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कोर्ट को मिला विशेष अधिकार लोकतांत्रिक शक्तियों के खिलाफ न्यूक्लियर मिसाइल बन गया: उपराष्ट्रपति

Vice President Dhankhar: उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने छठे राज्यसभा इंटर्नशिप कार्यक्रम के समापन समारोह की अध्यक्षता की। इस दौरान उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की राष्ट्रपति और राज्यपालों को बिलों को मंजूरी देने की समय सीमा तय करने की सलाह पर आपत्ति जताई है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि अदालतें राष्ट्रपति को आदेश नहीं दे सकती है। संविधान का अनुच्छेद 142 के तहत कोर्ट को मिला विशेष अधिकार लोकतांत्रिक शक्तियों के खिलाफ 24 घंटे उपलब्ध न्यूक्लियर मिसाइल बन गया है। जज सुपर पार्लियामेंट की तरह काम कर रहे हैं। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने 8 अप्रैल को तमिलनाडु गवर्नर के अधिकार की सीमा तय कर दी थी। साथ ही सरकार के 10 जरूरी बिलों को राज्यपाल की ओर से रोके जाने को अवैध बताया था।

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उन्होंने कहा कि भारत के राष्ट्रपति का पद बहुत ऊंचा है। राष्ट्रपति संविधान की रक्षा, संरक्षण और बचाव की शपथ लेते हैं। यह शपथ सिर्फ राष्ट्रपति और राज्यपालों द्वारा ली जाती है। अगर आप भारतीय संविधान को देखें तो राष्ट्रपति संसद का पहला भाग है। दूसरा और तीसरा भाग लोकसभा और राज्यसभा है। हाल ही में एक हालिया फैसले में राष्ट्रपति को निर्देश दिया गया था। हम कहां जा रहे हैं? देश में क्या हो रहा है? हमें बेहद संवेदनशील होना चाहिए। यह कोई समीक्षा दायर करने या न करने का सवाल नहीं है। हमने इसके लिए कभी सौदेबाजी नहीं की। राष्ट्रपति को समयबद्ध तरीके से निर्णय लेने के लिए कहा जाता है और अगर ऐसा नहीं होता है तो यह कानून बन जाता है। इसलिए हमारे पास ऐसे न्यायाधीश हैं, जो कानून बनाएंगे, जो कार्यकारी कार्य करेंगे, जो सुपर संसद के रूप में कार्य करेंगे और उनकी कोई जवाबदेही नहीं होगी, क्योंकि देश का कानून उन पर लागू नहीं होता है। (Vice President Dhankhar)

उपराष्ट्रपति ने कहा कि हर सांसद और विधानसभा या संसद के किसी भी चुनाव में प्रत्येक उम्मीदवार को अपनी संपत्ति घोषित करना आवश्यक है, लेकिन कोर्ट के जज ऐसा नहीं करते हैं। कुछ करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। न्यायिक स्वतंत्रता कोई कवच नहीं है। यह स्वतंत्रता किसी तरह की अभेद्य जांच नहीं है। संस्थाएं पारदर्शिता के साथ फलती-फूलती हैं, जांच होती है। 27 जनवरी 2025 को सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली सात सदस्यीय लोकपाल पीठ ने फैसला सुनाया कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायतों की जांच करने का अधिकार उसके पास है। स्वप्रेरणा से संज्ञान लिया गया और ध्यान रहे, अगर आप दूसरे देशों में न्यायिक व्यवस्थाओं में जाएं जहां लोकतंत्र पनप रहा है तो स्वप्रेरणा से संज्ञान लेना उनके लिए अज्ञात है। फिर इसे एक आधार पर रोक दिया गया – न्यायपालिका की स्वतंत्रता। किसी संस्था या व्यक्ति को गिराने का सबसे पक्का तरीका यह है कि उसे पूरी गारंटी दी जाए कि कोई जांच नहीं होगी। (Vice President Dhankhar)

उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 142 न्यायपालिका के लिए चौबीसों घंटे उपलब्ध लोकतांत्रिक ताकतों के खिलाफ एक परमाणु मिसाइल बन गया है। हम ऐसी स्थिति नहीं बना सकते, जहां आप भारत के राष्ट्रपति को निर्देश दें और किस आधार पर? संविधान के तहत आपके पास एकमात्र अधिकार अनुच्छेद 145(3) के तहत संविधान की व्याख्या करना है। जब अनुच्छेद 145(3) था, तब पांच न्यायाधीश होने चाहिए थे, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या आठ थी। 8 में से 5, अब 30 में से 5 और भी ज्यादा, जिन न्यायाधीशों ने वस्तुतः राष्ट्रपति को आदेश जारी किया और एक परिदृश्य प्रस्तुत किया कि यह देश का कानून होगा, वे संविधान की शक्ति को भूल गए हैं। न्यायाधीशों का वह समूह अनुच्छेद 145(3) के तहत किसी चीज से कैसे निपट सकता है। अगर उसे आठ में से पांच के लिए संरक्षित किया गया था। (Vice President Dhankhar)

उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि मैं हाल ही की घटनाओं का उदाहरण देता हूं। वे हमारे दिमाग पर हावी हो रही हैं। 14 और 15 मार्च की रात को नई दिल्ली में एक जज के घर पर एक घटना घटी। सात दिनों तक किसी को इस बारे में पता नहीं चला। हमें खुद से सवाल पूछने होंगे। क्या देरी की वजह समझ में आती है? क्या यह माफी योग्य है? क्या इससे कुछ बुनियादी सवाल नहीं उठते? किसी भी सामान्य परिस्थिति और सामान्य परिस्थितियां कानून के शासन को परिभाषित करती हैं। चीजें अलग होतीं। 21 मार्च को ही एक अखबार ने खुलासा किया कि देश के लोग पहले से कहीं ज्यादा हैरान थे। वे किसी तरह की अनिश्चितता में थे। इस विस्फोटक, भयावह खुलासे से बहुत चिंतित और परेशान थे। इसके बाद सौभाग्य से सार्वजनिक डोमेन में हमारे पास एक आधिकारिक स्रोत यानी भारत के सर्वोच्च न्यायालय से इनपुट मिला था। इनपुट ने दोषी होने का संकेत दिया। इनपुट से यह संदेह नहीं हुआ कि कुछ गड़बड़ है। कुछ ऐसा है, जिसकी जांच की जानी चाहिए। (Vice President Dhankhar)

उपराष्ट्रपति धनखड़ ने कहा कि अब देश बेसब्री से इंतजार कर रहा है। राष्ट्र बेचैन है, क्योंकि हमारी एक संस्था, जिसे लोग हमेशा सर्वोच्च सम्मान और आदर के साथ देखते आए हैं, उसे कटघरे में खड़ा किया गया है। अब एक महीने से ज्यादा हो गया है। भले ही यह कीड़ों का डिब्बा हो। भले ही अलमारी में कंकाल हों, डिब्बे को उड़ाने का समय आ गया है। इसका ढक्कन हटाने का समय आ गया है। अलमारी को ढहाने का समय आ गया है। कीड़ों और कंकालों को सार्वजनिक डोमेन में आने दें, ताकि सफाई हो सके। मैं एक पल के लिए भी यह नहीं कहूंगा कि हमें निर्दोषता को महत्व नहीं देना चाहिए। जब ​​तक हम निर्दोषता में विश्वास करते हैं, तब तक लोकतंत्र का पोषण होता है, इसके मूल मूल्य विकसित होते हैं और मानवाधिकारों को उच्च स्थान दिया जाता है। इसलिए मुझे किसी व्यक्ति पर संदेह करने के रूप में गलत नहीं समझा जाना चाहिए, लेकिन फिर एक लोकतांत्रिक राष्ट्र में इसकी आपराधिक न्याय प्रणाली की शुद्धता इसकी दिशा निर्धारित करती है। (Vice President Dhankhar)

जांच की आवश्यकता है: उपराष्ट्रपति 

उपराष्ट्रपति ने कहा कि जांच की आवश्यकता है। फिलहाल कानून के तहत कोई जांच नहीं चल रही है, क्योंकि आपराधिक जांच के लिए एफआईआर-प्रथम सूचना रिपोर्ट द्वारा शुरुआत की जानी चाहिए। ऐसा नहीं है। यह देश का कानून है कि प्रत्येक संज्ञेय अपराध की रिपोर्ट पुलिस को दी जानी चाहिए। ऐसा न करना-संज्ञेय अपराध की रिपोर्ट न करना-अपराध है। इसलिए आप सभी सोच रहे होंगे कि कोई एफआईआर क्यों नहीं हुई। इसका उत्तर सरल है। उन्होंने कहा कि इस देश में किसी के भी खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा सकती है-किसी भी संवैधानिक पदाधिकारी के खिलाफ, यहां तक ​​कि आपके सामने मौजूद व्यक्ति के खिलाफ भी। आपको बस कानून के शासन को सक्रिय करना है। किसी अनुमति की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर मामला न्यायाधीशों का है तो एफआईआर सीधे दर्ज नहीं की जा सकती। इसके लिए न्यायपालिका में संबंधित व्यक्ति से मंजूरी लेनी होती है, लेकिन संविधान में ऐसा नहीं है। (Vice President Dhankhar)

सिर्फ राष्ट्रपति और राज्यपालों को छूट: उपराष्ट्रपति 

उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत के संविधान ने सिर्फ राष्ट्रपति और राज्यपालों को ही अभियोजन से छूट दी है तो फिर कानून से परे एक वर्ग को यह छूट कैसे मिली है? क्योंकि इसके दुष्परिणाम सभी के मन में महसूस किए जा रहे हैं। हर भारतीय, चाहे वह युवा हो या बूढ़ा, बहुत चिंतित है। अगर यह घटना उनके घर पर हुई होती तो इसकी गति इलेक्ट्रॉनिक रॉकेट की तरह होती। अब यह मवेशी गाड़ी भी नहीं है। तो क्या हम ऐसे हालात में आ गए कि समय के साथ यह बात चली जाएगी? लोगों के दिल पर इस घटना से गहरी चोट लगी है, लोगों का विश्वास डगमगा गया है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि हाल ही में एक मीडिया हाउस ने एक सर्वेक्षण कराया था, जिसमें संकेत मिला था कि न्यायपालिका की संस्था में लोगों का भरोसा कम हो रहा है। लोकतंत्र की सफलता के लिए यह बहुत जरूरी है कि इसके तीन बुनियादी स्तंभ- विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका- पारदर्शी हों। वे पारदर्शी और जवाबदेह हों। (Vice President Dhankhar)

मामले की तीन जजों की समिति कर रही जांच: उपराष्ट्रपति 

उन्होंने कहा कि वे आम लोगों के लिए अनुकरणीय उच्चतम मानकों का उदाहरण पेश करते हैं। इसलिए समानता, कानून के समक्ष समानता के सिद्धांत की अवहेलना की गई है। यह हमारे लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी है। यह हमारे लोकतंत्र का अमृत है। अब समय आ गया है कि हम इसे लागू करें। मामले की जांच तीन जजों की समिति कर रही है, लेकिन जांच कार्यपालिका का क्षेत्र है। जांच न्यायपालिका का क्षेत्र नहीं है। क्या समिति भारत के संविधान के अधीन नहीं है? क्या तीन जजों की इस समिति को संसद से पारित किसी कानून के तहत कोई मंजूरी मिली हुई है? समिति ज्यादा से ज्यादा सिफारिश कर सकती है। हमारे पास जजों के लिए जिस तरह का तंत्र है, उसमें संसद ही एकमात्र कार्रवाई कर सकती है। उन्होंने कहा कि एक महीना बीत चुका है। जांच के लिए तेजी, शीघ्रता और अपराध साबित करने वाली सामग्री को सुरक्षित रखने की जरूरत होती है। (Vice President Dhankhar)

देश के नागरिक होने के नाते मैं चिंतित हूं: उपराष्ट्रपति 

उपराष्ट्रपति ने कहा कि देश के नागरिक और पद पर होने के नाते मैं चिंतित हूं। क्या हम कानून के शासन को कमजोर नहीं कर रहे हैं? क्या हम ‘हम लोगों’ के प्रति जवाबदेह नहीं हैं, जिन्होंने हमें संविधान दिया है? मैं सभी संबंधित पक्षों से दृढ़ता से आग्रह करूंगा कि वे इसे एक परीक्षण मामले के रूप में देखें। इस समिति के पास क्या वैधता और अधिकार क्षेत्र है? क्या हम एक वर्ग द्वारा बनाए गए अलग-अलग कानून और उस वर्ग द्वारा बनाए गए कानून को संविधान की बजाय संसद की बजाय अलग-अलग बना सकते हैं? मेरे हिसाब से समिति की रिपोर्ट में कानूनी आधार का अभाव है। संविधान निर्माता बहुत बुद्धिमान लोग थे, जो राष्ट्रीय कल्याण में गहरी आस्था रखते थे। उन्होंने तीन साल से भी कम समय में 18 सत्रों तक बहस की। कोई टकराव नहीं हुआ। कोई व्यवधान नहीं हुआ। संवाद, बहस, चर्चा और विचार-विमर्श हुआ। (Vice President Dhankhar)

अनुच्छेद 370 का किया जिक्र

उन्होंने एक नियम बनाया। न्यायाधीशों की नियुक्ति अनुच्छेद 124 के तहत की जाएगी और परामर्श शब्द का इस्तेमाल किया गया। परामर्श सहमति नहीं है। अनुच्छेद 124 बहुत विशिष्ट था और इसके संबंध में हमारे पास डॉ. बी.आर. अंबेडकर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रवचन है और मैं उद्धृत करता हूं- मुख्य न्यायाधीश को न्यायाधीश की नियुक्ति पर व्यावहारिक रूप से वीटो देने की अनुमति देना वास्तव में मुख्य न्यायाधीश को वह अधिकार हस्तांतरित करना है, जिसे हम राष्ट्रपति या तत्कालीन सरकार में निहित करने के लिए तैयार नहीं हैं। इसलिए मुझे लगता है कि यह भी एक खतरनाक प्रस्ताव है, लेकिन 1993 में दूसरे न्यायाधीश के मामले में अदालत ने परामर्श की व्याख्या सहमति के रूप में की। दोनों शब्द अलग-अलग हैं, लेकिन पीठ ने यह नहीं देखा कि भारतीय संविधान में परामर्श और सहमति इन शब्दों का इस्तेमाल एक ही अनुच्छेद में किया गया है। तत्कालीन जम्मू और कश्मीर राज्य के संबंध में अनुच्छेद 370 में दोनों ही अभिव्यक्तियां एक ही उप-अनुच्छेद में हैं। (Vice President Dhankhar)

संसद के प्रति जवाबदेह होती है: उपराष्ट्रपति 

उपराष्ट्रपति ने कहा कि संविधान में संविधान सभा के सदस्यों द्वारा अलग-अलग इस्तेमाल किए गए इन दो शब्दों को अलग-अलग कैसे पढ़ा जा सकता है ? अब स्थिति सभी का ध्यान आकर्षित कर रही है। और इस देश के नागरिकों के रूप में यह हमारा दायित्व है कि हम इस बारे में सोचें कि चीजों को कैसे विकसित किया जाना चाहिए। संसद न्यायालय के निर्णय की पटकथा नहीं लिख सकती। संसद केवल कानून बना सकती है और न्यायपालिका तथा कार्यपालिका सहित संस्थाओं को जवाबदेह ठहरा सकती है। निर्णय लिखना, निर्णय लेना, न्यायपालिका का एकमात्र विशेषाधिकार है, जितना कि कानून बनाना संसद का है, लेकिन अक्सर हम देख रहे हैं कि कार्यकारी शासन न्यायिक आदेशों द्वारा होता है। जब सरकार लोगों द्वारा चुनी जाती है, तो वह संसद के प्रति जवाबदेह होती है। (Vice President Dhankhar)

चुनाव में लोगों के प्रति सरकार जवाबदेह होती है: उपराष्ट्रपति 

उन्होंने कहा कि सरकार चुनाव में लोगों के प्रति जवाबदेह होती है। जवाबदेही का एक सिद्धांत लागू होता है। संसद में, आप प्रश्न पूछ सकते हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न, क्योंकि शासन कार्यपालिका द्वारा होता है। लेकिन अगर यह कार्यकारी शासन न्यायपालिका द्वारा होता है तो आप प्रश्न कैसे पूछेंगे? आप चुनावों में किसे जवाबदेह ठहराएंगे? हमारे तीन संस्थानों, विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका के खिलने का समय आ गया है। और वे तब सबसे अच्छे से खिलते हैं जब वे अपने क्षेत्र में काम करते हैं। किसी एक द्वारा दूसरे के क्षेत्र में कोई भी अतिक्रमण चुनौती पेश करता है, जो अच्छा नहीं है। यह संतुलन को बिगाड़ सकता है। इन तीनों के बीच संबंध स्वस्थ, सुखदायक, गहरी समझ और समन्वय वाला होना चाहिए, न कि अधिकार का प्रदर्शन वाला। हाल ही में एक पुस्तक के विमोचन पर एक कार्यक्रम हुआ था और सुप्रीम कोर्ट के एक पूर्व न्यायाधीश द्वारा लिखी गई पुस्तक का फोकस मूल ढांचे पर था। (Vice President Dhankhar)

डॉ. बी.आर. अंबेडकर का किया जिक्र

उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि दिन चुना गया 14 अप्रैल, जो डॉ. बी.आर. अंबेडकर से जुड़ा हुआ है। पुस्तक के लेखक ने 13 अप्रैल का जिक्र किया। उन्होंने आजादी से पहले 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग में हुई एक घटना का वर्णन किया, जहां जनरल डायर के नेतृत्व में हमारे ही लोगों ने हमारे ही लोगों की हत्या और नरसंहार किया था। फिर वे मूल ढांचे के सिद्धांत पर आए और कहा कि इस सिद्धांत के कारण अब ऐसा नहीं हो सकता। केशवानंद भारती ने हमें जो सिद्धांत दिया है, उस पर एक पल के लिए गौर करें। सुप्रीम कोर्ट के 13 जज इकट्ठे हुए, विभाजन 7:6 था, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। फैसला 24 अप्रैल 1973 को आया और लेखक के अनुसार यह हमारा उद्धारक है, लेकिन हमारे पास इस बुनियादी संरचना सिद्धांत के बाद एक प्रधानमंत्री ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए 25 जून 1975 को आपातकाल लगा दिया। यह आकर्षक प्रवचन, जिज्ञासु माना जाता था, किसी ने एक सवाल नहीं पूछा कि यह जो अवतार था, यह जो अमृत था, जो ऐसी कहानियों पर स्मारक लगा दिया और जिसका इतना महिमा मंडन किया जा रहा था। (Vice President Dhankhar)

आपातकाल को लेकर साधा निशाना

उपराष्ट्रपति धनखड़ ने कहा कि जलियांवाला बाग के संदर्भ में वे ताजा इतिहास को भूल गए। 24 अप्रैल 1973 और आप देखें पूरे दो साल में आपातकाल लगा दिया गया। लाखों लोगों को सलाखों के पीछे डाल दिया गया और यह 21 मार्च 1977 तक था। इस बुनियादी ढांचे के साथ, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया, आपातकाल के दौरान आपके पास कोई मौलिक अधिकार नहीं है। बुनियादी ढांचे की अभेद्यता को देश के सर्वोच्च न्यायालय ने टुकड़े-टुकड़े कर दिया, 9 उच्च न्यायालयों के निर्णयों को पलटते हुए कहा कि आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों को रोका नहीं जा सकता। देश की सर्वोच्च अदालत न्यायपालिका तक पहुंच होनी चाहिए। पुस्तक के लेखक एक पूर्व न्यायाधीश हैं, जो इस सिद्धांत की प्रशंसा करते हैं, जो नागरिक अधिकारों पर हमले के खिलाफ पूर्ण सुरक्षा है, लेकिन वे इस बात से अनभिज्ञ हैं कि उनके जीवनकाल में क्या हुआ था। 1 जून 1984 को दिल्ली में क्या हुआ था? आजादी के दीवाने हजारों लोगों को निशाना बनाया गया। स्वर्ण मंदिर में क्या हुआ? कहानियों को सच मानकर न चलें। ये कहानियां खतरनाक हैं। आप जैसे समझदार लोगों को इनका पर्दाफाश करना चाहिए। आपको सवाल करना सीखना चाहिए। (Vice President Dhankhar)

कॉलेजियम सिस्टम क्यों काम नहीं करता ?: उपराष्ट्रपति 

उपराष्ट्रपति धनखड़ ने कहा कि हमने लोगों को ऐसे तंत्र के जरिए आइकॉन बना दिया है, जो तर्कसंगत नहीं है। हमने बिना जांचे-परखे लोगों को सेलिब्रिटी का दर्जा दे दिया है। हमें लगता है कि वे जो कहते हैं वही सही है। हमें पूछना चाहिए कि कॉलेजियम सिस्टम क्यों काम नहीं करता। हमें सवाल पूछना सीखना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र में यह हमारा सबसे बुनियादी अधिकार है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि हमने एक संरचित मंच बनाने का निर्णय लिया है, जो कनेक्टिविटी उत्पन्न करेगा और यह मंच आम लोगों को राज्यसभा-लोकसभा में कानून के बारे में सभी जानकारी प्रदान करेगा। मैं अध्यक्ष के साथ मिलकर काम करूंगा और लगभग दो महीने के समय में हम इसे लॉन्च करेंगे। इसलिए देश के लोगों को संसद सदस्यों के बारे में एक पवित्र मंच से प्रामाणिक जानकारी प्राप्त करने का लाभ होगा और संविधान सभा की बहस से लेकर वर्तमान बहसों तक आपको भारतीय संसद के अभिलेखागार तक भी पहुंच प्राप्त होगी। (Vice President Dhankhar)

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