छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र का तीसरा दिन, स्वास्थ्य विभाग से जुड़े मुद्दों पर सरकार विपक्ष आमने-सामने, दवा खरीद से लेकर अस्पतालों में रिक्त पदों तक उठे कई सवाल

Health Department Related Issues: छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र के तीसरे दिन प्रश्नकाल के दौरान स्वास्थ्य विभाग से जुड़े कई अहम मुद्दों पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस देखने को मिली। कांग्रेस और भाजपा दोनों के विधायकों ने दवा खरीद, अस्पतालों में रिक्त पद, प्लेसमेंट एजेंसी, सुपर स्पेशलिटी अस्पतालों और स्वास्थ्य सेवाओं में अनियमितताओं को लेकर सरकार से जवाब मांगा। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने सभी सवालों का जवाब देते हुए सरकार का पक्ष रखा। सबसे ज्यादा चर्चा गुजरात की यूनिक्योर इंडिया लिमिटेड की एस्पिरिन दवाओं की खरीद को लेकर हुई। पूर्व CM भूपेश बघेल की अनुपस्थिति में कांग्रेस विधायक अटल श्रीवास्तव ने मुद्दा उठाया। 

यह भी पढ़ें:- महादेव बेटिंग ऐप मामला: सौरभ चंद्राकर के बाद कारोबारी विकास गर्ग दिल्ली से गिरफ्तार, ट्रांजिट रिमांड पर लाया जा रहा रायपुर

कांग्रेस विधायक ने आरोप लगाया कि जिस कंपनी की दवाएं गुजरात में गुणवत्ता परीक्षण में फेल होने के बाद ब्लैकलिस्ट हो चुकी थी, उसी कंपनी से छत्तीसगढ़ में दवा खरीद का आदेश क्यों जारी किया गया। कांग्रेस ने कहा कि गुजरात में कंपनी की एस्पिरिन दवा अमानक घोषित हुई। इसके बावजूद सीजीएमएससी ने उसी कंपनी को खरीद आदेश दिया। करीब 6.89 करोड़ रुपए का भुगतान भी किया गया। खरीद प्रक्रिया में जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत ने पूछा कि जो दवाएं गुजरात में बैन हैं, वे छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं बैन की गईं? इस पर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि गुजरात में गैस्ट्रो रेजिस्टेंट (कोटेड) एस्पिरिन टैबलेट ब्लैकलिस्ट हुई थी। छत्तीसगढ़ ने 75 मिलीग्राम अनकोटेड एस्पिरिन टैबलेट का ऑर्डर दिया था, जो अलग दवा श्रेणी है।

स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि 25 मार्च 2026 को कंपनी से सूचना मिलने के बाद सरकार ने एहतियातन खरीद आदेश और दर अनुबंध दोनों निरस्त कर दिए। प्रतिबंधित दवा की खरीद नहीं हुई। खरीद से पहले बैच परीक्षण का नियम नहीं है, बल्कि सप्लाई के बाद गुणवत्ता जांच होती है। मंत्री ने यह भी बताया कि पिछले दो सालों में 24 दवाएं गुणवत्ता परीक्षण में फेल हुई हैं और चार कंपनियों को ब्लैकलिस्ट किया गया है। इसके बाद भाजपा विधायक धरमलाल कौशिक ने रायपुर मेडिकल कॉलेज, डीकेएस अस्पताल और अन्य संस्थानों में प्लेसमेंट एजेंसी के कर्मचारियों के पुलिस सत्यापन का मुद्दा उठाया। उन्होंने पूछा कि 2024 से काम कर रहे कर्मचारियों का सत्यापन क्यों नहीं हुआ? बिना सत्यापन के कितने करोड़ का भुगतान किया गया? एजेंसी को 14 करोड़ से ज्यादा का भुगतान किस आधार पर किया गया?

शिकायत पर एजेंसी को चेतावनी जारी: मंत्री 

इस पर स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि डीकेएस अस्पताल के सभी कर्मचारियों का सत्यापन हो चुका है। रायपुर मेडिकल कॉलेज में लगभग 80-85 प्रतिशत कर्मचारियों का सत्यापन पूरा हो चुका है। कर्मचारियों के लगातार बदलने के कारण देरी हुई। एजेंसी को अनुबंध की शर्तों के अनुसार भुगतान किया गया। 20 जून 2026 तक एजेंसी को 15.74 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया। साल 2025 में मीडिया कर्मियों और प्लेसमेंट कर्मचारियों के बीच विवाद हुआ था, जिस पर पुलिस कार्रवाई की गई थी। जून 2026 में मरीज के परिजन से दुर्व्यवहार की शिकायत पर एजेंसी को चेतावनी जारी की गई। भाजपा विधायक सुशांत शुक्ला ने एएनजी लाइफ साइंसेज से दवा खरीद के मामले को लेकर पूछा कि 2022 से 2026 तक कंपनी से कौन-कौन सी दवाएं खरीदी गईं। आयकर विभाग का नोटिस मिलने के बाद भी भुगतान क्यों किया गया। इस पर मंत्री ने बताया कि आयकर विभाग का पत्र 28 जून 2023 को मिला। तब तक भुगतान की प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी।

मेकाहारा और डीकेएस अस्पताल में भारी रिक्त पद 

उन्होंने कहा कि भुगतान रोकने के लिए बैंक को सूचना दी गई, लेकिन बैंकिंग प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी। मामले में विभागीय जांच हुई। संबंधित अधिकारियों को चेतावनी देकर प्रकरण समाप्त किया गया। कांग्रेस विधायक इंद्र साव ने मेकाहारा, डीकेएस अस्पताल और कैंसर अस्पताल में रिक्त पदों का मुद्दा उठाया। इस पर मंत्री जायसवाल ने बताया कि तीनों संस्थानों में कुल 1382 पद स्वीकृत हैं। इनमें सिर्फ 657 पद भरे हैं। 725 पद अभी भी रिक्त हैं। सेवानिवृत्ति, मृत्यु और स्थानांतरण के कारण रिक्तियां बढ़ीं। भर्ती प्रस्ताव भेज दिया गया है। अनुमति मिलते ही 3 से 4 महीने में भर्ती की जाएगी। मेकाहारा के एडवांस कार्डियक इंस्टीट्यूट में 53 पद स्वीकृत, 21 पद भरे, 32 पद रिक्त हैं।  

जगदलपुर सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की स्थिति

कांग्रेस विधायक लखेश्वर बघेल ने पूछा कि अस्पताल में कौन-कौन से विभाग संचालित हैं। डॉक्टरों की स्थिति क्या है। मशीनें उपलब्ध हैं या नहीं। मरीजों से कितना शुल्क लिया जाता है। सरकार ने बताया जगदलपुर सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में वर्तमान में छह विभाग संचालित हैं, जिसमें कार्डियोलॉजी, कार्डियो थोरासिक सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, न्यूरोलॉजी, यूरोलॉजी और नेफ्रोलॉजी शामिल हैं। डॉक्टरों, मशीनों और शुल्क संबंधी विस्तृत जानकारी विधानसभा में संलग्न प्रपत्र के माध्यम से उपलब्ध कराई गई। कांग्रेस विधायक भोलाराम साहू ने छुरिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भोजन व्यवस्था में लाखों रुपए के भुगतान में अनियमितता का आरोप लगाया। इस पर सरकार की ओर से कहा गया कि शिकायत की जांच कराई गई। जिला स्तरीय समिति बनाई गई। जांच में किसी प्रकार की वित्तीय गड़बड़ी नहीं मिली। किसी अधिकारी पर कार्रवाई की आवश्यकता नहीं पड़ी।

कटघोरा क्षेत्र के अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी

भाजपा विधायक प्रेमचंद पटेल ने कटघोरा विधानसभा क्षेत्र के अस्पतालों में विशेषज्ञ डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों के रिक्त पदों की जानकारी मांगी। इस पर सरकार ने कहा कि अस्पतालवार जानकारी विधानसभा पुस्तकालय में उपलब्ध करा दी गई है। भर्ती लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, इसलिए निश्चित समय सीमा बताना संभव नहीं है। खैरागढ़-छुईखदान-गंडई जिले में स्वास्थ्य बजट को लेकर कांग्रेस विधायक यशोदा नीलांबर वर्मा ने पूछा कि साल 2025-26 में जिले को कितनी राशि मिली और उसका उपयोग कैसे हुआ। इस पर मंत्री जायसवाल ने जवाब दिया कि नियमित मद में 4901.22 लाख रुपए और एनएचएम मद में 1325 लाख रुपए का उपयोग हुआ। सरकार ने कहा कि सभी खरीदी मांग के आधार पर की गई और संबंधित जानकारी प्रपत्र में उपलब्ध करा दी गई है। (Health Department Related Issues)

एम इंडिया लिमिटेड की दवा सप्लाई पर सवाल

भाजपा विधायक पुरंदर मिश्रा ने पूछा कि क्या कंपनी के खिलाफ दवा सप्लाई में गड़बड़ी की शिकायतें मिली थीं। इस पर मंत्री ने कहा कि 2022 से 2025 के बीच कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई। कंपनी की किसी दवा के ब्लैकलिस्ट होने का मामला सामने नहीं आया। तीसरे दिन स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह विपक्ष के निशाने पर रहा। सबसे ज्यादा बहस यूनिक्योर इंडिया लिमिटेड की दवा खरीद पर हुई, जहां कांग्रेस ने सरकार पर सवाल उठाए, जबकि सरकार ने स्पष्ट किया कि गुजरात में प्रतिबंधित दवा और छत्तीसगढ़ में खरीदी गई दवा अलग-अलग श्रेणी की थी और जनहित में खरीद आदेश पहले ही निरस्त कर दिए गए थे। इसके अलावा अस्पतालों में रिक्त पद, प्लेसमेंट एजेंसी की कार्यप्रणाली, दवा खरीद की पारदर्शिता और स्वास्थ्य सेवाओं की व्यवस्थाओं पर भी सदन में चर्चा हुई।