छत्तीसगढ़ में 14 मंत्री बनाए जाने पर सियासी घमासान, वार-पलटवार का दौरा जारी

Politics on Cabinet Expansion: छत्तीसगढ़ में 14 मंत्रियों के गठन को लेकर सियासत जारी है। कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर हाईकोर्ट पहुंची है, जहां मंगलवार को सुनवाई होनी है। कांग्रेस का तर्क है कि विधानसभा में मंत्रियों की संख्या कुल सीटों के 15 प्रतिशत से ज्यादा नहीं हो सकती। छत्तीसगढ़ विधानसभा की 90 सीटों के हिसाब से अधिकतम 13 मंत्री बन सकते हैं, लेकिन 20 अगस्त को तीन नए मंत्री बनाए जाने के बाद कैबिनेट की संख्या 14 हो गई है। कांग्रेस ने इसे संविधान के अनुच्छेद 164 (1 क) का उल्लंघन बताया है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत ने राज्यपाल रमेन डेका को पत्र लिखकर एक मंत्री हटाने की मांग भी की थी।
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कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि साय मंत्रिमंडल का विस्तार न्यायसंगत नहीं है। यह संविधान की अनदेखी है। हम इसका कड़ा विरोध करेंगे। वहीं भाजपा ने कांग्रेस के आरोपों को खारिज किया है। डिप्टी CM अरुण साव ने कहा कि जो मंत्रिमंडल विस्तार हुआ है वह पूरी तरह न्यायसंगत है, जिस तरह हरियाणा में 90 विधायकों पर 14 मंत्री काम कर रहे हैं, उसी तरह छत्तीसगढ़ में भी यही नियम लागू हुआ है। वहीं विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने कहा कि मंत्रिमंडल को अवैधानिक कहने वाले लोग न्यायालय पर भरोसा रखें। हरियाणा में यह व्यवस्था कई सालों से लागू है। अगर मामला कोर्ट में गया है तो फैसला भी न्यायालय ही करेगा। कोर्ट का आदेश अंतिम होगा। (Politics on Cabinet Expansion)
2 सितंबर को होगा तय
वहीं भाजपा विधायक और पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने कांग्रेस पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि जब हरियाणा में 14 मंत्री बने थे, तब कांग्रेस कहां थी? कांग्रेस नेताओं को पहले अपने हाईकमान और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा से पूछना चाहिए कि वहां 14 मंत्री कैसे बने। उन्होंने कांग्रेस की विश्वसनीयता पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब भाजपा सरकार ने संसदीय सचिव बनाए थे तब कांग्रेस कोर्ट गई थी, लेकिन सत्ता में आने के बाद खुद ने संसदीय सचिव बना लिया। अब इस पूरे मामले पर 2 सितंबर को हाईकोर्ट में अगली सुनवाई होगी, जहां यह तय होगा कि छत्तीसगढ़ में 14 मंत्रियों का गठन संवैधानिक है या नहीं। (Politics on Cabinet Expansion)



