कैबिनेट का नाम आते ही शराब घोटाले पर गरमाई सियासत, सरकार और विपक्ष में तीखा वार-पलटवार
Politics over Liquor Scam: छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाला मामले में EOW नया आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया, जिसके मुताबिक 2020-21 में राज्य सरकार की आबकारी नीति में बदलाव कर शराब की खरीदी और बिक्री की प्रक्रिया को व्यवस्थित करने की बजाय गड़बड़ी की गई। सिंडिकेट ने अपने प्रभाव से तत्कालीन कैबिनेट से नई आबकारी नीति लागू करवाई और शराब कारोबार में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार किया गया। जांच में सामने आया है कि सिंडिकेट ने शराब आपूर्ति और बिक्री से होने वाली अवैध आमदनी का हिस्सा अधिकारियों और नेताओं के बीच बाँटा। घोटाले की रकम का लगभग 52 प्रतिशत हिस्सा रायपुर, दुर्ग, भिलाई और आसपास के क्षेत्रों के लोगों तक पहुंचा, जबकि 48 प्रतिशत हिस्सा प्रदेश के अन्य जिलों तक बांटा गया।
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जांच में यह भी स्पष्ट हुआ है कि प्रमुख सरगना विजय कुमार मत्तिया को लगभग 14 करोड़ रुपए घोटाले से प्राप्त हुए। इसके अलावा अन्य आरोपियों के खातों में भी बड़ी राशि का लेन-देन हुआ। इस रकम को हवाला के माध्यम से बाहर भी भेजे जाने के सबूत मिले हैं। ईओडब्ल्यू ने अपने आरोप पत्र में बताया है कि किस तरह अधिकारियों, कर्मचारियों और शराब कंपनियों के बीच गठजोड़ कर राज्य के खजाने को करोड़ों का नुकसान पहुँचाया गया। कई अफसरों और कर्मचारियों के बैंक खातों और लॉकरों की जांच में अवैध लेन-देन के दस्तावेज और नकदी मिली है।
डॉ. रमन सिंह का भूपेश सरकार पर निशाना
जांच एजेंसी का कहना है कि शराब घोटाले से जुड़े दस्तावेज, मोबाइल फोन डेटा, ई-मेल, इंटरनेट कॉलिंग रिकॉर्ड और गवाहों के बयान सबूत के तौर पर संलग्न किए गए हैं। एजेंसी ने कोर्ट से मामले की सुनवाई तेज करने और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। वहीं नए आरोप पत्र पर राजनीति भी तेज हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने भूपेश बघेल सरकार को निशाने पर लिया है। उन्होंने कहा कि देश में कोई उदाहरण नहीं है कि सरकार राज चलाती है या सरकार डाका डालती है। सरकार के खजाने में डाका डालने का काम किया गया। इससे बड़ा अपराध हिंदुस्तान की राजनीति में कभी नहीं हुआ। पैसा आया और दो हिस्सों में बंटा। प्रमाणिकता के साथ इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है ? राजनीति क्षेत्र में काम करते हैं हम लोग बड़ी-बड़ी बात करते हैं, लेकिन खुली किताब की तरह करप्शन करना भी बड़ी हिम्मत की बात है, जो पिछली कांग्रेस सरकार में हुआ।
PCC चीफ दीपक बैज का पलटवार
कैबिनेट मंत्री श्याम बिहारी जसवाल ने कहा कि कांग्रेस ने अपने ही खज़ाने की डकैती की। देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ किसी सरकार ने ऐसा किया। कांग्रेस ने तो 2 पैरेलर काउंटर खोल कर शराब बेचीं। नियमों का बदलाव किया भ्रष्टाचार के लिए इसकी जांच होनी चाहिए। इस पर PCC चीफ दीपक बैज ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेताओं को फंसाने के लिए ये षड्यंत्र और प्रपंच किया जा रहा है, जांच एजेंसियां यही कर रही है। आबकारी नीति डॉ रमन सिंह की सरकार ने बनाई थी कि प्राइवेट में नहीं बल्कि सरकारी दुकानों में शराब बिकेगी। अभी की सरकार तो होटल, ढाबों में भी शराब बिकवा रही है। बियर जगह-जगह उपलब्ध कराने की व्यवस्था कर रही है, लेकिन चार्जशीट में आरोप है कि शराब ठेकेदारों और अधिकारियों के बीच मिलीभगत से करोड़ों का अवैध लेन-देन हुआ। घोटाले में करोड़ों रुपए का बंदरबांट कैबिनेट स्तर पर प्रभाव डालकर किया गया। इस मामले में पहले भी कई बड़े नाम सामने आ चुके हैं। (Politics over Liquor Scam)



