साय कैबिनेट के बड़े फैसले: शहरी गैस नीति को मंजूरी, खेल अधोसंरचना व राहत सहायता पर अहम निर्णय
रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। बैठक में शहरी गैस वितरण नीति को मंजूरी देने के साथ खेल अधोसंरचना और राहत सहायता से जुड़े प्रस्तावों पर भी मुहर लगी।
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शहरी गैस वितरण नीति 2026 को हरी झंडी
कैबिनेट ने ‘‘छत्तीसगढ़ शहरी गैस वितरण नीति, 2026’’ को मंजूरी प्रदान की। इस नीति के लागू होने से प्रदेश में स्वच्छ और किफायती प्राकृतिक गैस की उपलब्धता बढ़ेगी। आम उपभोक्ताओं को एलपीजी के मुकाबले सस्ता विकल्प मिलेगा, वहीं पाइपलाइन के माध्यम से गैस की सुगम आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी।
इस पहल से शहरी क्षेत्रों में ईंधन व्यवस्था और अधिक सुविधाजनक होगी, स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा तथा गैस पाइपलाइन नेटवर्क के विस्तार से निवेश और रोजगार के नए अवसर सृजित होने की संभावना है।
राजनांदगांव में आधुनिक क्रिकेट मैदान को मंजूरी
खेल अधोसंरचना को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कैबिनेट ने जिला क्रिकेट एसोसिएशन, राजनांदगांव को 5 एकड़ भूमि रियायती दर पर आवंटित करने का निर्णय लिया। यह भूमि सूर्यमुखी देवी राजगामी संपदा से प्रदान की जाएगी, जहां अत्याधुनिक क्रिकेट मैदान और अकादमी विकसित की जाएगी।
स्वेच्छानुदान मद से 11.98 करोड़ रुपये की सहायता स्वीकृत
मंत्रिपरिषद ने मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान मद से 6,809 व्यक्तियों और संस्थाओं को लगभग 11 करोड़ 98 लाख 84 हजार रुपये की आर्थिक सहायता देने की मंजूरी दी। इस निर्णय का उद्देश्य जरूरतमंदों को त्वरित राहत प्रदान करना और सामाजिक सहयोग को सुदृढ़ करना है।
IPS अधिकारियों पर पुराना आदेश निरस्त
कैबिनेट ने वर्ष 1988 बैच के भारतीय पुलिस सेवा (IPS) अधिकारियों—संजय पिल्ले, आर.के. विज और मुकेश गुप्ता—से संबंधित 26 सितंबर 2019 के पदावनति आदेश को पुनर्विलोकन के बाद निरस्त करने का निर्णय लिया। साथ ही 24 सितंबर 2019 के निर्णय को भी अपास्त करते हुए उससे जुड़े सभी आदेशों को बैठक से पूर्व की स्थिति में पुनर्जीवित माना गया है।
कैबिनेट के इन फैसलों से जहां एक ओर प्रदेश में स्वच्छ ऊर्जा और खेल सुविधाओं को बढ़ावा मिलेगा, वहीं जरूरतमंदों को राहत और प्रशासनिक स्तर पर महत्वपूर्ण स्पष्टता भी सुनिश्चित होगी।
