विधानसभा में रायपुर में फायर स्टेशन की कमी का गूंजा मुद्दा, सरकार ने बताया 6 जिलों में अब भी नहीं है फायर स्टेशन

Shortage of Fire Stations: छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र के तीसरे दिन प्रश्नकाल के दौरान प्रदेश की अग्निशमन यानी फायर व्यवस्था को लेकर गंभीर चर्चा हुई। रायपुर दक्षिण से भाजपा विधायक सुनील कुमार सोनी ने रायपुर शहर में फायर स्टेशनों की कमी और लगातार बढ़ रही आगजनी की घटनाओं का मुद्दा उठाया। इसके साथ ही अकलतरा से कांग्रेस विधायक राघवेन्द्र कुमार सिंह ने प्रदेश में फायर सिस्टम के आधुनिकीकरण, बजट, फायर ऑडिट और सुरक्षा व्यवस्था से जुड़े सवाल पूछे। इस पर डिप्टी CM और गृहमंत्री विजय शर्मा ने जवाब देते हुए बताया कि प्रदेश में फायर सेवाओं को मजबूत करने के लिए बड़े स्तर पर बजट आवंटित किया गया है और नए फायर वाहन खरीदने की प्रक्रिया जारी है।

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प्रश्नकाल के दौरान भाजपा विधायक सुनील कुमार सोनी ने कहा कि रायपुर जैसे तेजी से बढ़ते शहर में मौजूदा फायर स्टेशन पर्याप्त नहीं हैं। उन्होंने कहा कि नवा रायपुर और रायपुर को मिलाकर अभी सिर्फ तीन फायर स्टेशन हैं, जबकि शहर की आबादी करीब 9 लाख है। उन्होंने राष्ट्रीय मानकों का हवाला देते हुए कहा कि हर दो लाख आबादी पर एक फायर स्टेशन होना चाहिए, इसलिए रायपुर के चारों दिशाओं में फायर स्टेशन बनाए जाने चाहिए। उन्होंने सरकार से पूछा कि नए फायर स्टेशन का भूमिपूजन कब तक किया जाएगा। इस पर डिप्टी CM विजय शर्मा ने बताया कि वर्तमान में रायपुर में 22 फायर वाहनों के साथ अग्निशमन सेवाएं संचालित की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि भविष्य में राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग के माध्यम से नए संसाधनों की खरीद की जाएगी। इस दौरान सोनी ने कहा कि सिर्फ एक महीने में छह से ज्यादा बड़ी आगजनी की घटनाएं हुई हैं, जिनमें करोड़ों रुपए की संपत्ति का नुकसान हुआ है। उन्होंने फायर व्यवस्था को और मजबूत करने की मांग की।

6 जिलों में अब भी नहीं है फायर स्टेशन: शर्मा

जवाब में डिप्टी CM विजय शर्मा ने स्वीकार किया कि कम संसाधनों में काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कई संस्थानों की गंभीर लापरवाही भी सामने आई है और सरकार जल्द बैठक कर आवश्यक निर्णय लेकर व्यवस्था में सुधार करेगी। भाजपा विधायक सुनील कुमार सोनी ने यह भी पूछा कि जून 2026 तक प्रदेश के कितने जिलों में फायर स्टेशन की सुविधा उपलब्ध नहीं हो सकी है और फायर वाहन खरीदने के लिए कितनी राशि मिली है। इस पर गृहमंत्री विजय शर्मा ने बताया कि जून 2026 तक प्रदेश के 6 जिलों में फायर स्टेशन की सुविधा विकसित नहीं हो सकी है। अप्रैल 2026 से जून 2026 के बीच फायर स्टेशनों के आधुनिकीकरण और नए फायर वाहन खरीदने के लिए गृह विभाग को 156 करोड़ 71 लाख 29 हजार रुपए का आवंटन प्राप्त हुआ है। फिलहाल फायर वाहनों की खरीद प्रक्रिया जारी है, खरीद पूरी नहीं हुई है। (Shortage of Fire Stations)

फायर सिस्टम सुधार पर विधायक के सवाल

वहीं जांजगीर-चांपा जिले की अकलतरा विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक राघवेंद्र कुमार सिंह ने प्रदेश में फायर सिस्टम सुधार पर जानकारी मांगी। उन्होंने पूछा कि साल 2023-24 और 2024-25 में केंद्र और राज्य सरकार से कितनी राशि मिली, उसका उपयोग किन कार्यों में हुआ, कितने काम पूरे हुए, कौन से लंबित हैं और क्या कोई राशि लैप्स हुई है। इस पर डिप्टी CM विजय शर्मा ने बताया कि साल 2023-24 और 2024-25 में गृह विभाग को फायर सिस्टम सुधार के लिए कोई राशि प्राप्त नहीं हुई। हालांकि फायर स्टेशनों के आधुनिकीकरण के लिए साल 2024-25 में राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग को 44 करोड़ 32 लाख 40 हजार रुपए मिले। यह राशि फायर उपकरण, अग्निशमन सामग्री और आधुनिक संसाधनों की खरीद के लिए प्रस्तावित की गई है। खरीद प्रक्रिया अभी जारी है। कोई भी राशि लैप्स नहीं हुई है। (Shortage of Fire Stations)

फायर ऑडिट के लिए चार एजेंसियां नियुक्त

कांग्रेस विधायक राघवेंद्र कुमार सिंह ने यह भी पूछा कि क्या टेंडर प्रक्रिया और प्रोजेक्ट तैयार करने के लिए किसी कंसल्टेंसी कंपनी से अनुबंध किया गया था। इस पर सरकार ने जवाब दिया कि ऐसा कोई अनुबंध नहीं किया गया, इसलिए इस मद में किसी फर्म को भुगतान भी नहीं किया गया। सरकार ने बताया कि प्रदेश में फायर एनओसी और अग्नि सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी के लिए चार एजेंसियों को थर्ड पार्टी ऑडिट का जिम्मा दिया गया है। इन एजेंसियों में मेसर्स छत्तीसगढ़ फायर सेफ्टी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी, रायपुर, मेसर्स इमरजेंसी फायर प्रोटेक्शन सिस्टम, नवा रायपुर, मेसर्स ओम सेल्स एंड सर्विस, रायपुर और मेसर्स शिखर सर्विसेज एंड कंसल्टेंसी, रायपुर शामिल हैं। सरकार के मुताबिक 1 जनवरी 2026 से 16 जून 2026 तक इन एजेंसियों ने 892 भवनों और उद्योगों का फायर ऑडिट किया। इनमें 718 भवन निर्धारित सुरक्षा मानकों के अनुरूप पाए गए। 16 भवन सुरक्षा मानकों के विपरीत पाए गए। विधानसभा की चर्चा में यह बात सामने आई कि प्रदेश में फायर सेवाओं को आधुनिक बनाने की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन कई जिलों में अब भी फायर स्टेशन नहीं हैं और नए वाहनों की खरीद भी पूरी नहीं हुई है। वहीं रायपुर जैसे बड़े शहर में बढ़ती आबादी और लगातार हो रही आगजनी की घटनाओं को देखते हुए फायर स्टेशनों और संसाधनों को बढ़ाने की मांग विधायकों की ओर से प्रमुखता से उठाई गई।