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PM-CM Removal Bill : JPC से TMC, सपा के बाद अब AAP भी बाहर, कांग्रेस पर बढ़ा दबाव

PM-CM Removal Bill : प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्रियों की बर्खास्तगी से जुड़े विधेयक की जांच के लिए गठित संयुक्त संसदीय समिति (JPC) को लेकर विपक्षी राजनीति गरमा गई है। तृणमूल कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बाद अब आम आदमी पार्टी (AAP) ने भी समिति का बहिष्कार कर दिया है।

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विपक्षी दलों का रुख

टीएमसी: सांसद डेरेक ओ’ब्रायन ने JPC को “सरकार की नौटंकी” बताया। उनका कहना है कि मोदी सरकार असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए समितियों का राजनीतिक इस्तेमाल कर रही है।

सपा: अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि यह विधेयक संघीय ढांचे के खिलाफ है और किसी भी नेता को फर्जी मामलों में फंसाकर हटाने का हथियार बन सकता है। उन्होंने अपने कई नेताओं (आजम खान, रामाकांत यादव, इरफान सोलंकी) का उदाहरण दिया।

AAP: पार्टी ने भी साफ किया कि वह इस समिति का हिस्सा नहीं बनेगी।

कांग्रेस पर संकट

अब तक कांग्रेस JPC में शामिल होने की पक्षधर रही है, क्योंकि संसदीय समितियों की कार्यवाही अदालतों और जनमत को प्रभावित करती है। लेकिन TMC, सपा और AAP के बाहर निकलने से कांग्रेस पर विपक्षी एकता के नाम पर अपना रुख बदलने का दबाव बढ़ गया है। (PM-CM Removal Bill )

विधेयक में क्या प्रावधान?

20 अगस्त को पेश किए गए विधेयकों में प्रावधान है कि यदि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री 30 दिन तक हिरासत में रहते हैं तो उन्हें पद से हटाया जाएगा। इसके लिए गठित JPC में लोकसभा के 21 और राज्यसभा के 10 सांसद शामिल हैं। समिति शीतकालीन सत्र में रिपोर्ट सौंपेगी। (PM-CM Removal Bill )

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