बीजापुर में बाघ खाल तस्करी पर तीन वनकर्मी निलंबित, धमतरी में शिकारी गिरफ्तार, बस्तर में बाघ की आहट से सतर्कता

Tiger Skin Smuggling Case: छत्तीसगढ़ में वन्यजीव संरक्षण को लेकर लगातार सामने आ रहे मामलों के बीच वन विभाग और प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। बीजापुर में चर्चित बाघ खाल तस्करी मामले में विभागीय जांच के बाद पासेवाड़ा रेंजर, डिप्टी रेंजर और एक बीट गार्ड को निलंबित कर दिया गया है। वहीं धमतरी में वन्य जीवों के शिकार का वीडियो वायरल होने के बाद चार आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। इधर, बस्तर के माचकोट क्षेत्र में जंगल से लगे रास्ते पर बड़े पंजों के निशान मिलने से ग्रामीणों में दहशत है और वन विभाग पूरे इलाके में निगरानी बढ़ा रहा है।
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छत्तीसगढ़ के बीजापुर और महाराष्ट्र सीमा से जुड़े चर्चित बाघ खाल तस्करी मामले में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पासेवाड़ा रेंजर, डिप्टी रेंजर और एक बीट गार्ड को निलंबित कर दिया है। कुछ समय पहले बीजापुर-महाराष्ट्र बॉर्डर पर शिकारियों के तीन बाघों के शिकार और उनकी खाल की तस्करी का मामला सामने आया था। इस घटना के बाद वन विभाग की कार्यप्रणाली पर भी गंभीर सवाल उठे थे। मामले की गंभीरता को देखते हुए विभाग ने विशेष जांच टीम गठित की थी। जांच के दौरान संदिग्ध आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज की गई और अब तक करीब सात आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। विभागीय जांच में तीन वन कर्मचारियों की भूमिका संदिग्ध पाए जाने के बाद उनके खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की गई। (Tiger Skin Smuggling Case)

इंद्रावती टाइगर रिजर्व के उपनिदेशक संदीप बल्गा ने बताया कि मामले में गिरफ्तार सात आरोपियों में महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों के लोग शामिल हैं। विभागीय जांच में तीन कर्मचारियों की संलिप्तता सामने आने पर उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। उन्होंने बताया कि जांच अभी भी जारी है और महाराष्ट्र तथा छत्तीसगढ़ के सीमावर्ती क्षेत्रों में कई लोगों से पूछताछ की जा रही है। मामले में जिसकी भी संलिप्तता सामने आएगी, उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। उपनिदेशक ने यह भी कहा कि राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA) से मिली प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक बरामद खाल इंद्रावती टाइगर रिजर्व क्षेत्र के बाघ की नहीं बताई जा रही है। हालांकि इसकी जांच जारी है।
धमतरी में चार आरोपी गिरफ्तार
वहीं धमतरी जिले के बीरगुड़ी वन परिक्षेत्र में वन्य जीवों के शिकार का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद वन विभाग ने त्वरित कार्रवाई करते हुए चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वायरल वीडियो में चार युवक दुर्लभ प्रजाति के गोह समेत अन्य वन्य जीवों का शिकार करते दिखाई दे रहे थे। वीडियो सामने आने के बाद वन विभाग ने जांच शुरू की और आरोपियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। बताया गया है कि सभी आरोपी कांकेर जिले के नरहरपुर क्षेत्र के रहने वाले हैं। आरोपियों के खिलाफ वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया और न्यायालय में पेश करने के बाद उन्हें जेल भेज दिया गया। कलेक्टर अविनाश मिश्रा ने कहा कि वन्य जीवों के शिकार और वन कानूनों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आगे भी कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी।
बड़े पंजों के निशान मिलने से ग्रामीणों में दहशत
इधर, बस्तर जिले के माचकोट क्षेत्र में जंगल से लगे रास्ते पर बड़े पंजों के निशान मिलने से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। स्थानीय लोगों ने इलाके में बाघ की मौजूदगी की आशंका जताई है। हालांकि वन विभाग ने अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। विभाग का कहना है कि लगातार बारिश के कारण मिट्टी में बने पंजों के निशानों का आकार बदल जाता है, इसलिए वैज्ञानिक तरीके से जांच की जा रही है। वन विभाग ने ट्रैप कैमरे लगाए हैं और मैदानी टीमों की निगरानी भी बढ़ा दी गई है। फिलहाल किसी बड़े वन्यजीव का स्पष्ट फुटेज नहीं मिला है। एहतियात के तौर पर ग्रामीणों को अकेले जंगल नहीं जाने, रात के समय सतर्क रहने और मवेशियों को सुरक्षित स्थान पर रखने की सलाह दी गई है। विभाग का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा कि मिले हुए निशान बाघ के हैं या तेंदुए के। (Tiger Skin Smuggling Case)
वन्यजीव संरक्षण पर बढ़ी सख्ती
छत्तीसगढ़ में एक ओर बाघ तस्करी और वन्यजीव शिकार के मामलों में लगातार सख्त कार्रवाई की जा रही है, वहीं दूसरी ओर संभावित वन्यजीवों की मौजूदगी वाले इलाकों में निगरानी और सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ाई जा रही है। प्रशासन का कहना है कि वन्यजीव अपराधों में किसी भी स्तर पर लापरवाही या संलिप्तता पाए जाने पर कठोर कार्रवाई जारी रहेगी। बाघों की तस्करी हो, वन्यजीवों का शिकार या फिर जंगलों में बाघ की संभावित मौजूदगी जैसे घटनाएं साफ संकेत दे रही हैं कि छत्तीसगढ़ के जंगलों में वन्यजीव संरक्षण बड़ी चुनौती बना हुआ है। राहत की बात यह है कि प्रशासन अब कार्रवाई के मोड में है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या केवल कार्रवाई से वन्यजीव अपराधों पर रोक लगेगी, या फिर निगरानी और जवाबदेही को भी उतना ही मजबूत बनाना होगा। फिलहाल बीजापुर, धमतरी और बस्तर के ये तीनों मामले वन विभाग की कार्यप्रणाली और वन्यजीव संरक्षण व्यवस्था की गंभीर परीक्षा बन गए हैं।



