Russia-Ukraine War: सुप्रीम कोर्ट पहुंचा रूस-यूक्रेन संकट, भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए जनहित याचिका दायर
Russia-Ukraine War: रूस-यूक्रेन संकट गुरुवार को सर्वोच्च न्यायालय में पहुंच गया। कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है जिसमें केंद्र सरकार को युद्ध (Russia-Ukraine War) प्रभावित यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों और नागरिकों को निकालने में तेजी लाने का निर्देश देने की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट के वकील विशाल तिवारी द्वारा दायर जनहित याचिका में मामले पर जल्द सुनवाई की मांग की गई है।
याचिका में रूसी बलों के घातक आक्रमण के बीच यूक्रेन में फंसे लोगों के लिए चिकित्सा और खाद्य आपूर्ति सहित आपातकालीन सामानों की आपूर्ति की भी मांग की गई है। याचिकाकर्ता ने जोर देकर कहा कि भारतीय नागरिकों को वापस लाना सरकार की जिम्मेदारी है।
जनहित याचिका में कहा गया “हमारे देश के हर राज्य के छात्र यूक्रेन में फंसे हुए हैं और उनके परिवार के सदस्य सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। सरकार की जिम्मेदारी है कि वह न केवल अपने देश में बल्कि विदेशों में अपने नागरिकों के जीवन और स्वतंत्रता की रक्षा करे, खासकर जब नागरिक असहाय हैं और परिवहन के सभी साधन बंद हैं। सरकार को कई कूटनीतिक उपाय अपनाना होगा।”
रूस के हमले के बाद यूक्रेन में हालात बिगड़ने पर सैकड़ों फंसे हुए भारतीय छात्रों ने गुरुवार को सरकार से उनकी सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने की अपील की। सोशल मीडिया पर कई वीडियो सामने आए, जिसमें आंसू बहाते हुए छात्रों ने भारतीय अधिकारियों से उनकी निकासी की व्यवस्था करने का आग्रह किया।
तमिलनाडु, कर्नाटक और हरियाणा सहित राज्य सरकारों ने विदेश मंत्री एस जयशंकर को पत्र लिखकर केंद्र से भारतीय नागरिकों को निकालने की प्रक्रिया में तेजी लाने का आग्रह किया है। आंध्र प्रदेश, केरल, पंजाब, उत्तराखंड और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्रियों ने भी संकटग्रस्त राष्ट्र में नागरिकों की सुरक्षित वापसी का अनुरोध करते हुए प्रधान मंत्री कार्यालय और विदेश मंत्रालय से संपर्क किया है।
