लोकसभा चुनाव से पहले 4 और AAP नेताओं को किया जाएगा गिरफ्तार, मंत्री आतिशी का दावा

Excise Policy Case : दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपने पद से इस्तीफा नहीं देंगे. दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी ने मंगलवार को मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि ऐसी कोई वजह नहीं है जिसकी वजह से अरविंद केजरीवाल अपने पद से इस्तीफा देंगे. उन्होंने कहा कि संविधान इस बात के लिए बाध्य नहीं करता है.

प्रेस कांन्फ्रेंस के दौरान आतिशी ने कहा कि बीजेपी में शामिल होने के ऑफर मिला है. बीजेपी दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार गिराना चाहती है. उन्होंने बीजेपी को चुनौती देते हुए कहा कि सभी को जेल में डाल दो लेकिन हम डरेंगे नहीं. आतिशी ने कहा कि आने वाले दिनों में उनके घर भी ईडी की रेड होगी.

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दिल्ली की मंत्री और आप नेता आतिशी ने कहा, ”कल ईडी ने एक बयान के आधार पर सौरभ भारद्वाज और मेरा नाम कोर्ट में लिया, जो डेढ़ साल से ईडी और सीबीआई के पास मौजूद है, ये बयान उनकी चार्जशीट में है। ये बयान सीबीआई की चार्जशीट में भी है तो फिर इस बयान को उछालने की वजह क्या थी? इस बयान को उठाने की वजह ये थी कि, अब बीजेपी को लगता है कि अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसौदिया, संजय सिंह और सत्येन्द्र जैन के जेल में होते हुए भी, आम आदमी पार्टी एकजुट और मजबूत है। अब वे आम आदमी पार्टी के नेतृत्व की अगली पंक्ति को जेल में डालने की योजना बना रहे हैं।”

यह पूछे जाने पर कि क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपने पद से इस्तीफा देंगे, दिल्ली की मंत्री और आप नेता आतिशी (Atishi) ने कहा, “हमारे देश में इससे संबंधित दो संवैधानिक और कानूनी प्रावधान हैं। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम कहता है कि यदि दो साल से ज्यादा सजा होती है तो आप जन प्रतिनिधि नहीं रह सकते। अरविंद केजरीवाल को दोषी नहीं ठहराया गया है…अरविंद केजरीवाल के पास दिल्ली विधानसभा में प्रचंड बहुमत है, इसलिए अरविंद केजरीवाल के इस्तीफा देने का कोई कारण नहीं है अगर अरविंद केजरीवाल आज इस्तीफा देते हैं तो यह सरकारों को गिराने के लिए भारतीय जनता पार्टी के लिए यह एक बहुत ही सरल और सीधा समाधान होगा।”

बता दें कि, उत्पाद शुल्क नीति मामले (Excise Policy Case) में नया ट्विस्ट आया है। मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल ने ईडी की पूछताछ में अपनी ही कैबिनेट के दो मंत्रियों का नाम लिया। सीएम केजरीवाल ने कहा कि, ‘विजय नायर आतिशी (Atishi) और सौरभ भरद्वाद को रिपोर्ट करता था।’ उत्पाद शुल्क नीति (Excise Policy Case) मामले में प्रवर्तन निदेशालय मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े आरोपों की जांच कर रहा है। सीएम को 10 समन जारी करने के बाद गिरफ्तार कर लिया गया था। सोमवार को कोर्ट ने सीएम को 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में तिहाड़ भेज दिया है।