भारत-जापान शिखर सम्मेलन में हुए 13 समझौते, प्रधानमंत्री मोदी ने की जापानी गवर्नरों से मुलाकात
India Japan Summit: भारत और जापान ने अपने संबंधों को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए अगले दशक का रोडमैप तय कर लिया है। दोनों देशों के बीच हुई उच्च स्तरीय वार्ता में 13 प्रमुख समझौते और कई नई पहलों पर सहमति बनी। इनका उद्देश्य न सिर्फ सरकार-से-सरकार सहयोग को गहरा करना है, बल्कि उद्योगों, प्रांतों और आम नागरिकों तक इस साझेदारी का विस्तार करना भी है।
प्रमुख समझौते और पहलें
10-वर्षीय संयुक्त दृष्टिकोण- भारत और जापान ने आठ प्रमुख क्षेत्रों जैसे आर्थिक साझेदारी, आर्थिक सुरक्षा, गतिशीलता, सतत पारिस्थितिकी, प्रौद्योगिकी और नवाचार, स्वास्थ्य, और लोगों के बीच आपसी संपर्क में सहयोग को अगले दशक की रणनीतिक प्राथमिकता बनाया।
सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा- दोनों देशों ने रक्षा और सुरक्षा क्षेत्र में सहयोग को समकालीन चुनौतियों के अनुरूप आगे बढ़ाने के लिए व्यापक ढांचा तैयार करने पर सहमति जताई।
मानव संसाधन आदान-प्रदान योजना- अगले पांच सालों में 5 लाख लोगों के आदान-प्रदान को बढ़ावा दिया जाएगा। इसमें भारत से जापान भेजे जाने वाले 50 हजार कुशल और अर्ध-कुशल कर्मियों पर विशेष जोर रहेगा।
संयुक्त ऋण व्यवस्था- कार्बन-मुक्त प्रौद्योगिकियों और सतत बुनियादी ढांचे के प्रसार को सुगम बनाने के लिए समझौता हुआ। यह व्यवस्था भारत के ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन घटाने और जापानी निवेश बढ़ाने में सहायक होगी।
भारत-जापान डिजिटल साझेदारी 2.0- डिजिटल सार्वजनिक ढांचे का विकास, एआई, आईओटी और सेमीकंडक्टर जैसे क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास, डिजिटल प्रतिभा विकास पर जोर।
खनिज संसाधनों पर सहयोग- महत्वपूर्ण खनिजों की सप्लाई चेन को सुरक्षित करने, अन्वेषण, खनन, प्रसंस्करण तकनीकों और भंडारण में संयुक्त निवेश को बढ़ावा दिया जाएगा।
संयुक्त चंद्र ध्रुवीय अन्वेषण मिशन- इसरो और जापानी अंतरिक्ष एजेंसी JAXA ने चंद्रयान-5 मिशन में सहयोग के लिए कार्यान्वयन व्यवस्था पर सहमति जताई। यह भारत-जापान के बीच अंतरिक्ष सहयोग का ऐतिहासिक कदम है।
स्वच्छ हाइड्रोजन और अमोनिया पहल- हाइड्रोजन और अमोनिया से जुड़े अनुसंधान, निवेश और कार्यान्वयन को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त कार्य प्रणाली की घोषणा।
सांस्कृतिक आदान-प्रदान सहयोग- दोनों देश प्रदर्शनियों, संग्रहालय सहयोग और सांस्कृतिक संरक्षण के क्षेत्र में सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करेंगे।
विकेंद्रीकृत अपशिष्ट जल प्रबंधन- जन स्वास्थ्य और पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए अपशिष्ट जल के प्रभावी फिर उपयोग पर सहयोग होगा।
पर्यावरण सहयोग- जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण नियंत्रण, अपशिष्ट प्रबंधन, जैव विविधता और पर्यावरण तकनीक पर सहयोग के लिए नया ढांचा तैयार।
विदेश सेवा संस्थानों के बीच समझौता- सुषमा स्वराज विदेश सेवा संस्थान और जापान के विदेश मंत्रालय के बीच समझौता हुआ। इसका उद्देश्य राजनयिकों, विशेषज्ञों और शोधकर्ताओं के बीच आदान-प्रदान और आपसी समझ को बढ़ावा देना है।
विज्ञान और प्रौद्योगिकी सहयोग- भारत के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय और जापान के शिक्षा मंत्रालय (MEXT) ने संयुक्त आशय पत्र जारी किया। इससे वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं, स्टार्टअप्स और उद्योगों के बीच सहयोग बढ़ेगा।
वहीं अगले दशक में जापान से भारत में 10 ट्रिलियन येन का निवेश लक्ष्य रखा गया है। आर्थिक सुरक्षा पहल की शुरुआत हुई है, जिसमें सेमीकंडक्टर, स्वच्छ ऊर्जा, टेलीकॉम, फार्मा, खनिज और नई उभरती प्रौद्योगिकियां शामिल है। भारत-जापान एआई पहल के तहत बड़े भाषा मॉडल, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण में सहयोग किया जाएगा। नेक्स्ट-जनरेशन मोबिलिटी पार्टनरशिप के तहत रेलवे, सड़क, शिपिंग, विमानन और बंदरगाहों पर सहयोग, मेक-इन-इंडिया पर जोर दिया जाएगा। लघु और मध्यम उद्यम (SME) मंच के जरिए भारतीय और जापानी SMEs के बीच सहयोग को मजबूत करना लक्ष्य है। टिकाऊ ईंधन पहल के तहत बायोगैस और जैव ईंधन से संबंधित अनुसंधान और निवेश को बढ़ावा है। उच्च-स्तरीय आदान-प्रदान के मुताबिक विदेश कार्यालयों के बीच प्रत्येक दिशा में तीन उच्चस्तरीय दौरे शामिल है। (India Japan Summit)
प्रधानमंत्री मोदी और जापानी गवर्नरों की मुलाकात
वहीं राज्य-प्रांत स्तर के व्यावसायिक मंच के तहत व्यापार, संस्कृति और लोगों के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए भारत और जापान के कंसाई, क्यूशू क्षेत्रों के साथ मंचों की स्थापना शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान के 16 प्रांतों के गवर्नरों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत-जापान संबंध सभ्यतागत जुड़ाव से शक्ति पाकर निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने टोक्यो और दिल्ली तक सीमित रिश्तों से आगे बढ़कर राज्य-प्रांत साझेदारी पहल को मजबूत करने पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने भारतीय राज्यों और जापानी प्रान्तों को विनिर्माण, प्रौद्योगिकी, नवाचार, स्टार्टअप्स और SMEs में सहयोग के अवसरों का लाभ उठाने का आग्रह किया। उन्होंने युवा और कौशल आदान-प्रदान पर विशेष जोर देते हुए कहा कि जापानी तकनीक और भारतीय प्रतिभा का संयोजन दोनों देशों के लिए ऐतिहासिक अवसर है। जापानी गवर्नरों ने भी स्वीकार किया कि व्यापार, शिक्षा, संस्कृति और लोगों के बीच संपर्क को उप-राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से अगले स्तर तक ले जाना जरूरी है। (India Japan Summit)
