छत्तीसगढ़ में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर 500 से ज्यादा तहसीलदार, पूरे प्रदेश की राजस्व व्यवस्था ठप, आम जनता परेशान

Tehsildar Protest in Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ में सरगुजा जिले के राजापुर क्षेत्र में नायब तहसीलदार के साथ कथित मारपीट के मामले ने बड़ा प्रशासनिक संकट खड़ा कर दिया है। इस घटना में भाजपा विधायक रामकुमार टोप्पो और अन्य पर आरोप लगने के बाद प्रदेशभर के तहसीलदार और नायब तहसीलदार अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। कनिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी संघ का दावा है कि इस आंदोलन में 500 से ज्यादा अधिकारी शामिल हैं, जिससे राज्य की लगभग सभी तहसीलों में कामकाज पूरी तरह ठप हो गया है और आम जनता को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। संघ की प्रमुख मांग विधायक रामकुमार टोप्पो समेत सभी आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी है। हालांकि विधायक ने पहले जांच में सहयोग और गिरफ्तारी देने की बात कही थी, लेकिन अब तक स्थिति स्पष्ट नहीं है कि वे कब गिरफ्तारी देंगे। 

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दूसरी ओर पीड़ित नायब तहसीलदार तुषार मानिक ने मामले की निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए अपना और विधायक का नार्को टेस्ट कराने की मांग की है। उनका कहना है कि जांच से ही सच्चाई सामने आएगी, जबकि विधायक ने भी जांच में सहयोग की बात दोहराई है। हड़ताल के चलते मंगलवार को भी प्रदेश के कई जिलों में तहसील कार्यालयों में कामकाज पूरी तरह ठप रहा। नवा रायपुर के तूता धरना स्थल पर बड़ी संख्या में अधिकारी जुटे और प्रदर्शन किया। धरने में रायपुर जिले के तहसीलदार और नायब तहसीलदार भी शामिल रहे। आंदोलनकारी अधिकारियों ने कहा है कि जब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होती, तब तक हड़ताल जारी रहेगी। कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ के प्रांत अध्यक्ष कृष्ण कुमार लहरे ने बताया कि राजस्व मंत्री और सचिव स्तर पर हुई बातचीत में अब तक कोई ठोस समाधान नहीं निकल पाया है। उन्होंने पुलिस कार्रवाई की धीमी गति पर भी सवाल उठाए हैं। 

कनिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी संघ ने दी चेतावनी 

संघ ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द गिरफ्तारी नहीं होती तो आंदोलन और ज्यादा व्यापक हो सकता है। इस बीच प्रशासनिक ठप व्यवस्था का सीधा असर आम जनता पर दिखाई दे रहा है। प्रदेशभर में जाति, निवास और आय प्रमाण पत्र बनना बंद हो गया है। नामांकन, सीमांकन, बंटवारा और भूमि रिकॉर्ड से जुड़े सभी काम रुक गए हैं। स्कूल और कॉलेजों में प्रवेश प्रक्रिया प्रभावित हो रही है, क्योंकि जरूरी प्रमाण पत्र जारी नहीं हो पा रहे हैं। इसके अलावा डिजिटल क्रॉप सर्वे एग्रीस्टेक और अन्य सरकारी योजनाओं का काम भी बाधित हो गया है। आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश में प्रतिदिन लगभग 300 से अधिक राजस्व प्रकरण निपटाए जाते हैं, लेकिन हड़ताल के कारण ये सभी मामले लंबित हो रहे हैं। अनुमान है कि 456 तहसीलदार और नायब तहसीलदारों के काम बंद करने से हर दिन 1 लाख 36 हजार से अधिक मामले लंबित सूची में जुड़ रहे हैं। यदि हड़ताल लंबी चली तो यह आंकड़ा कई गुना बढ़ सकता है।

राजस्व निरीक्षक संघ ने भी हड़ताल की घोषणा

इधर, विवाद के बाद राजनीतिक और प्रशासनिक हलचल भी तेज हो गई है। विधायक रामकुमार टोप्पो काफिले के साथ गिरफ्तारी देने के लिए सरगुजा IG कार्यालय की ओर बढ़े थे, लेकिन रास्ते में समर्थकों के रोके जाने के बाद वे वापस लौट गए। इसके बाद से उन्होंने गिरफ्तारी को लेकर कोई स्पष्ट बयान नहीं दिया है, जबकि उनके समर्थक और कुछ स्थानीय भाजपा नेता सोशल मीडिया पर उनके पक्ष में सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। दूसरी ओर आंदोलन को अब अन्य कर्मचारी संगठनों का भी समर्थन मिल रहा है। राजस्व निरीक्षक संघ ने भी हड़ताल में शामिल होने की घोषणा की है, जबकि पटवारी संघ और अन्य राजस्व संगठनों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो वे भी सामूहिक हड़ताल पर जा सकते हैं। (Tehsildar Protest in Chhattisgarh)

सुशासन तिहार और फ्लैगशिप योजनाओं पर असर

सरकार की सुशासन तिहार और फ्लैगशिप योजनाओं पर इस हड़ताल का सीधा असर पड़ रहा है, क्योंकि जमीनी स्तर पर सभी प्रशासनिक सेवाएं बाधित हो चुकी हैं। सीमांकन कार्य पूरी तरह बंद है और 15 जून के बाद इस पर और ज्यादा रोक की स्थिति बनने की संभावना है, जिससे लोगों की परेशानियां और बढ़ सकती हैं। फिलहाल स्थिति यह है कि प्रदेश का पूरा राजस्व तंत्र ठप पड़ा हुआ है और प्रशासन, आंदोलनरत अधिकारियों और राजनीतिक पक्षों के बीच गतिरोध लगातार बना हुआ है। समाधान के प्रयास जारी हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस सहमति नहीं बन पाई है। हड़ताल लंबी खिंची तो लाखों राजस्व प्रकरणों के साथ आम जनता के जरूरी काम भी प्रभावित होंगे। अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि सरकार और प्रशासन इस गतिरोध को कैसे खत्म करते हैं और प्रदेश की ठप पड़ी राजस्व व्यवस्था कब पटरी पर लौटती है। (Tehsildar Protest in Chhattisgarh)