कानून में खामी नहीं, SC ने भूपेश बघेल की याचिका खारिज की

Supreme Court on Bhupesh Baghel : सुप्रीम कोर्ट ने आज सोमवार को छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को बड़ा झटका देते हुए प्रवर्तन निदेशालय (ED) के अधिकारों को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। अदालत ने उन्हें हाई कोर्ट जाने की सलाह दी।

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बघेल ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) की धारा 44 के तहत मूल शिकायत के बाद दर्ज अन्य मामलों में भी ईडी द्वारा आगे जांच करने के अधिकार को चुनौती दी थी। जस्टिस सूर्य कांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच ने कहा – “धारा 44 में कोई खामी नहीं है, अगर इसका दुरुपयोग हो रहा है तो पीड़ित पक्ष हाई कोर्ट जा सकते हैं। (Supreme Court on Bhupesh Baghel)

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न्यायमूर्ति बागची ने टिप्पणी की – “दुर्भावना कानून में नहीं, बल्कि उसके दुरुपयोग में है।

गौरतलब है कि ईडी, बघेल के मुख्यमंत्री कार्यकाल के दौरान कथित 2,000 करोड़ रुपये के शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच कर रही है। एजेंसी का दावा है कि इस मामले में अवैध कमीशन वसूला गया, जिससे सरकारी खजाने को भारी नुकसान पहुंचा। (Supreme Court on Bhupesh Baghel)