Supreme Court on Kolkata Case: सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल टास्क फोर्स का गठन किया, ममता सरकार को लगाई फटकार, जानें सुनवाई में क्या हुआ
Supreme Court on Kolkata Case: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के रेप और मर्डर केस पर सुओ मोटो (स्वत: संज्ञान) सुनवाई की. चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने एक राष्ट्रीय टास्क फोर्स का गठन किया है. सीजेआई ने कहा कि हम चाहते हैं कि यह टास्क फोर्स वरिष्ठ और जूनियर डॉक्टरों के लिए सुरक्षा उपायों के लिए देश भर में अपनाए जाने वाले तौर-तरीकों की सिफारिशें दे. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि यह लॉ एंड ऑर्डर का भी मुद्दा है, राज्य सरकार पूरी तरह फेल साबित हुई है. सुनवाई के दौरान, मेहता की सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल से कई बार बहस हुई. सीजेआई चंद्रचूड़ को भी बार-बार वकीलों को टोकना पड़ा.
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सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि हम अदालत का सहयोग करना चाहते हैं. वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से पेश हुए हैं.
सुनवाई के दौरान डी.वाई. चंद्रचूड़ ने कहा कि ये सिर्फ कोलकाता में हत्या का मामला नहीं, ये मुद्दा देशभर में डॉक्टरों की सुरक्षा का है. अदालत ने इस मामले में स्वत: संज्ञान लिया है. प्रधान न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ इस मामले पर सुनवाई कर रही है. दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर स्वत: संज्ञान मामले में उसे भी पक्षकार बनाए जाने का अनुरोध किया है.
सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, “सबसे पहले एफआईआर किसने और कब दर्ज कराई?” इस पर कपिल सिब्बल ने कहा, “11.45 PM पर एफआईआर दर्ज की गई.” फिर CJI ने कहा कि अभिभावकों को बॉडी देने के 3 घंटे 30 मिनट के बाद एफआईआर दर्ज की गई? एक डॉक्टर की हत्या हो गई और रात 11.45 बजे FIR दर्ज क्यों की गई? डीवाई चंद्रचूड़ ने पश्चिम बंगाल सरकार और हॉस्पिटल प्रशासन को फटकार लगाते हुए कहा, “एफआइआर देर से क्यों दर्ज हुई? हॉस्पिटल प्रशासन आखिर क्या कर रहा था? जब हत्या हुई थी, तो पीड़िता के माता-पिता वहा मौजूद नहीं थे. ये हॉस्पिटल प्रबंधन की जिम्मेदारी थी कि वो एफआईआर दर्ज कराए.
सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, “हम डॉक्टरों से अपील करते हैं कि काम पर लौटें. हम उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यहां हैं. हम इसे हाईकोर्ट के लिए नहीं छोडे़ंगे. ये बड़ा राष्ट्रहित का मामला है. आप हम पर भरोसा करें, जो डॉक्टर हड़ताल पर है, वे इस बात को समझे कि पूरे देश का हेल्थ केयर सिस्टम उनके पास है.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए नेशनल टास्ट फोर्स गठित कर रहे हैं. साथ ही कोर्ट ने सीबीआई से जांच रिपोर्ट मांगी. ये रिपोर्ट कोर्ट में आगामी गुरुवार तक जमा करानी है. कोर्ट ने प्रदर्शनकारी डॉक्टरों से आग्रह किया कि वे काम पर लौटें.
अस्पतालों की स्थिति को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल टास्क फोर्स का गठन किया है. सीजेआई ने कहा, “ऐसा लगता है कि अपराध का पता सुबह-सुबह ही लग गया था. प्रिंसिपल ने इसे आत्महत्या का मामला बताने की कोशिश की… माता-पिता को शव देखने की अनुमति नहीं दी गई.” हालांकि, कपिल सिब्बल ने कहा कि यह सही नहीं है. (Supreme Court on Kolkata Case)
सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार पर उठाए सवाल
प्रिंसिपल संदीप घोष क्या कर रहे थे?
समय पर FIR दर्ज नहीं की गई?
शव माता-पिता को देर से क्यों सौंपा गया.
पुलिस क्या कर रही है?
एक गंभीर अपराध हुआ है, फिर उपद्रवियों को अस्पताल में घुसने कैसे दिया गया?
पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से पेश हुए वकील कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट को बताया, “हमने इस मामले में 50 एफआईआर दर्ज की हैं. पुलिस के पहुंचने से पहले ही सभी फोटो और वीडियो ले लिए गए थे. इस पर सीजेआई ने कहा, “यह भयानक है, क्या हम इस तरह से सम्मान देते हैं?”
सीजेआई ने कहा, “हर जगह पीड़िता की पहचान उजागर हुई, जबकि ऐसा नही होना चाहिए था.” CJI ने पश्चिम बंगाल से पूछा, “क्या प्रिंसिपल ने हत्या को आत्महत्या बताया? क्या पीड़िता के मातपिता को सूचना देर से दी है. उन्हें मिलने नहीं दिया गया? (Supreme Court on Kolkata Case)



