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छत्तीसगढ़ में बाल विवाह रोकने विशेष अभियान, अक्षय तृतीया पर सतर्कता के लिए अधिकारियों को सख्त निर्देश

Stop Child Marriage Campaign: छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य को बाल विवाह से मुक्त करने के संकल्प के तहत अभियान को और ज्यादा प्रभावी बनाया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में 10 मार्च 2024 को “बाल विवाह मुक्त छत्तीसगढ़” अभियान की शुरुआत की गई थी, जिसका लक्ष्य 2028-29 तक राज्य को पूरी तरह से बाल विवाह मुक्त बनाना है। महिला और बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े के मार्गदर्शन में विभागीय सचिव शम्मी आबिदी ने सभी जिलों और विभागों को अभियान की रणनीति समेत विस्तृत दिशा-निर्देश प्रेषित किए हैं। बाल विवाह को न केवल सामाजिक अभिशाप, बल्कि एक गंभीर कानूनी अपराध भी माना गया है। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के तहत 21 साल से कम आयु के लड़के और 18 साल से कम आयु की लड़की के विवाह को दंडनीय अपराध घोषित किया गया है, जिसमें दो साल तक की सजा या एक लाख रुपए तक का जुर्माना या दोनों का प्रावधान है।

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इस साल अक्षय तृतीया 30 अप्रैल को मनाई जाएगी। इस अवसर पर विवाह आयोजनों में बाल विवाह की संभावना को देखते हुए राज्य शासन ने विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। शासन ने सभी संबंधित विभागों, पंचायत प्रतिनिधियों और समाज के प्रतिष्ठित व्यक्तियों से सहयोग की अपील की है। अगर किसी को बाल विवाह की सूचना मिले तो तत्काल बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी, जिला बाल संरक्षण अधिकारी, नजदीकी थाना प्रभारी, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, महिला हेल्पलाइन 181 या आपातकालीन सेवा ERSS 112 पर जानकारी देने का अनुरोध किया गया है। सचिव महिला और बाल विकास विभाग शम्मी आबिदी ने बाल विवाह रोकने के लिए सभी कलेक्टरों, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों, जिला, जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों और विभागीय अधिकारियों को विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं। (Stop Child Marriage Campaign )

राज्यभर में CMPO की नियुक्ति

निर्देशों में कहा गया है कि विवाह समारोहों में कानून का उल्लंघन करने पर वर-वधु के अभिभावक, सगे-संबंधी, बाराती और विवाह संपन्न कराने वाले पुरोहितों पर भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा, ग्राम स्तर पर कोटवार, पटवारी, शिक्षक, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और अन्य शासकीय अमले से भी सहयोग लेने का निर्देश दिया गया है। प्रत्येक ग्राम पंचायत में विवाह पंजी संधारित कर सभी विवाहों को पंजीबद्ध करने और राजस्व विभाग के समन्वय से शत-प्रतिशत विवाह पंजीयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। राज्य शासन की ओर से बाल विवाह की रोकथाम के लिए ग्राम पंचायत सचिवों, सेक्टर पर्यवेक्षकों, बाल विकास परियोजना अधिकारियों, जिला महिला और बाल विकास अधिकारियों को बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी (CMPO) नियुक्त किया गया है। कुल 13,794 अधिकारी-कर्मचारी इस कार्य के लिए अधिसूचित किए गए हैं। हर ग्राम पंचायत और नगरीय निकाय को बाल विवाह मुक्त घोषित कर प्रमाण पत्र जारी करने की भी योजना बनाई गई है। (Stop Child Marriage Campaign)

जन-जागरूकता अभियान

सरकार द्वारा बाल विवाह के खिलाफ व्यापक जन-जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। गांवों में मुनादी, दीवार लेखन, पाम्पलेट वितरण, रैली, वाद-विवाद और निबंध प्रतियोगिताओं के माध्यम से समाज को जागरूक किया जा रहा है। अभियान की अब तक की उपलब्धि यह है कि साल 2025 में विभिन्न प्रयासों से अब तक 337 बाल विवाह रोके जा चुके हैं। सरकार का उद्देश्य है कि सामाजिक और प्रशासनिक साझेदारी से छत्तीसगढ़ को बाल विवाह मुक्त बनाकर एक सशक्त और सुरक्षित भविष्य की ओर बढ़ाया जाए। बता दें कि कवर्धा के गांधी मैदान में 30 अप्रैल को राज्य शासन की ओर से संचालित मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत कबीरधाम जिले के 101 नवदंप्त जोड़े विवाह के शुभ बंधन में बंधेगे। महिला और बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी आनंद तिवारी ने बताया कि सुबह 8 बजे से गांधी मैदान में सामूहिक विवाह का आयोजन किया जाएगा। (Stop Child Marriage Campaign)

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