छत्तीसगढ़ के सभी नगरीय निकायों में बनेगा अटल चौक, डिप्टी CM अरुण साव ने किया ऐलान
Sao on Atal Chowk: छत्तीसगढ़ विधानसभा में डिप्टी CM अरुण साव के विभागों के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 14,380 करोड़ 52 लाख 32 हजार रुपए की अनुदान मांगे सर्वसम्मति से पारित की गई। इसमें लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के लिए 2,677 करोड़ 50 लाख 85 हजार रुपए, नगरीय प्रशासन और विकास विभाग-नगरीय निकाय के लिए 44 करोड़ 04 लाख 60 हजार रुपए, लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल के लिए 3,471 करोड़ 38 लाख 96 हजार रुपए, न्याय प्रशासन और निर्वाचन के लिए 925 करोड़ 61 लाख 57 हजार रुपए, लोक निर्माण कार्य-भवन के लिए 1,844 करोड़ 41 लाख 91 हजार रुपए, नगरीय प्रशासन और नगरीय विकास-नगरीय कल्याण के लिए 2,096 करोड़ 69 लाख 52 हजार रुपए, लोक निर्माण विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजना के लिए 575 करोड़ 62 लाख 32 हजार रुपए और नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता के लिए 2,745 करोड़ 23 लाख 94 हजार रुपए शामिल हैं।
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अनुदान मांगों की चर्चा में 23 सदस्यों ने भाग लिया और बजट प्रावधान की प्रशंसा की और सुझाव दिए। डिप्टी CM अरुण साव ने अनुदान मांगों की चर्चा के दौरान छत्तीसगढ़ निर्माता भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के यादों को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में अटल चौक बनाने की घोषणा की। उन्होंने सदस्यों की मांग और सुझावों को भी गंभीरता लेने की बात कही। डिप्टी CM अरुण साव ने अपने विभागों की अनुदान मांगों की चर्चा पर जवाब देते हुए कहा कि यशस्वी प्रधानमंत्री की गारंटी का मतलब है कि ‘गारंटी पर भी गारंटी है’ उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में हमारी सरकार मोदी की इन गारंटियों को पूरा करने का काम कर रही है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट में भी मोदी की गारंटियों को पूरा करने का प्रावधान रखा गया है। (Sao on Atal Chowk)
विधानसभा में मेरे विभागों से संबंधित अनुदान मांगे पारित की गईं।
मैंने अनुदान मांगों की चर्चा उपरांत वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए लोक निर्माण, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, नगरीय प्रशासन एवं विकास तथा विधि एवं विधाई कार्य विभाग के बजट प्रावधानों की जानकारी दी। pic.twitter.com/XCBR8D9DBJ
— Arun Sao (@ArunSao3) February 16, 2024
डिप्टी CM साव ने लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के अनुदान मांगों पर चर्चा करते हुए कहा कि ‘जल है तो कल है’ जल के बिना वन की कल्पना नहीं की जा सकती। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी घर-घर शुद्ध पेयजल पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है और प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए हमारी सरकार घर-घर 55 लीटर शुद्ध पेयजल पहुंचाने का काम कर रही है। डिप्टी CM साव ने अपने बजट भाषण में कहा कि राज्य सरकार द्वारा जल वन मिशन अंतर्गत सिंगल विलेज और रेट्राफिटिंग की कुल 29 हजार 181 योजनाएं के लिए 22,442 हजार करोड़ 12 लाख 21 हजार रुपए की स्वीकृति की गई है। अब तक 38 लाख से ज्यादा ग्रामीण परिवारों को नल कनेक्शन दिए जा चुके हैं। योजना के माध्यम से 49 लाख 99 हजार ग्रामीण परिवारों को लाभान्वित किया जाना है। (Sao on Atal Chowk)
जल योजनाओं के लिए 6 करोड़ का प्रावधान
उन्होंने कहा कि प्रस्तुत बजट में ग्रामीण जल योजनाओं के लिए 6 करोड़ का प्रावधान किया गया है। वहीं नाबार्ड पोषित सौर आधारित ग्रामीण जल प्रदाय योजना के लिए 4 करोड़ 50 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। इस साल जल वन मिशन के अंतर्गत 29 लाख 7 हजार घरेलू नल कनेक्शन का प्रावधान किया गया है। इसके लिए राज्यांश के रूप में 4 हजार 500 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है। उन्होंने बताया कि समूह जल प्रदाय योजना के माध्यम से 15 समूह जल प्रदाय योजनाओं से 365 ग्रामों के ग्रामीण परिवार लाभान्वित हो रहे हैं। इसके लिए बजट में 15 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि नगरीय योजनाओं के लिए 36 करोड़ 39 लाख अनुदान और 26 करोड़ 50 लाख रुपए का ऋण का प्रावधान किया गया है। साथ ही मेकाहारा अस्पताल में आम जनता को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए भी प्रावधान रखा गया है। (Sao on Atal Chowk)
नगरीय प्रशासन और विकास विभाग
डिप्टी CM साव ने नगरीय प्रशासन और विकास विभाग के अनुदान मांगों के भाषण में कहा कि हमारी सरकार सभी नागरिकों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारी सरकार वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 6,044 करोड़ 7 लाख रुपए का प्रावधान राज्य की नगरीय निकायों को सहायता उपलब्ध कराने के लिए किया है। इस राशि में प्रमुख रूप से राज्य के नगरीय निकायों को चुंगी क्षतिपूर्ति खत्म करने के लिए उन्हें आर्थिक सहायता के रूप में 1215 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। साव ने कहा कि नगरीय निकायों के बुनियादी सुविधाओं और अन्य अधोसंरचना विकास के लिए 700 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। शहरी आवासहीन, गरीब परिवार और अल्प आय वर्ग परिवारों को पक्का आवास प्रदान करने की दिशा में काम कर रही है। (Sao on Atal Chowk)
अमृत मिशन-दो और पेयजल आवर्धन योजना
सबके लिए आवास मिशन अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 01 हजार 01 करोड़ 57 लाख रुपए का बजट प्रावधान किया गया है। अमृत मिशन-दो और पेयजल आवर्धन योजनाएं के लिए 795 करोड़ 67 लाख रुपए का प्रावधान रखा गया है। स्मार्ट सिटी मिशन अंतर्गत रायपुर और बिलासपुर के विकास के लिए 404 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। स्वच्छ भारत मिशन के लिए 411 करोड़ 12 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि रायपुर के नालंदा परिसर की तर्ज पर लाईब्रेरी सह रीडिंग निर्माण के लिए प्रदेश के 22 नगरीय निकायों में सर्वसुविधायुक्त सेंट्रल लाईब्रेरी का निर्माण किया जाएगा, इसके लिए 148 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। हमारी सरकार ने सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट और ई-गर्वेनेंस योजना के लिए भी विशेष बजट प्रावधान रखा है। (Sao on Atal Chowk)
लोक निर्माण विभाग
डिप्टी CM साव ने कहा कि शहरी क्षेत्र में निवासरत नागरिकों को उनके चौखट पर ही स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना और मुख्यमंत्री दाई-दीदी क्लिनिक के तहत लाखों मरीजों को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करा रही है। इसके लिए 300 करोड़ का प्रावधान किया गया है। डिप्टी CM साव ने लोक निर्माण विभाग की अनुदान मांगों की चर्चा में कहा कि प्रदेश की सड़कों पर यातायात का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण महत्वपूर्ण सड़कों की चौड़ाई बढ़ाना, विद्यमान मार्गों का सुदृढ़ीकरण करना और संकीर्ण पुलों की चौड़ाई बढ़ाने की दिशा में काम कर रही है। इसके लिए यातायात घनत्व को देखते हुए शहरों के बाहर रिंग रोड बनाने, शहर में यातायात सुगम करने के लिए फ्लाई ओवर, रेलवे ओवर ब्रिज के निर्माण के लिए विशेष रूप से कार्य कर रही है। (Sao on Atal Chowk)
लोक निर्माण विभाग का कुल बजट 8016 करोड़
उन्होंने कहा कि साल 2024-25 में लोक निर्माण विभाग का कुल बजट 8016 करोड़ 84 लाख 34 हजार रुपए प्रावधानित है। जिसमें नए कार्यों के लिए 1275 करोड़ 52 लाख 89 हजार रुपए का प्रावधान किया गया है। सड़कों की मरम्मत के लिए 396 करोड़ 98 लाख 96 हजार रुपए का प्रावधान किया गया है। उन्होंने चर्चा के जवाब में बताया कि हमारी सरकार मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में आवागमन सुविधा को सुदृढ़ बनाने के लिए निरंतर काम कर रही है। इसी कड़ी में सड़कों की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए छत्तीसगढ़ में इंडियन रोड कांग्रेस का सम्मेलन कराने का निर्णय लिया है। इसके लिए 4 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान रखा गया है। उन्होंने बताया कि अनुसूचित जनजाति उप योजना अंतर्गत नये कार्यों के लिए 64 करोड़ 19 लाख रुपए और अनुसूचित जाति क्षेत्र के विकास कार्य के लिए भी प्रावधान किया गया है। (Sao on Atal Chowk)
विधि और विधायी कार्य
डिप्टी CM अरुण साव विधि और विधायी कार्य पर चर्चा में कहा कि राज्य में न्याय व्यवस्था को बनाए रखने के लिए के भी विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। न्यायालयों की व्यवस्था, स्थापना और अन्य कार्य के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 में 1228 करोड़ 54 लाख 5 हजार रुपए का बजट प्रावधान किया गया है। न्यायालयों की स्थापना के लिए सपोर्टिंग स्टाफ समेत कुल 360 पदों के सृजन के लिए 20 करोड़ 92 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। सत्र न्यायालय बीजापुर की स्थापना के लिए 44 पदों के सृजन के लिए 01 करोड़ 45 लाख रुपए, उच्च न्यायालय बिलासपुर में 220 विभिन्न पदों के सृजन के लिए 15 करोड़ 21 लाख 63 हजार रुपए और ई-कोर्ट मिशन प्रोजेक्ट क्रियान्वयन के लिए 26 करोड़ 64 लाख रुपए राशि का प्रावधान किया गया है। (Sao on Atal Chowk)
फास्ट ट्रेक कोर्ट मुंगेली में नवीन पदों के सृजन
फास्ट ट्रेक कोर्ट मुंगेली में नवीन पदों के सृजन, शासकीय अभिभाषक/लोक अभियोजक कार्यालय में 50 पदों के सृजन, परिवार न्यायालय कटघोरा की स्थापना में 19 पदों के सृजन और विधि विधायी कार्य विभाग की स्थापना में 19 पदों के सृजन करने के लिए बजट में भी राशि का प्रावधान किया गया है। राज्य न्यायिक अकादमी के लिए 50 लाख रुपए, राज्य अधिवक्ता संस्थान (लॉयर्स अकादमी) के लिए 10 लाख रुपए, अधोसंरचना विकास के लिए 53 करोड़ 30 लाख, न्यायालयों में कम्प्यूटरीकरण के लिए 18 करोड़ 27 लाख रुपए, छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के लिए 6 करोड़ रुपए और हिदायतुल्ला राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को अंतर्राष्ट्रीय मूट कोर्ट प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए 01 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। (Sao on Atal Chowk)
