Parliament Budget Session 2026 : संसद पहुंचे पीएम मोदी, बोले- विकसित भारत 2047 के लिए अगले 25 साल निर्णायक

Parliament Budget Session 2026 : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बजट सत्र की शुरुआत के अवसर पर सोमवार को संसद पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मीडिया को संबोधित करते हुए आगामी बजट (Parliament Budget Session 2026) को देश के भविष्य के लिए बेहद अहम बताया। पीएम मोदी ने कहा कि यह बजट केवल वार्षिक आय-व्यय का दस्तावेज नहीं, बल्कि ‘विकसित भारत 2047’ के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में एक मजबूत आधार बनेगा।

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प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाएं और क्षमताएं झलकती हैं, विशेषकर देश के युवाओं की उम्मीदें उसमें स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। उन्होंने विश्वास जताया कि संसद सदस्य राष्ट्रपति द्वारा दिए गए मार्गदर्शन को गंभीरता से लेते हुए सदन की कार्यवाही में सकारात्मक भूमिका निभाएंगे।

पीएम मोदी ने कहा-

“21वीं सदी का पहला चौथाई हिस्सा पूरा हो चुका है और अब दूसरे चौथाई हिस्से की शुरुआत हो रही है। विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को पाने के लिए अगले 25 साल बेहद महत्वपूर्ण हैं। यह सदी के दूसरे चरण का पहला बजट होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देश की पहली महिला वित्त मंत्री हैं, जो लगातार नौवीं बार बजट पेश करने जा रही हैं। यह भारतीय संसदीय इतिहास में एक गौरवपूर्ण उपलब्धि है।”

प्रधानमंत्री के संबोधन से साफ है कि सरकार का दृष्टिकोण दीर्घकालिक विकास पर केंद्रित है। अब देश की निगाहें आगामी बजट पर टिकी हैं, जिससे ‘विकसित भारत’ के दूसरे चरण की मजबूत नींव रखी जाएगी।

आर्थिक वृद्धि अनुमानों से बेहतर रही

भारत की वास्तविक आर्थिक वृद्धि अक्सर आर्थिक सर्वेक्षण में दिए गए अनुमानों से अधिक रही है। वर्ष 2025-26 के लिए GDP में 7.4 प्रतिशत वृद्धि की उम्मीद जताई गई है, जो बजट से पहले अनुमानित 6.3 से 6.8 प्रतिशत से अधिक है। वहीं 2023-24 में अर्थव्यवस्था 9.2 प्रतिशत की दर से बढ़ी, जो पूर्वानुमानों से कहीं ज्यादा रही। 2024-25 में आर्थिक वृद्धि 6.5 प्रतिशत दर्ज की गई, जो अनुमानित दायरे के करीब रही।

बीमा क्षेत्र को संरचनात्मक सुधारों की उम्मीद

बजट को लेकर बीमा उद्योग दीर्घकालिक सुधारों की अपेक्षा कर रहा है। उद्योग जगत अल्पकालिक प्रोत्साहनों के बजाय ऐसे संरचनात्मक बदलाव चाहता है, जिससे बीमा पैठ बढ़े, सेवानिवृत्ति सुरक्षा मजबूत हो और जीवन, स्वास्थ्य व MSME से जुड़े बीमा उत्पादों में जोखिम सुरक्षा को बढ़ावा मिले। (Parliament Budget Session 2026)