छत्तीसगढ़ के राजस्व न्यायालय होंगे कम्प्यूटरीकृत, 18 तहसीलों में बनेंगे मॉडर्न रिकॉर्ड रूम
Revenue Court Computerized: छत्तीसगढ़ में राजस्व न्यायालयों का आधुनिकीकरण का काम होगा। इसके तहत राजस्व न्यायालयों को कम्प्यूटरीकृत करने के साथ ही इंटरनेट कनेक्टिविटी की सुविधा दी जाएगी। इसके अलावा लैंड रिकॉर्ड का डिजिटलाइजेशन का काम होगा। डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम के अंतर्गत सचिव राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग भुवनेश यादव ने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट की बैठक यह फैसला लिया गया है। बैठक में राज्य के 572 राजस्व न्यायालय (ई-कोर्ट) के लिए कंप्यूटर, प्रिंटर और इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान किया जाएगा और 18 तहसीलों में मॉडर्न रिकॉर्ड रूम के लिए जिलों को आवंटन करने का फैसला लिया गया।
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वहीं DILRMP योजना के अंर्तगत भारत सरकार द्वारा सर्वे-रिसर्वे, राजस्व न्यायालय (ई-कोर्ट) और मॉडर्न रिकॉर्ड रूम के लिए दिए गए स्वीकृति के आधार पर प्रदेश में सर्वे-रिसर्वे के लिए चांदा-मुनारा की स्थापना की जाएगी। बैठक में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट के सचिव और संचालक भू-अभिलेख रमेश कुमार शर्मा, महानिरीक्षक पंजीयन किरण कौशल, राजस्व अधिकारी वित्त अनीता सोनी, डिप्टी कलेक्टर बी.एस. सिदार, शहरी प्रशासन औरविकास रायपुर यू.के. धालेन्द्र, एडिशनल सी.ई.आ. चिप्स शशांक पाण्डेय, उपायुक्त भू-अभिलेख मधु हर्ष और अन्य पदाधिकारीगण उपस्थित थे। (Revenue Court Computerized)
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वेब कास्टिंग के लिए प्रभारी अधिकारी नियुक्त
इधर, लोकसभा चुनाव 2024 अंतर्गत मतदान केंद्रों के वेब कास्टिंग की मॉनिटरिंग रिपोर्ट करने और रिटर्निंग ऑफिसर के साथ ही सेक्टर ऑफिसर के बीच समन्वय के लिए महासमुंद कलेक्टर प्रभात मलिक ने विधानसभावार वेब कास्टिंग के लिए प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया है, जिसमें लोकसभा क्षेत्र क्रमांक 39-सरायपाली के लिए जिला सलाहकार, स्वच्छ भारत मिशन तुलसी जायसवाल, 40-बसना के लिए समन्वयक शिकायत मनरेगा वरूण यादव, 41-खल्लारी के लिए जिला समन्वयक प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण प्रतीक तिवारी और लोकसभा क्षेत्र क्रमांक 42-महासमुंद के लिए तकनीकी सहायक गौतम साहू वेब कास्टिंग प्रभारी अधिकारी होंगे। (Revenue Court Computerized)
