Kisan Nyay Yojana: राजीव गांधी किसान न्याय योजना के 2021 की दूसरी किश्त जारी, किसानों के खाता में राशि ट्रांसफर
Kisan Nyay Yojana: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना (Kisan Nyay Yojana)की खरीफ वर्ष 2021 की दूसरी किश्त के तहत 26 लाख 21 हजार किसानों को इनपुट सब्सिडी के रूप 1745 करोड़ रूपए की राशि उनके बैंक खातों में ट्रांसफर की हैं। इससे पूर्व 21 मई 2022 को राज्य के किसानों को इस योजना की प्रथम किस्त के रूप में 1745 रूपए का भुगतान किया गया था। आज दूसरी किस्त के भुगतान की गई राशि को मिलाकर किसानों को राजीव गांधी किसान न्याय योजना (Kisan Nyay Yojana) के शुरू होने के बाद से अब तक 14 हजार 665 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है।
यह भी पढ़ें : 31 August Last Date: इस महीने के आखिरी तक जल्द निपटा ले ये काम, इसके बाद नहीं मिलेगा मौका
इस योजना में खरीफ 2019 में 18.43 लाख किसानों को 4 किस्तों में इनपुट सब्सिडी के रूप में 5627 करोड़ रूपए का भुगतान किया गया। खरीफ वर्ष 2020 के 20.59 लाख किसानों को 5553 करोड़ रूपए की इनपुट सब्सिडी दी जा चुकी है। किसानों को फसल लागत मूल्य कम करने, उत्पादकता बढ़ाने, फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने के लिए इनपुट सब्सिडी की यह राशि दी जा रही है।
गोबर बेचने वाले ग्रामीणों को योजना शुरू होने के बाद से अब तक 155.60 करोड़ रूपए का भुगतान किया जा चुका है। गौठान समितियों तथा स्व-सहायता समूह को अब तक 154.02 करोड़ रूपए का किया गया भुगतान राज्य में 8408 गौठान निर्मित गोधन न्याय योजना से 2 लाख 52 हजार से अधिक पशुपालक ग्रामीण गोबर बेच कर सीधे लाभान्वित हो रहे हैं। इनमें 1 लाख 43 हजार से अधिक भूमिहीन शामिल हैं।
छत्तीसगढ़ की गोधन न्याय योजना देश-दुनिया की इकलौती योजना है, जिसके तहत गौठानों में 2 रूपए किलो की दर से गोबर तथा 4 रूपए लीटर की दर से गौमूत्र की खरीदी की जा रही है। गोधन न्याय योजना के तहत हितग्राहियों को अब तक दिए जा चुके हैं 335 करोड़ 24 लाख रूपए। गौठानों से जुड़ी महिला समूहों की आमदनी 78.62 करोड़ रूपए हो चुकी हैं।
राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत खरीफ सीजन 2021 के लिए 26 लाख 21 हजार 352 पंजीकृत किसानों के बैंक खातों में इनपुट सब्सिडी की द्वितीय किश्त 1745 करोड़ रुपये सीधे अंतरित की जा रही है। आज गोधन न्याय योजना के अंतर्गत पशुपालक ग्रामीणों, गौठान समितियों और महिला समूहों को कुल 5 करोड़ 24 लाख रुपए का भुगतान किया गया है।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, गांवों को अधिकार संपन्न बनाने के लिए राजीव जी द्वारा की गई पहल को आगे बढ़ाते हुए हमारे नेता राहुल गांधी जी ने न्यूनतम आय योजना का विचार सामने रखा था। इसी योजना को हम न्याय योजना के रूप में भी जानते हैं। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से दोनों ही न्याय योजनाओं के हितग्राहियों को 1750 करोड़ रुपये से अधिक की राशि सीधे उनके बैंक खातों में अंतरित की गई है।
