संसद में लगातार 3 हफ्तों से सरकार और विपक्ष के बीच घमासान जारी, जानिए 20 जुलाई से 7 अगस्त तक क्या-क्या हुआ ?
Uproar Continuous in Parliament: संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होने के बाद अब तक राजनीतिक टकराव, विपक्ष के प्रदर्शन, सरकार से जवाब की मांग और कई महत्वपूर्ण विधेयकों के पारित होने का गवाह रहा है। पहले तीन हफ्तों में सदन के अंदर और संसद परिसर के बाहर कई मुद्दों को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने-सामने नजर आए। छात्रों परपुलिस कार्रवाई से लेकर राम मंदिर चढ़ावा चोरी विवाद, पेपर लीक, शिक्षा मंत्री को लेकर विपक्ष के आरोप और महिला आरक्षण के साथ लोकसभा सीटों के संभावित पुनर्गठन से जुड़े प्रस्ताव तक, मानसून सत्र में कई मुद्दे राजनीतिक बहस के केंद्र में रहे। 20 जुलाई से 7 अगस्त तक की कार्यवाही को देखें तो एक तरफ विपक्ष ने सरकार को घेरने के लिए लगातार विरोध और प्रदर्शन किए, वहीं दूसरी तरफ सरकार ने हंगामे के बीच कई विधेयकों को आगे बढ़ाया।
मानसून सत्र के पहले दिन ही छात्र प्रदर्शन का मुद्दा राज्यसभा में उठा। राज्यसभा के नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जंतर-मंतर पर छात्रों के प्रदर्शन के दौरान हुई पुलिस कार्रवाई का मुद्दा उठाया। खड़गे ने आरोप लगाया कि छात्रों की आवाज दबाने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया और इस मामले में गृहमंत्री से जवाब मांगा। इस मुद्दे ने सत्र की शुरुआत से ही सरकार और विपक्ष के बीच टकराव का माहौल बना दिया। 21 जुलाई को संसद की कार्यवाही शुरू होने से पहले NDA और INDIA गठबंधन के सांसदों ने अलग-अलग बैठकें कीं। विपक्ष ने सत्र के दौरान उठाए जाने वाले मुद्दों और सरकार को घेरने की रणनीति पर चर्चा की। इसके बाद संसद में विपक्षी सदस्यों के विरोध और हंगामे का असर दोनों सदनों की कार्यवाही पर पड़ा। कई मौकों पर नारेबाजी के कारण सदन की कार्यवाही बाधित हुई।
22 जुलाई को PM आवास की ओर मार्च की कोशिश
22 जुलाई को विपक्षी नेताओं ने संसद से प्रधानमंत्री आवास की ओर मार्च और धरना देने की कोशिश की। राहुल गांधी समेत कई विपक्षी नेता इस विरोध में शामिल हुए। विपक्ष का कहना था कि सरकार को छात्रों और अन्य मुद्दों पर जवाब देना चाहिए। संसद के अंदर भी विरोध जारी रहा, जिसके कारण सामान्य विधायी कामकाज प्रभावित हुआ। 23 जुलाई को संसद परिसर का माहौल और गर्म हो गया। NDA और INDIA गठबंधन के सांसद आमने-सामने आ गए। दोनों पक्षों के सांसदों ने एक-दूसरे के खिलाफ नारेबाजी की। इससे साफ हो गया कि मानसून सत्र में राजनीतिक टकराव लंबा चलने वाला है। 24 जुलाई को राज्यसभा में राष्ट्रीय सम्मान अपमान निवारण (संशोधन) विधेयक, 2026 पेश किया गया। प्रस्तावित विधेयक में ‘वंदे मातरम्’ के अपमान या उसके गायन में बाधा डालने को दंडनीय अपराध बनाने का प्रस्ताव रखा गया है। इस विधेयक ने राष्ट्रवाद और राष्ट्रीय सम्मान से जुड़े मुद्दों को संसद की बहस के केंद्र में ला दिया।
27 जुलाई को स्पीकर ने विपक्ष से की बातचीत
दूसरे हफ्ते की शुरुआत में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने ‘पब्लिक एग्जामिनेशन (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2026’ को लेकर विपक्षी दलों के नेताओं से बातचीत की। यह विधेयक प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक और अनुचित साधनों से जुड़े मामलों पर कार्रवाई को मजबूत करने से संबंधित था। परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता और पेपर लीक पर सख्ती को लेकर सरकार इस विधेयक को महत्वपूर्ण मान रही थी। 28 जुलाई को लोकसभा में प्रह्लाद जोशी को शिक्षा मंत्री बनाए जाने को लेकर विपक्ष ने हंगामा किया। संसद के बाहर राहुल गांधी ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने ऐसे व्यक्ति को शिक्षा मंत्री बनाया है, जो एक रेप आरोपी की पैरवी कर चुका है। इस बयान के बाद राजनीतिक विवाद और तेज हो गया। सत्ता पक्ष ने विपक्ष के आरोपों पर आपत्ति जताई, जबकि विपक्ष ने मंत्री की नियुक्ति को लेकर सवाल उठाए।
29 जुलाई को पेपर लीक से जुड़ा विधेयक लोकसभा से पास
29 जुलाई को लोक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2026 लोकसभा में ध्वनिमत से पारित हो गया। विधेयक का संबंध परीक्षाओं में पेपर लीक और अनुचित साधनों को रोकने के लिए कानूनी व्यवस्था को मजबूत करने से है। हालांकि विधेयक पारित होने के दौरान भी विपक्ष का विरोध जारी रहा। लोकसभा के बाद 30 जुलाई को यही संशोधन विधेयक राज्यसभा से भी पारित हो गया।दोनों सदनों से पारित होने के बाद विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजे जाने की प्रक्रिया शुरू हो गई। राष्ट्रपति की सहमति मिलने के बाद यह कानून के रूप में लागू किया जा सकता है। इस तरह पेपर लीक और परीक्षा में अनुचित साधनों पर रोक लगाने वाला विधायी प्रयास मानसून सत्र के प्रमुख कामकाज में शामिल हो गया। 31 जुलाई को विपक्षी सांसदों ने संसद परिसर में राम मंदिर के चढ़ावे की कथित चोरी को लेकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन को अलग रूप देने के लिए सांसद पप्पू यादव पुजारी के वेश में दानपेटी लेकर संसद परिसर पहुंचे। इस प्रदर्शन के जरिए विपक्ष ने राम जन्मभूमि मंदिर में चढ़ावे और उससे जुड़े कथित वित्तीय अनियमितताओं के मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर पर उठाया।
4 अगस्त को खड़गे और रिजिजू के बीच तीखी बहस
विपक्ष की मांग थी कि सरकार इस मामले पर संसद में जवाब दे। तीसरे हफ्ते की शुरुआत भी राम मंदिर चढ़ावे के मुद्दे पर हंगामे से हुई। 3 अगस्त को लोकसभा में विपक्षी सदस्यों ने इस मामले को लेकर विरोध किया। इसी दौरान लोकसभा ने सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या बढ़ाने से संबंधित विधेयक पारित कर दिया। प्रस्ताव के तहत सुप्रीम कोर्ट में CJI समेत न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 34 से बढ़ाकर 38 करने का प्रावधान है। विधेयक विपक्ष के विरोध और हंगामे के बीच बिना विस्तृत चर्चा के पारित किया गया। सरकार का तर्क न्यायपालिका में बढ़ते मामलों और काम के बोझ के बीच न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने की जरूरत से जुड़ा है। 4 अगस्त को राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू के बीच राम मंदिर चढ़ावा मामले को लेकर तीखी बहस हुई। खड़गे ने कहा कि राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का गठन केंद्र सरकार ने किया था, इसलिए चढ़ावा चोरी से जुड़े आरोपों पर सरकार को सदन में जवाब देना चाहिए।
5 अगस्त को राहुल और रिजिजू की 50 मिनट बैठक
सरकार की ओर से इस मुद्दे पर अलग रुख रखा गया। बहस के दौरान दोनों पक्षों के बीच राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप देखने को मिले। 5 अगस्त को संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के साथ करीब 50 मिनट बैठक की। इस बैठक को इसलिए महत्वपूर्ण माना गया, क्योंकि सरकार संसद में कुछ बड़े संवैधानिक बदलावों से जुड़े प्रस्तावों को आगे बढ़ाना चाहती है।इनमें लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ाकर 816 करने और 33% महिला आरक्षण लागू करने से जुड़े संविधान (131वां संशोधन) विधेयक का प्रस्ताव प्रमुख है। अगर ऐसा विधेयक संसद में आता है तो यह देश के संसदीय और राजनीतिक प्रतिनिधित्व के ढांचे पर दूरगामी असर डाल सकता है। लोकसभा सीटों के पुनर्गठन का मुद्दा जनसंख्या, राज्यों के प्रतिनिधित्व और महिला आरक्षण से भी सीधे जुड़ा हुआ है। 6 अगस्त को दिल्ली में छात्रों पर कथित लाठीचार्ज का मुद्दा एक बार फिर राज्यसभा में उठा। विपक्ष ने इस मामले में गृहमंत्री अमित शाह के बयान की मांग की। इसी दौरान खड़गे और किरेन रिजिजू के बीच तीखी बहस हुई।
7 अगस्त को हंगामे के बीच MSME संशोधन विधेयक पास
खड़गे ने सभापति से अपील की कि गृहमंत्री को सदन में बुलाकर इस मामले पर जवाब दिलाया जाए। विपक्ष का आरोप था कि छात्रों के प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कार्रवाई पर सरकार को स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। सरकार की ओर से विपक्ष के आरोपों पर जवाब दिया गया, लेकिन इस मुद्दे पर राजनीतिक टकराव जारी रहा। 7 अगस्त को भी विपक्ष का विरोध जारी रहा। हंगामे के बीच लोकसभा ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास (संशोधन) विधेयक, 2026 यानी MSME Amendment Bill को ध्वनिमत से पारित कर दिया। MSME क्षेत्र देश की अर्थव्यवस्था, रोजगार और छोटे कारोबारों के लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए इस विधेयक को सरकार के आर्थिक एजेंडे से जोड़कर देखा जा रहा है। कार्यवाही के बाद दोनों सदनों को सोमवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया। (Uproar Continuous in Parliament)
क्या रही तीन हफ्तों में संसद की तस्वीर ?
20 जुलाई से 7 अगस्त तक की घटनाओं को एक साथ देखें तो मानसून सत्र में तीन बड़े पैटर्न साफ दिखाई देते हैं। पहला- संसद में राजनीतिक टकराव लगातार बना रहा। छात्र प्रदर्शन, राम मंदिर चढ़ावा, शिक्षा मंत्री को लेकर विवाद और अन्य मुद्दों पर विपक्ष ने सरकार को घेरा। दूसरा- हंगामे के बावजूद सरकार ने विधायी एजेंडा आगे बढ़ाया। पेपर लीक से जुड़ा संशोधन विधेयक दोनों सदनों से पास हुआ। सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाने वाला विधेयक और MSME संशोधन विधेयक भी लोकसभा से पारित हुए। तीसरा- कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर पर्याप्त बहस को लेकर सवाल उठे। विपक्ष का आरोप है कि हंगामे के बीच विधेयकों को पारित करना संसदीय चर्चा की प्रक्रिया को कमजोर करता है। सरकार का पक्ष है कि विपक्ष के लगातार विरोध के कारण सदन का समय बर्बाद हो रहा है और जरूरी कानूनों को रोका नहीं जा सकता।
अब आगे क्या ?
मानसून सत्र 13 अगस्त तक चलना है। ऐसे में आखिरी दिनों में सरकार के सामने लंबित विधेयकों को पारित कराने की चुनौती है, जबकि विपक्ष विभिन्न मुद्दों पर सरकार से जवाब मांगने की रणनीति पर कायम है। विशेष रूप से FCRA संशोधन विधेयक, लोकसभा सीटों और महिला आरक्षण से जुड़े संभावित संवैधानिक बदलाव तथा अन्य महत्वपूर्ण विधेयकों पर आने वाले दिनों में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो सकती हैं। कुल मिलाकर मानसून सत्र के पहले तीन हफ्तों की तस्वीर बताती है कि संसद में कानून बनाने की प्रक्रिया और राजनीतिक टकराव साथ-साथ चलते रहे। विपक्ष जहां सरकार को जवाबदेही के मुद्दे पर घेरता रहा, वहीं सरकार ने हंगामे के बीच अपने विधायी एजेंडे को आगे बढ़ाया। अब सत्र के अंतिम दिनों में यह देखना अहम होगा कि सदन में बहस का समय बढ़ता है या फिर मानसून सत्र की पहचान एक बार फिर हंगामे और कम कार्यवाही के रूप में होती है। (Uproar Continuous in Parliament)
