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फिर बढ़ी मनीष सिसोदिया की कस्टडी, 29 अप्रैल तक हिरासत में रहेंगे पूर्व डिप्टी CM

Sisodia ED CBI Remand: शराब नीति केस में जेल में बंद दिल्ली के पूर्व डिप्टी CM मनीष सिसोदिया को फिर कोर्ट से झटका मिला है। दरअसल, राउज एवेन्यू कोर्ट ने सिसोदिया की कस्टडी फिर एक बार बढ़ा दी है। मनीष अब 27 अप्रैल तक ED और 29 अप्रैल तक CBI की हिरासत में रहेंगे। कोर्ट ने मामले में गिरफ्तार दो अन्य आरोपियों अरुण रामचन्द्र पिल्लई और अमनदीप ढल को भी 29 अप्रैल तक ED की कस्टडी में भेजा है।

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बता दें कि शराब नीति मामले में ED जहां मनी लॉन्ड्रिंग केस की जांच कर रही है। वहीं CBI अनियमितता के मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही है। दोनों मामलों में सिसोदिया की कस्टडी खत्म हो रही थी। 3 अप्रैल को कोर्ट ने CBI को सिसोदिया की 17 अप्रैल तक कस्टडी दी थी। इसके दो दिन बाद 5 अप्रैल को कोर्ट ने ED को भी उनकी 17 अप्रैल तक की कस्टडी दे दी थी। सिसोदिया की जमानत याचिका पर कोर्ट 18 अप्रैल को सुनवाई करेगी। दिल्ली के पूर्व डिप्टी CM मनीष सिसोदिया मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ED की हिरासत में हैं। उन्हें 26 फरवरी को CBI ने 8 घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था। (Sisodia ED CBI Remand)

वहीं 7 दिन की CBI रिमांड के बाद कोर्ट ने 6 मार्च को सिसोदिया को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेजा था। इधर, ED ने 1 मार्च को शराब नीति केस में मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर अमनदीप सिंह ढल को गिरफ्तार किया था। अमनदीप से पूछताछ के बाद एजेंसी ने एक और बिजनेसमैन अरुण रामचंद्र पिल्लई को 6 मार्च को गिरफ्तार किया। इसके बाद ED दोनों आरोपियों को लेकर तिहाड़ जेल पहुंची और मनी लॉन्ड्रिंग केस में मनीष सिसोदिया से पूछताछ शुरू की। 9 मार्च को एजेंसी ने जेल से ही सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया था। (Sisodia ED CBI Remand)

जानकारी के मुताबिक ED की टीम इस मामले में गिरफ्तार दो अन्य आरोपियों के साथ तिहाड़ पहुंची थी। ED ने बताया था कि नई शराब नीति बनाने में साउथ दिल्ली के व्यापारियों से 100 करोड़ की रिश्वत ली गई थी। इस मामले में ED ने 6 मार्च को हैदराबाद के बिजनेसमैन अरुण रामचंद्र पिल्लई और अमनदीप ढल को गिरफ्तार किया था। इस मामले में तेलंगाना के CM के. चंद्रशेखर राव की बेटी के. कविता का नाम भी आया था। एजेंसी इस केस में कविता से भी पूछताछ कर चुकी है। साथ ही अभी भी मामले की जांच लगातार जारी है। (Sisodia ED CBI Remand)

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