अब हर बुधवार होगी साय कैबिनेट की बैठक, मोदी की गारंटी को लेकर लिए जाएंगे निर्णय
Sai Cabinet Meeting: छत्तीसगढ़ की BJP सरकार ने 10 जनवरी यानी कल कैबिनेट की बैठक बुलाई है। प्रदेश में भाजपा सरकार बनने के बाद यह साय कैबिनेट की चौथी बैठक होगी। मंत्रालय में शाम 5 बजे होने वाली इस बैठक में मोदी की गारंटी लेकर कई अहम फैसले हो सकते हैं। सरकार की ओर से सभी मंत्रियों को रायपुर पहुंचने के लिए कहा गया है। वहीं मंत्रालय में सभी अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं। इसके साथ ही नई सरकार ने अब हर हफ्ते बैठक करने का फैसला लिया है। ये बैठक हर हफ्ते के बुधवार को होगी।कैबिनेट मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने बताया कि सरकार ने तय किया कि हर बुधवार कैबिनेट बैठक होगी। छत्तीसगढ़ के हित में जनता के मुद्दों पर अहम फैसले लिए जाएंगे।
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पिछली बैठक में कई अहम फैसले लिए गए थे। बैठक में राज्य के युवाओं के हित में फैसला लेते हुए CGPSC 2021 परीक्षा की जांच CBI से कराने का फैसला लिया गया। अब CBI परीक्षा से संबंधित अनियमितताओं की शिकायतों की जांच करेगी। बता दें कि छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा राज्य सेवा परीक्षा-2021 के अंतर्गत 12 विभागों के 170 पदों पर भर्ती के लिए चयन सूची जारी की गई है। वहीं मंत्रिपरिषद की बैठक में किसानों के हित में एक बड़ा फैसला लेते हुए खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में समर्थन मूल्य पर प्रदेश के किसानों से प्रति एकड़ अधिकतम 21 क्विंटल धान खरीदी (लिंकिंग समेत) करने का निर्णय लिया गया। (Sai Cabinet Meeting)
21 क्विंटल धान खरीदी का वादा पूरा
मंत्रिपरिषद के इस निर्णय से राज्य शासन द्वारा किसानों से 21 क्विंटल धान खरीदी का वायदा पूरा हो गया है। गौरतलब है कि धान खरीदी का यह वादा प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी में भी शामिल रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के अंत्योदय और प्राथमिकता राशनकार्डधारी परिवारों के हित में बड़ा निर्णय लेते हुए उन्हें आगामी पांच साल तक निशुल्क खाद्यान्न वितरण का निर्णय लिया है। (Sai Cabinet Meeting)
राशन कार्डधारकों मिलेगा फायदा
इससे राज्य के 67 लाख 92 हजार 153 राशनकार्डधारी परिवार लाभन्वित होंगे और उन्हें आगामी 5 सालों तक राशन दुकानों से निशुल्क चावल मिलेगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के तहत जारी राशन कार्डों में जनवरी-2024 से 5 सालों तक निशुल्क खाद्यान्न वितरण के समान ही छत्तीसगढ़ खाद्य और पोषण सुरक्षा अधिनियम-2012 के तहत जारी अंत्योदय समेत प्राथमिकता राशनकार्डों में निशुल्क खाद्यान्न वितरण करने का फैसला लिया गया है। (Sai Cabinet Meeting)
