छत्तीसगढ़ कैबिनेट की बैठक में लिए गए कई महत्वपूर्ण निर्णय, युवाओं और व्यापारियों को मिलेगा बड़ा लाभ

Sai Cabinet Decision 2025: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय स्थित महानदी भवन में कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें कई अहम फैसले लिए गए हैं। इनमें युवाओं, छोटे व्यापारियों, फैशन शिक्षा, सहकारिता और स्थानीय उद्योगों से जुड़े फैसले प्रमुख हैं।

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परीक्षा शुल्क होगा वापस -युवाओं के हित में बड़ा निर्णय

राज्य सरकार ने परीक्षा की तैयारी कर रहे युवाओं को राहत देते हुए निर्णय लिया है कि छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, व्यापमं और विशेष कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षाओं में भाग लेने वाले स्थानीय अभ्यर्थियों को परीक्षा या साक्षात्कार में उपस्थित होने पर दी गई फीस वापस की जाएगी। इससे गंभीर अभ्यर्थियों की उपस्थिति बढ़ेगी। वहीं अपात्र या गैर-गंभीर उम्मीदवारों की भागीदारी में कमी आएगी, जिससे प्रशासनिक और आर्थिक नुकसान में भी कटौती होगी। (Sai Cabinet Decision 2025)

छोटे व्यापारियों को राहत-पुराने वैट बकाया होंगे माफ

राज्य सरकार ने ‘छत्तीसगढ़ बकाया कर, ब्याज और शास्ति के निपटान (संशोधन) अध्यादेश-2025’ को मंजूरी दी है। इसके अंतर्गत 10 साल से ज्यादा पुराने लंबित मामलों में 25 हजार रुपए तक की वैट देनदारियों को माफ किया जाएगा। इस फैसले से 40 हजार से अधिक व्यापारियों को लाभ होगा और करीब 62 हजार मामलों में मुकदमेबाजी में कमी आएगी। (Sai Cabinet Decision 2025)

नवा रायपुर में बनेगा NIFT कैंपस – फैशन शिक्षा को मिलेगा बढ़ावा

कैबिनेट ने नवा रायपुर में राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (NIFT) के नए कैंपस की स्थापना को मंजूरी दी है। इस परियोजना की अनुमानित लागत 271.18 करोड़ रुपए है। इसमें भवन निर्माण, भूमि क्रय और अन्य उपकरणों का व्यय शामिल है। NIFT की स्थापना से राज्य के युवाओं को फैशन डिजाइन, टेक्सटाइल, प्रबंधन और तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में नए अवसर मिलेंगे। साथ ही फैशन उद्योग को प्रशिक्षित मानव संसाधन मिल सकेगा। (Sai Cabinet Decision 2025)

जैव और कृषि अपशिष्ट से बनेगा बायो-CNG – पर्यावरण की दिशा में पहल

राज्य सरकार ने नगरीय निकायों में बायो-CNG संयंत्रों की स्थापना के लिए शासकीय भूमि को रियायती लीज दरों पर आवंटित करने की मंजूरी दी है। इसके लिए नगरीय प्रशासन विभाग और नगर निगमों को अधिकृत किया गया है। यह कदम स्वच्छता और सतत ऊर्जा उत्पादन की दिशा में महत्वपूर्ण है। (Sai Cabinet Decision 2025)

शक्कर की खरीद सहकारी शक्कर कारखानों से

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत अप्रैल 2025 से मार्च 2026 तक आवश्यक शक्कर की आपूर्ति राज्य के सहकारी शक्कर कारखानों से की जाएगी। इसके लिए 37,000 रुपए प्रति टन (एक्स फैक्ट्री, जीएसटी अतिरिक्त) का मूल्य निर्धारित किया गया है। इससे सहकारी संस्थानों को बढ़ावा मिलेगा। (Sai Cabinet Decision 2025)

BEML को संयंत्र स्थापना की मंजूरी – स्थानीय उद्योगों को मिलेगा बढ़ावा

कैबिनेट ने भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड (BEML) को राज्य में हैवी अर्थ मूविंग इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग संयंत्र स्थापित करने की सैद्धांतिक मंजूरी दी है। इसके लिए 100 एकड़ भूमि टोकन दर पर आवंटित की जाएगी। इससे राज्य में स्थानीय रोजगार और सूक्ष्म-लघु उद्योगों को प्रोत्साहन मिलेगा। (Sai Cabinet Decision 2025)