस्था लगातार बिगड़ रही है। नक्सल मुद्दे पर उन्होंने कहा कि सरकार के भीतर भी श्रेय लेने की होड़ दिखाई दे रही है, जबकि प्रदेश के कई हिस्सों में सुरक्षा और विकास दोनों बड़ी चुनौती बने हुए हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि अवैध कारोबार लगातार बढ़ रहे हैं और ऐसा प्रतीत होता है कि कोई अदृश्य शक्ति सरकार चला रही है। विपक्ष के आरोपों का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि विपक्ष अपने किसी भी आरोप को प्रमाणित नहीं कर पाया। उन्होंने कहा कि यह अविश्वास प्रस्ताव तथ्यों पर नहीं, बल्कि राजनीतिक आरोपों पर आधारित था। मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा सरकार ने ढाई सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अधिकांश गारंटी को जमीन पर उतारने का काम किया है। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों, महिलाओं, युवाओं, गरीबों और आदिवासी समाज के लिए लगातार काम कर रही है।

सत्ता पक्ष ने किया जोरदार पलटवार

CM साय ने कहा कि जनता भाजपा सरकार के कार्यों से संतुष्ट है। मुख्यमंत्री ने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि उस समय भ्रष्टाचार को लेकर प्रदेश की छवि खराब हुई थी और लोग कहते थे कि कोई ऐसा सगा नहीं, जिसे उन्होंने ठगा नहीं। CM ने कहा कि वर्तमान सरकार पारदर्शिता और विकास के एजेंडे पर काम कर रही है। मुख्यमंत्री के अलावा डिप्टी CM विजय शर्मा, अरुण साव समेत भाजपा के कई विधायकों और मंत्रियों ने विपक्ष के आरोपों का जवाब दिया और सरकार की योजनाओं-उपलब्धियों का उल्लेख किया। कांग्रेस विधायक राघवेंद्र सिंह ने कहा कि प्रदेश के स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी है। स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल हैं, किसानों को खाद नहीं मिल रही और बिजली बिल से आम जनता परेशान है। उन्होंने कहा कि अपराध लगातार बढ़ रहे हैं। सूखे नशे और अवैध शराब का कारोबार खुलेआम चल रहा है। (No Confidence Motion 2026)

आदिवासी अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे: लखमा

उन्होंने यह भी कहा कि सदन की चर्चा वर्तमान सरकार से ज्यादा पिछली सरकार पर केंद्रित दिखाई दी। उन्होंने कहा कि सिर्फ जेल और बेल की चर्चा करने से बेहतर होता कि यह भी बताया जाता कि कितने मामलों में दोष सिद्ध हुआ। कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री कवासी लखमा ने कहा कि प्रदेश में आदिवासी मुख्यमंत्री होने के बावजूद आदिवासी समाज न्याय के लिए संघर्ष कर रहा है। उन्होंने कहा कि बस्तर से लेकर सरगुजा तक आदिवासी अपने जंगल, जमीन और अधिकार बचाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। उन्होंने तमनार और बस्तर का जिक्र करते हुए कहा कि कई जगहों पर आदिवासी समुदाय सरकार से जंगल बचाने की गुहार लगा रहा है और पूंजीपतियों का दबाव महसूस कर रहा है।

महिलाओं की सुरक्षा बड़ा मुद्दा: विधायक सिन्हा 

कांग्रेस विधायक संगीता सिन्हा ने महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा उठाते हुए कहा कि प्रदेश में महिलाओं और बच्चियों के साथ अपराध की घटनाएं बढ़ रही हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ऐसी घटनाओं को दबाने का प्रयास कर रही है और छात्रावासों में रहने वाली बच्चियां भी सुरक्षित महसूस नहीं कर रही हैं। कांग्रेस विधायक विक्रम मंडावी ने कहा कि आदिवासी समाज लगातार उपेक्षा का शिकार हो रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि कई क्षेत्रों में लोगों को पीने के लिए साफ पानी तक उपलब्ध नहीं है और उनकी समस्याओं की सुनवाई नहीं हो रही। कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने कहा कि छत्तीसगढ़ विधानसभा के इतिहास में यह सबसे कमजोर, दिशाहीन और औचित्यहीन अविश्वास प्रस्ताव है। उन्होंने कहा कि विपक्ष ने सिर्फ प्रचार और सुर्खियां बटोरने के उद्देश्य से यह प्रस्ताव लाया है।

वरिष्ठ भाजपा विधायक धरमलाल कौशिक ने कहा कि विपक्ष को सरकार से ज्यादा अपने विधायकों पर भरोसा नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार सभी क्षेत्रों में बेहतर काम कर रही है और प्रदेश में दिखाई देने वाली खुशहाली भाजपा सरकार की नीतियों का परिणाम है।विधायक राजेश मूणत ने विपक्ष से सवाल किया कि जिन आरोपों को लेकर अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है, उनके समर्थन में क्या कोई ठोस प्रमाण है। उन्होंने कांग्रेस शासनकाल में भ्रष्टाचार के मामलों का उल्लेख करते हुए विपक्ष की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए।विधायक अजय चंद्राकर ने कहा कि विपक्ष की जिम्मेदारी सरकार की जवाबदेही तय करना होती है, लेकिन कांग्रेस ने सिर्फ औपचारिकता निभाई है। उन्होंने कहा कि जिनके अपने घर शीशे के हों, उन्हें दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकना चाहिए।

14 घंटे तक चली बहस, आखिर में सरकार के पक्ष में फैसला

सदन में दिनभर चली चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच कई मुद्दों पर तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली। दोनों पक्षों ने अपने-अपने शासनकाल की उपलब्धियों और कमियों को लेकर एक-दूसरे पर जमकर आरोप लगाए। करीब 14 घंटे तक चली मैराथन बहस के बाद अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान की स्थिति बनी, लेकिन विपक्ष सदन का विश्वास हासिल नहीं कर सका और प्रस्ताव गिर गया। इसके साथ ही भाजपा सरकार ने विधानसभा में अपना बहुमत एक बार फिर साबित कर दिया। अविश्वास प्रस्ताव खारिज होने के बाद विधानसभा अध्यक्ष ने पांच दिवसीय मानसून सत्र की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी। इस तरह मानसून सत्र का समापन सत्ता पक्ष की राजनीतिक जीत और विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव की असफलता के साथ हुआ।

राजनीतिक दृष्टि से यह बहस इसलिए भी महत्वपूर्ण रही, क्योंकि विपक्ष ने सरकार के कार्यकाल के 136 हफ्ते पूरे होने पर 136 आरोपों के जरिए सरकार को घेरने की कोशिश की, जबकि सत्ता पक्ष ने इन आरोपों को पूरी तरह खारिज करते हुए सरकार के विकास कार्यों और जनकल्याणकारी योजनाओं को अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि बताया। आने वाले समय में इन्हीं मुद्दों पर सत्ता और विपक्ष के बीच राजनीतिक संघर्ष और तेज होने की संभावना है। फिलहाल मानसून सत्र का समापन हो गया और विधानसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। हालांकि सदन में उठे मुद्दे आने वाले दिनों में प्रदेश की राजनीति और जनसरोकारों के केंद्र में बने रहने की संभावना है। (No Confidence Motion 2026)