CEC विवाद पर विपक्ष का हल्लाबोल, BJP पर चुनाव आयोग को प्रभावित करने के आरोप, कई नेताओं ने बोला हमला

Opposition on CEC Controversy: CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विपक्ष का विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। कांग्रेस ने चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली और SIR को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने कहा कि चुनाव आयोग के कामकाज को लेकर और उसकी ईमानदारी पर बहुत गंभीर सवाल हैं। पहली बात- मुख्य चुनाव आयुक्त को पद छोड़ देना चाहिए। दूसरी बात- चुनाव आयोग के कामकाज की जांच के लिए एक संयुक्त संसदीय समिति बनाई जानी चाहिए। तीसरी बात- लगभग 13 करोड़ नाम जो हटाए गए हैं, जिनके नाम और उसे हटाने की वजह चुनाव आयोग की वेबसाइट पर डाली जानी चाहिए और उन सभी को वोटर लिस्ट में वापस आने का एक नया मौका दिया जाना चाहिए, क्योंकि यह बहुत अजीब स्थिति है कि लोगों के नाम हटाए जा रहे हैं। 

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उन्होंने कहा कि अब अगर डुप्लिकेट वोटर थे तो किसी न किसी राज्य में वोटरों की संख्या बढ़नी चाहिए थी, जो नहीं हुआ और अगर वे फर्जी वोटर थे तो वे कहां से आए? पूरी SIR प्रक्रिया बहुत ही अपारदर्शी तरीके से की गई है। अगर ऐसी खबरें हैं कि मतदाता सूची का केंद्रीकरण किया गया है और जो AERO असल में अपने विधानसभा क्षेत्रों में वोटर लिस्ट का काम देखते हैं, उन्हें एक्सेस नहीं दिया जा रहा है या चुनिंदा एक्सेस दिया जा रहा है तो यह लोकतांत्रिक प्रक्रिया की ईमानदारी पर ही सवाल उठाता है, क्योंकि अगर मतदाता सूची ही गड़बड़ है तो हमारे लोकतंत्र का क्या होगा ? छत्तीसगढ़ के पूर्व CM भूपेश बघेल ने कहा कि लोग सड़कों पर हैं, क्योंकि ये प्रजातांत्रिक देश हैं। लोग घंटों कतारों में खड़े होकर मतदान करते हैं और उन वोटों को चोरी कर लिया गया। पहले मतदाता सरकार चुनती थी, लेकिन अब सरकार मतदाता चुनने का काम कर रही है। (Opposition on CEC Controversy)

करोड़ों पात्र मतदाता वोट दे ही नहीं पाए: उदित राज

बघेल ने कहा कि कई नाम कट गए हैं, जो VVIP लोग हैं, भाजपा के लोग हैं, उनके नाम 2 घंटे में जुड़ गए, लेकिन जो गरीब लोग हैं, उन्हें तो कई घंटे लग रहे हैं। छत्तीसगढ़ में फॉर्म-7, जिसमें नाम कटवाने का आवेदन किया जाता है, उसके तहत एक व्यक्ति कई लोगों के नाम लिखकर दे रहा है। यही सब बातें हैं, जिसके कारण 13-13 करोड़ लोगों का नाम मतदाता सूची से हट गया है। कांग्रेस नेता उदित राज ने कहा कि करोड़ों पात्र मतदाता वोट दे ही नहीं पाए। इसलिए सरकार अवैध है। संवैधानिक नहीं है। उदाहरण के लिए बंगाल में 38 लाख मतदाता वोट नहीं दे पाए। अब पाया गया कि जो मतदाता वोट नहीं दे पाए थे उनमें से 93% मतदाता पात्र हैं। इंडियन यूथ कांग्रेस (IYC) लीगल सेल की नेशनल कोऑर्डिनेटर चितवन गोदारा ने कहा कि संविधान ने जो हमें वोट की ताकत दी है, वह खुलेआम चुराए जा रहे हैं। वोट चोरी होने की बात हाल ही में ‘इंडियन एक्सप्रेस’ की एक जांच में सामने आई थी, जिसमें खुद चुनाव आयोग के दो सदस्यों ने बताया। 

600 से ज्यादा शिकायतें दर्ज कराई: गोदारा 

गोदारा ने कहा कि मैं IYC लीगल डिपार्टमेंट का प्रतिनिधित्व करती हूं। हमने बिहार चुनावों के दौरान 600 से ज्यादा शिकायतें दर्ज कराई थीं। हम उन्हें यह बताने आए थे कि हम शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। लोकतंत्र में विरोध प्रदर्शन करने के लिए हमें कब से इजाजत लेनी पड़ रही है? संविधान ने हमें अपनी असहमति जाहिर करने का अधिकार साफ तौर पर दिया है। हमें अंदर बताया गया कि वे पहले DCP से सलाह लेंगे और उनके बताने के बाद ही इजाजत देंगे। चुनाव आयोग सरकार के इशारे पर काम कर रहा है और सत्ता में बैठे लोग ही उन्हें निर्देश दे रहे हैं। जब तक हमारे हाथ में इजाजत नहीं आ जाती, हम यहां से नहीं हटेंगे। हमने 26 सितंबर से 15 अक्टूबर तक की अवधि के लिए इजाजत मांगी थी। राजद नेता और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि चुनाव जिस प्रकार से करवाया जा रहा है, भाजपा के इशारे पर चुनाव आयोग काम कर रहा है। ये स्पष्ट हो गया जब दो चुनाव आयुक्त ने खुलासा किया है, तब से ये मामला एक अखबार के जरिए सभी के सामने आया है। 

ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा हो: तेजस्वी यादव

तेजस्वी ने कहा कि हम सभी चाहते हैं कि ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा हो और उनकी गिरफ्तारी हो। ये तो अन्याय है, लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। हमने पहले भी इस बात को कहा था और आज बिहार के कई जिलों में राष्ट्रीय जनता दल ने प्रदर्शन भी किया, लेकिन ये अभी शुरुआत है। अगर गिरफ्तारी नहीं हुई तो लंबी लड़ाई चलेगी। अन्याय के खिलाफ हम लड़ेंगे। CEC के खिलाफ INDIA गठबंधन का महाभियोग प्रस्ताव पर RJD नेता मनोज कुमार झा ने कहा कि अब ये मामला पक्ष-विपक्ष और संसद का नहीं रहा सिर्फ अब ये सड़का का मामला हो गया है लोगों को लग रहा है कि उनके साथ हो क्या रहा है उनके वोट के साथ क्या हो रहा है? और जब कोई मामला ये रूप ले लेता है तो विकल्प काफी बड़े पैमाने पर खुल जाते हैं। TMC सांसद महुआ मोइत्रा ने कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ दिल्ली के संसद मार्ग थाने में शिकायत दर्ज कराई है। महुआ का आरोप है कि ज्ञानेश ने मतदाता सूची में नियमों के खिलाफ बदलाव किए गए और पात्र मतदाताओं के नाम हटाए गए।

भाजपा के पास इस समय और कोई चारा नहीं: शत्रुघ्न सिन्हा 

TMC सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि मैं सालों भाजपा में रह चुका हूं। मैं भाजपा के लोगों को जानता हूं। आज इस बौखलाहट और घबराहट की स्थिति में भाजपा चुनाव आयोग का पर्यायवाची हो गई है, क्योंकि लाभान्वित वही लोग हुए हैं, जितने चुनाव हुए हैं, खासकर 2024 के बाद से वो गैर-कानूनी हुए हैं। चुनावों के बाद जितने फैसले लिए गए हैं, वो भी गैर कानूनी हैं। ऐसा राहुल गांधी और ममता बनर्जी का मानना है। हमारे चुनाव आयोग का उन्होंने भरपूर लाभ उठाया, भरपूर फायदा उठाया और खासकर ज्ञानेश कुमार का। मैं कह सकता हूं कि भाजपा के पास इस समय और कोई चारा नहीं है बजाय इसके कि वे इसका साथ दें। जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने कहा कि पिछले कई सालों से चुनाव आयोग की भूमिका पर प्रश्न चिह्न लगते रहे हैं। 2021 में मैंने कहा था कि अगर चुनाव आयोग निष्पक्ष रहता तो बंगाल में भाजपा को 50 सीट भी नहीं मिलती। चुनाव आयोग पूरी तरह भाजपा के पक्ष में लगा है, जहां करीबी टक्कर है, वहां चुनाव आयोग की मदद से ये चुनाव जीत रहे हैं। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ नया महाभियोग प्रस्ताव लाए जाने पर कहा कि देश की लोकतंत्र और मर्यादा की मांग है कि उनके खिलाफ जांच होनी चाहिए और जांच ही नहीं उन्हें जेल भेजना चाहिए। उनको अपने पद पर बने रहने का कोई हक नहीं है। (Opposition on CEC Controversy)

देश की छवि पर धब्बा लग रहा: श्रीनेत 

श्रीनेत ने आगे कहा कि किस हक से वो इस पद पर बने हुए हैं। न स्वतंत्र चुनाव हो रहे हैं न निष्पक्ष चुनाव और आप जो कर रहे हैं उससे देश की छवि पर धब्बा लग रहा है। कांग्रेस नेता राकेश सिन्हा ने कहा कि चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है और जब संवैधानिक संस्थाओं पर भारत की 140 करोड़ आवाम उंगली उठा रही है तो चुनाव आयोग का भी यह दायित्व बनता है कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार अपने दो आयुक्तों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। राजद सांसद मनोज झा ने CEC ज्ञानेश कुमार और SIR प्रक्रिया के खिलाफ आरोपों की न्यायिक जांच की मांग वाली सुप्रीम कोर्ट में याचिका पर कहा कि मुझे उम्मीद है बल्कि मैं कहूं पुख्ता भरोसा है कि सर्वोच्च न्यायालय अपने स्तर पर भी इसको एक महत्वपूर्ण मुद्दा मानते हुए त्वरित सुनवाई करके दिशा निर्देश देगा, क्योंकि ये एक इंस्टीट्यूशनल कोलैप्स का मामला है। यानी CEC विवाद अब सिर्फ चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली तक सीमित नहीं है, बल्कि मतदाता सूची, SIR और चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता पर बड़ा राजनीतिक टकराव बन चुका है। विपक्ष जहां CEC के इस्तीफे और जांच की मांग पर अड़ा है। अब नजर इस बात पर है कि आरोपों और दावों के बीच चुनाव आयोग की ओर से क्या जवाब आता है और यह सियासी टकराव आगे किस दिशा में बढ़ता है।