बिहार में एंटी पेपर लीक विधेयक पास, 10 साल की सजा और 1 करोड़ का जुर्माने का प्रावधान

Anti Paper Leak Bill: बिहार विधानसभा में पेपर लीक विरोधी विधेयक ध्वनिमत से पारित हो गया है। इस दौरान विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया। राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद ये बिल राज्य में लागू हो जाएगा। बिल के मुताबिक अब पेपर लीक को गंभीर अपराध माना जाएगा। कानून बनने के बाद पेपर लीक मामले में गिरफ्तार आरोपियों पर नॉन बेलेबल धाराएं लगाई जाएंगी। नए कानून में 3 से 10 साल की सजा और 10 लाख से 1 करोड़ तक जुर्माने का प्रावधान है। ये नियम राज्य सरकार की तरफ से आयोजित होने वाली सभी परीक्षाओं में लागू होंगे। इसके अलावा जो भी संस्था पेपर लीक में शामिल होगी उसे 4 साल के लिए ब्लैक लिस्टेड किया जाएगा।

यह भी पढ़ें:- INDIA गठबंधन के सांसदों ने केंद्रीय बजट का किया विरोध, कहा- अधिकांश राज्यों को नजरअंदाज किया गया

डिप्टी CM विजय कुमार सिन्हा ने पेपर लीक विरोधी विधेयक पारित होने पर कहा कि यह बहुत जरूरी था। बिहार के बच्चों की प्रतिभा और बिहार के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले बख्शे नहीं जाएंगे, उन्हें सख्त सजा होगी। विपक्ष के लोगों ने वॉकआउट कर दिया, क्योंकि वे इस तरह के मामले में संलिप्त रहे हैं। मैं आने वाले दिनों में बड़ा खुलासा करूंगा कि किस तरह ऐसे मामलों में विपक्ष के लोगों की संलिप्तता पाई गई है। ये लोग खुलकर कहीं न कहीं बिहार की प्रतिभा के साथ खिलवाड़ करते रहे हैं। डिप्टी CM सम्राट चौधरी ने विपक्ष के वॉकआउट करने पर कहा कि मैं मुख्यमंत्री का इस कानून के लिए धन्यवाद करता हूं। (Anti Paper Leak Bill)

अव्यवस्था पर कठोर कार्रवाई की जाएगी: सम्राट चौधरी

उन्होंने कहा कि इसके तहत परीक्षा में किसी भी तरह की गड़बड़ी करने पर, नकल करने और अव्यवस्था पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। RJD को जनकल्याण से कोई मतलब नहीं है। जब यह कानून पारित हो रहा था तब महागठबंधन के लोग बाहर थे। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि विपक्ष की परिभाषा आजकल बदल गई है। जहां राहुल गांधी केंद्र में विपक्ष में हों, RJD विपक्ष में हों वहां विपक्ष की परिभाषा बदलकर यह हो गई है कि सरकार अच्छे काम भी करे तब भी वॉकआउट करो। अगर पेपर लीक विरोधी विधेयक पर भी कोई वॉकआउट करे तो यह दुर्भाग्यपूर्ण है। (Anti Paper Leak Bill)

10 साल की सजा का प्रावधान: चौधरी 

बिहार सरकार में मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि बिहार सरकार ने पेपर लीक के खिलाफ सख्त कानून बनाया है। इस कानून से परीक्षार्थियों और छात्रों का भविष्य सुरक्षित होगा। इस कानून में अपराधियों के लिए 10 साल की सजा और कम से कम 1 करोड़ रुपये के जुर्माने का प्रावधान है। भाजपा सांसद संजय जयसवाल ने कहा कि जितने पेपर लीक होते हैं उसमें कहीं न कही राजद की भूमिका रही होगी तभी उन्हें इस बात से ऐतराज है कि क्यों इतना कड़ा कानून लाया जा रहा है। इस कानून के पक्ष में सभी को रहना चाहिए था, लेकिन RJD का इतिहास रहा है कि जितने भी अपहरण और हत्याएं होती थी उसमें कहीं न कहीं उनके जमाने में मुख्यमंत्री आवास का हाथ होता था। (Anti Paper Leak Bill)

विपक्ष इन मुद्दों को लेकर संवेदनशील नहीं: JDU सांसद

LJP (रामविलास) की सांसद शंभावी चौधरी ने कहा कि विपक्ष हमेशा हंगामा करती है, NEET को लेकर उन्होंने इतना हंगामा किया, लेकिन जब बिहार में पेपर लीक विरोधी विधेयक पारित हो रहा था तब उसपर चर्चा करने की बजाय उन्होंने वॉकआउट किया। यह समय की बर्बादी है, वे सदन की गरिमा, सदन की कार्यवाही में नहीं मानते हैं। JDU सांसद संजय कुमार झा ने कहा कि विपक्ष को इससे क्या लेना-देना है? नेता प्रतिपक्ष(तेजस्वी यादव) तो विधानसभा में आते भी नहीं है। बिहार में पेपर लीक का मामला चिंताजनक है। ये मामला लाखों बच्चों से जुड़ा हुआ है। बच्चों के भविष्य को देखते हुए NDA सरकार और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार में यह विधेयक लाई है, लेकिन विपक्ष इन मुद्दों को लेकर संवेदनशील नहीं है। इसलिए वे लोग 20 साल से बाहर हैं। (Anti Paper Leak Bill)