मिडिल ईस्ट संकट पर भारत अलर्ट, PM मोदी ने की CCS की मैराथन बैठक, आम जनता को राहत देने पर जोर

PM Modi Meeting Regarding War: पश्चिम एशिया में अमेरिका और इजराइल के ईरान के साथ बढ़ते सैन्य टकराव के बीच भारत सरकार पूरी तरह सतर्क हो गई है। इसी कड़ी में रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी यानी CCS की अहम बैठक आयोजित की गई, जो करीब साढ़े तीन घंटे तक चली। बैठक में मौजूदा वैश्विक हालात का भारत की अर्थव्यवस्था, ऊर्जा सुरक्षा, खाद्य आपूर्ति और औद्योगिक गतिविधियों पर संभावित असर का आकलन किया गया।

यह भी पढ़ें:- छत्तीसगढ़ में आंगनबाड़ी अपग्रेड के नाम पर बड़ा खेल ! 155 हिस्सों में बांटकर करोड़ों की खरीदी

बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने स्पष्ट निर्देश दिए कि अंतरराष्ट्रीय संकट का असर आम लोगों पर न्यूनतम होना चाहिए। उन्होंने कहा कि जरूरी वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए और किसी भी तरह की जमाखोरी या कालाबाजारी को सख्ती से रोका जाए। PM ने केंद्र और राज्य सरकारों के बीच बेहतर तालमेल बनाने पर जोर देते हुए अधिकारियों और मंत्रियों की एक समन्वित टीम बनाने के निर्देश दिए, ताकि तेजी से फैसले लिए जा सकें और उनका प्रभावी क्रियान्वयन हो। प्रधानमंत्री आवास पर हुई इस बैठक में पेट्रोलियम, कच्चा तेल, गैस, बिजली और उर्वरकों की स्थिति पर गहन चर्चा हुई। 

केंद्र सरकार ने दिलाया भरोसा

केंद्र सरकार ने भरोसा दिलाया कि देश में किसी भी आवश्यक वस्तु की कमी नहीं होने दी जाएगी। इसके साथ ही कृषि, खाद्य सुरक्षा, एमएसएमई, व्यापार, शिपिंग और सप्लाई चेन जैसे अहम सेक्टर्स पर युद्ध के संभावित असर और उससे निपटने के उपायों पर भी विस्तार से विचार-विमर्श किया गया। इस उच्चस्तरीय बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, स्वास्थ्य मंत्री जे. पी. नड्डा, पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान समेत कई केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। सरकार ने इस संकट से निपटने के लिए कई अहम बिंदुओं पर काम शुरू कर दिया है। (PM Modi Meeting Regarding War)

जरूरत पड़ने पर किया जाएगा आयात

देश में खाद्य, ईंधन और ऊर्जा की आपूर्ति सुचारू बनाए रखने के लिए शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग टर्म प्लान तैयार किए जा रहे हैं। खरीफ सीजन के लिए उर्वरकों का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है, जरूरत पड़ने पर आयात भी किया जाएगा। पावर प्लांट्स में पर्याप्त कोयला उपलब्ध है, जिससे बिजली संकट की आशंका नहीं है। आवश्यक वस्तुओं के लिए नए आयात स्रोत और भारतीय उत्पादों के लिए नए निर्यात बाजार तलाशे जाएंगे। सप्लाई चेन को मजबूत बनाने के लिए सभी हितधारकों के साथ समन्वय बढ़ाया जाएगा। सभी हितधारकों के साथ समन्वय बढ़ाकर सप्लाई चेन को बाधित होने से बचाने की रणनीति बनाई जा रही है।

युद्ध के बीच सरकार के 3 बड़े फैसले

• हवाई किराए पर लगी रोक हटाई- सरकार ने घरेलू उड़ानों के किराए पर लगे फेयर कैप को हटा दिया है। अब एयरलाइंस कंपनियां मांग के अनुसार किराया तय कर सकेंगी। यह फैसला 23 मार्च से लागू कर दिया गया है।
• LPG सप्लाई में 20% बढ़ोतरी- देश में गैस की मांग को देखते हुए केंद्र सरकार ने राज्यों को 20% अतिरिक्त LPG सप्लाई देने का निर्देश दिया है, जिससे आपूर्ति को स्थिर रखा जा सके।
• प्रीमियम पेट्रोल महंगा- सरकारी तेल कंपनियों भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BPCL), हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HPCL) और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (IOCL) ने प्रीमियम पेट्रोल की कीमतों में 2.09 से ₹2.35 प्रति लीटर तक की बढ़ोतरी की है। हालांकि सामान्य पेट्रोल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

होर्मुज स्ट्रेट बना सबसे बड़ा चिंता का कारण

पश्चिम एशिया में जारी युद्ध का सबसे बड़ा असर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर पड़ा है। यह दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण तेल आपूर्ति मार्ग माना जाता है। दुनिया के कुल पेट्रोलियम का लगभग 20% हिस्सा इसी रास्ते से गुजरता है। भारत का 80-85% LPG आयात इसी मार्ग से होता है। हर दिन करीब 2 करोड़ बैरल तेल और 150 से ज्यादा जहाज यहां से गुजरते हैं। युद्ध के चलते इस मार्ग की सुरक्षा पर खतरा बढ़ गया है, जिससे वैश्विक सप्लाई चेन प्रभावित हो रही है। (PM Modi Meeting Regarding War)

भारत पर असर और सरकार की तैयारी

भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा LPG आयातक है और देश की 60% से ज्यादा जरूरत आयात पर निर्भर है। ऐसे में होर्मुज स्ट्रेट में व्यवधान का सीधा असर भारत पर पड़ सकता है। हालांकि सरकार ने साफ किया है कि देश में LPG और पेट्रोलियम उत्पादों का पर्याप्त भंडार है और किसी तरह की कमी की आशंका नहीं है। लोगों से अफवाहों से बचने और घबराहट में खरीदारी न करने की अपील की गई है। पश्चिम एशिया में जारी युद्ध ने वैश्विक स्तर पर अनिश्चितता बढ़ा दी है, लेकिन भारत सरकार सक्रिय रणनीति और सतर्क निगरानी के जरिए हालात को नियंत्रित रखने की कोशिश में जुटी है। सरकार का स्पष्ट लक्ष्य है-देश की अर्थव्यवस्था और आम जनता पर इस संकट का न्यूनतम असर पड़े।