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साय कैबिनेट की बैठक आज, महतारी वंदन योजना समेत कई प्रस्तावों पर लग सकती है मुहर

Sai Cabinet Meeting: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में आज (31 जनवरी) शाम 5 बजे मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर में मंत्रिपरिषद की बैठक होगी। इसमें महतारी वंदन योजना और रसोई गैस सब्सिडी समेत कई प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। हालांकि बैठक का एजेंडा अब तक स्पष्ट नहीं हुआ है, लेकिन लोग 3100 रुपए धान खरीदी की दर और महतारी वंदन योजना को लेकर बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। सरकार की ओर से सभी मंत्रियों को रायपुर पहुंचने के लिए कहा गया है। वहीं मंत्रालय में सभी अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं। दरअसल, नई सरकार ने हर बुधवार को कैबिनेट बैठक लेने का फैसला लिया है। छत्तीसगढ़ के हित में जनता के मुद्दों पर अहम फैसले लिए जाएंगे।

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बताया जा रहा है कि विधानसभा के बजट सत्र से पहले हो रही इस बैठक में सरकार कुछ बड़े फैसले ले सकती है। वहीं कैबिनेट में मोदी की गारंटी को पूरा करने की चर्चा होगी। तृतीय अनुपूरक बजट को कैबिनेट मंजूर देगी। बजट 2024-25 को भी अंतिम रूप दिया जाएगा। जनहित से जुड़े बाकी मुद्दों पर भी बैठक में चर्चा होगी। कल ही मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने किसानों के हित में बड़ा फैसला लिया है। छत्तीसगढ़ में अब 4 फरवरी तक धान की खरीदी होगी। CM साय के निर्देश पर खरीदी की तारीख 4 दिन आगे बढ़ाई गई है। शनिवार और रविवार को भी धान की खरीदी की जाएगी। राज्य में रिकॉर्ड धान खरीदी के बावजूद किसानों को धान बेचने में किसी तरह की परेशानी न हो इसको ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है। (Sai Cabinet Meeting)

पिछली कैबिनेट की बैठक में लिए गए थे ये फैसले

    • छत्तीसगढ़ के षष्ठम विधानसभा के दूसरे सत्र फरवरी-मार्च 2024 के लिए राज्यपाल के अभिभाषण के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। (Sai Cabinet Meeting)
    • तृतीय अनुपूरक अनुमान साल 2023-2024 का विधानसभा में उपस्थापन के लिए छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक-2024 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। 
    • बजट अनुमान साल 2024-25 का विधानसभा में उपस्थापन के लिए छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक-2024 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। 
    • छत्तीसगढ़ आबकारी नीति वित्तीय वर्ष 2024-25 का अनुमोदन किया गया है। यह निर्णय लिया गया है कि कोई भी नई शराब दुकान नहीं खोली जाएगी। (Sai Cabinet Meeting)
    • छत्तीसगढ़ सिविल न्यायालय (संशोधन) विधेयक-2024 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया है। इस संशोधन में ‘जिला न्यायाधीश‘ को ‘प्रधान जिला न्यायाधीश‘ और ‘अपर जिला न्यायाधीश‘ को ‘जिला न्यायाधीश‘ करने का प्रावधान रखा गया है। इसी तरह ‘व्यवहार न्यायाधीश प्रथम वर्ग‘ को ‘व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी‘ और ‘व्यवहार न्यायाधीश द्वितीय वर्ग‘ को ‘व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी‘ समेत ‘जिला न्यायालय‘ को ‘प्रधान जिला न्यायालय‘ से प्रतिस्थापित करने का प्रावधान रखा गया है।  
    • बिलासपुर हाईकोर्ट में ज्वाइंट रजिस्ट्रार (एम) के 5 पद आकस्मिकता निधि से सृजित करने का निर्णय लिया गया है। (Sai Cabinet Meeting) 

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