निर्माणाधीन सिंचाई परियोजनाओं को प्राथमिकता से पूरा करने मुख्यमंत्री साय ने दिए निर्देश, जल संसाधन विभाग की समीक्षा
Water Resources Department Meeting: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मंत्रालय महानदी भवन में जल संसाधन विभाग की अलग-अलग लंबित परियोजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि निर्माण कार्यों में प्रगति लाने के लिए ठोस रणनीति अपनाई जाए और निर्माण की गति में तेजी लाई जाए। मुख्यमंत्री साय ने प्रदेशभर में निर्माणाधीन जल परियोजनाओं की प्रगति की विस्तृत जानकारी ली। उन्होंने विशेष रूप से 2015 से पहले की अपूर्ण जल परियोजनाओं समेत सभी लंबित निर्माण कार्यों को प्राथमिकता के साथ पूरा करने के निर्देश अधिकारियों को दिए।
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मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य किसानों का राज्य है और जल परियोजनाओं के अधूरे रहने से सिंचाई क्षमता प्रभावित होती है, जिससे कृषकों को योजनाओं का पूरा लाभ नहीं मिल पाता। उन्होंने यह भी कहा कि अगर इन लंबित परियोजनाओं को समयबद्ध रूप से पूर्ण किया जाए तो प्रदेश का सिंचित रकबा बढ़ेगा और किसानों को पर्याप्त जल उपलब्धता सुनिश्चित हो सकेगी। मुख्यमंत्री साय ने यह भी रेखांकित किया कि सिंचाई व्यवस्था बेहतर होने से कृषि उत्पादन में उल्लेखनीय बढ़ोतरी होगी, जिससे किसानों की आय में बढ़ोत्तरी संभव होगी और उनके जीवन स्तर में सुधार आएगा। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि इन परियोजनाओं को जल्द पूरा करना अनिवार्य है, ताकि किसान लाभान्वित हो सकें। (Water Resources Department Meeting)
बैठक में जल संसाधन विभाग के सचिव राजेश सुकुमार टोप्पो ने एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से प्रदेश में संचालित अलग-अलग सिंचाई परियोजनाओं की विस्तृत जानकारी मुख्यमंत्री को दी। उन्होंने लंबित परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति से भी सभी अधिकारियों को अवगत कराया। बैठक के दौरान जल संसाधन मंत्री केदार कश्यप, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव पी. दयानंद, मुख्यमंत्री के सचिव राहुल भगत, संयुक्त सचिव डॉ. रवि मित्तल, जल संसाधन विभाग के प्रमुख अभियंता इंद्रजीत उईके समेत विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे। (Water Resources Department Meeting)
