भारत में घटी घरेलू हिंसा, महिलाओं में मोटापा बढ़ा, इंटरनेट और बैंकिंग में भी बढ़ी भागीदारी 

Women Rise India Progresses: देश में महिलाओं की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार के कई सकारात्मक संकेत सामने आए हैं। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे (NFHS-6) 2023-24 की रिपोर्ट के मुताबिक घरेलू हिंसा, बाल विवाह और कुपोषण के मामलों में कमी आई है, जबकि महिलाओं की आर्थिक भागीदारी, इंटरनेट उपयोग और संपत्ति के स्वामित्व में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। हालांकि महिलाओं में मोटापा बढ़ना, बच्चों में पर्याप्त पोषण की कमी और आधुनिक परिवार नियोजन के उपयोग में गिरावट चिंता का विषय बनी हुई है। देश के 715 जिलों के लगभग 6.79 लाख परिवारों पर आधारित इस सर्वे में स्वास्थ्य, पोषण, जनसंख्या और परिवार कल्याण से जुड़े महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आए हैं।

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रिपोर्ट के मुताबिक देश में महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा की दर 29.2 प्रतिशत से घटकर 22.3 प्रतिशत हो गई है। वहीं बाल विवाह के मामलों में भी कमी आई है और यह आंकड़ा 23.3 प्रतिशत से घटकर 20.1 प्रतिशत रह गया है। कामकाजी महिलाओं की संख्या में भी वृद्धि दर्ज की गई है। वर्तमान में 30.8 प्रतिशत महिलाएं किसी न किसी रोजगार से जुड़ी हैं, जबकि पिछले सर्वे में यह आंकड़ा 25.4 प्रतिशत था। रिपोर्ट के मुताबिक महिलाओं में मोटापे की समस्या तेजी से बढ़ रही है। वर्तमान में 30.7 प्रतिशत महिलाएं और 27.3 प्रतिशत पुरुष ओवरवेट या मोटापे से ग्रस्त हैं। 2019-21 के मुकाबले महिलाओं में मोटापे की दर में लगभग 7 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई है।

स्वास्थ्य सुविधाओं और बीमा में सुधार

राज्यों की बात करें तो आंध्र प्रदेश और सिक्किम में 48 प्रतिशत, केरल में 46.7 प्रतिशत महिलाएं मोटापे की समस्या से प्रभावित हैं। वहीं मेघालय (13.8 प्रतिशत) और झारखंड (16.9 प्रतिशत) में यह समस्या सबसे कम पाई गई। देश के 60.2 प्रतिशत परिवारों के पास किसी न किसी प्रकार का स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध है। वहीं 98.3 प्रतिशत घरों तक बिजली और 96.5 प्रतिशत घरों तक सुरक्षित पेयजल पहुंच चुका है। निजी अस्पतालों में सिजेरियन डिलीवरी का प्रतिशत बढ़कर 54.1 प्रतिशत के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है, जो स्वास्थ्य विशेषज्ञों के लिए चिंता का विषय माना जा रहा है। रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं में डिजिटल पहुंच तेजी से बढ़ी है। देश में 64.3 प्रतिशत महिलाएं इंटरनेट का उपयोग कर रही हैं, जो पिछले सर्वे के मुकाबले लगभग दोगुना है। (Women Rise India Progresses)

महिलाओं की आर्थिक स्थिति में सुधार

63.6 प्रतिशत महिलाओं के पास अपना मोबाइल फोन है और वे उसे स्वयं संचालित करती हैं। देश में अब 18.8 प्रतिशत महिलाओं के पास मकान या जमीन का मालिकाना हक है। ग्रामीण क्षेत्रों में यह आंकड़ा 19.1 प्रतिशत और शहरी क्षेत्रों में 18.2 प्रतिशत है। पिछले सर्वे में यह सिर्फ 14 प्रतिशत था। हालांकि परिवार नियोजन के आधुनिक साधनों का उपयोग करने वाली महिलाओं की संख्या 56.4 प्रतिशत से घटकर 52.7 प्रतिशत रह गई है। मध्य प्रदेश में महिलाओं की ओर से बैंक खातों के सक्रिय संचालन में 17.4 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। राज्य में 94.4 प्रतिशत महिलाएं पारिवारिक निर्णयों में सक्रिय भूमिका निभा रही हैं, जो देश में सबसे ज्यादा है। छत्तीसगढ़ में 42.8 प्रतिशत महिलाओं को उनके काम के बदले नकद वेतन मिलता है, जो देश में सर्वाधिक है। हालांकि घरेलू स्तर पर निर्णय लेने में महिलाओं की भागीदारी में 2021 की तुलना में लगभग 3 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है।

बच्चों के पोषण में सुधार, लेकिन चुनौतियां बरकरार

रिपोर्ट के मुताबिक कुपोषण से प्रभावित बच्चों में नाटेपन (स्टंटिंग) की समस्या में कमी आई है। 2021 में जहां यह आंकड़ा 35.5 प्रतिशत था, वहीं अब घटकर 29.3 प्रतिशत रह गया है। हालांकि छह महीने से दो साल तक की आयु के सिर्फ 15.3 प्रतिशत बच्चों को ही सही और संतुलित आहार मिल रहा है। यानी लगभग 85 प्रतिशत बच्चे अभी भी पर्याप्त पोषण से वंचित हैं। बाल विवाह के मामलों में केरल सबसे सुरक्षित राज्य माना गया है, जहां यह दर केवल 2.9 प्रतिशत है। दूसरी ओर पश्चिम बंगाल (36.4 प्रतिशत) और बिहार (34.6 प्रतिशत) में बाल विवाह के मामले सबसे ज्यादा हैं। वैवाहिक हिंसा के मामलों में हिमाचल प्रदेश सबसे सुरक्षित राज्य है, जहां यह दर सिर्फ 4.3 प्रतिशत है। जबकि बिहार में 36.1 प्रतिशत महिलाओं ने वैवाहिक हिंसा का सामना करने की बात कही है, जो देश में सबसे ज्यादा है। (Women Rise India Progresses)

WHO रिपोर्ट ने भी जताई चिंता

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में लगभग 30 प्रतिशत महिलाएं अपने पति या पार्टनर द्वारा मानसिक, आर्थिक या यौन हिंसा का शिकार हुई हैं। 15 से 49 साल आयु वर्ग की हर पांचवीं महिला किसी न किसी रूप में पार्टनर हिंसा से प्रभावित है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 15 साल से ज्यादा उम्र की लगभग 4 प्रतिशत महिलाओं ने ऐसे व्यक्ति द्वारा यौन हिंसा झेलने की जानकारी दी है, जो उनका पार्टनर नहीं था। NFHS-6 की रिपोर्ट देश में महिलाओं की स्थिति और स्वास्थ्य संकेतकों में सुधार की तस्वीर पेश करती है। घरेलू हिंसा, बाल विवाह और कुपोषण में कमी सकारात्मक संकेत हैं, वहीं महिलाओं की डिजिटल और आर्थिक भागीदारी में बढ़ोतरी भी उत्साहजनक है। हालांकि मोटापा, बच्चों में पर्याप्त पोषण की कमी, बढ़ती सिजेरियन डिलीवरी और परिवार नियोजन के आधुनिक साधनों के कम उपयोग जैसी चुनौतियां अभी भी नीति निर्माताओं के लिए चिंता का विषय बनी हुई हैं।