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छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के पत्र को लेकर सियासी घमासान, पूर्व CM भूपेश बघेल ने गृहमंत्री शर्मा के मानसिकता पर उठाए सवाल

Politics over Naxalite Letter: छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद को लेकर एक बार फिर सियासत गरमा गई है। नक्सलियों की ओर से शांति वार्ता को लेकर जारी पत्रों को लेकर गृहमंत्री विजय शर्मा ने बड़ा बयान देते हुए स्पष्ट किया कि सरकार बिना शर्त वार्ता के पक्ष में नहीं है। उन्होंने कहा कि नक्सलियों की ओर से शांति वार्ता के लिए भेजे गए पत्रों पर विचार तभी संभव है, जब वे आम जनता की हत्या पूरी तरह बंद करें और जंगलों में लगाए गए IED हटाएं और उसकी जानकारी सार्वजनिक करें। गृहमंत्री ने कहा कि बिना इन शर्तों को माने कोई भी चर्चा का औचित्य नहीं है। जनता की जान से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यह सरकार की ठोस और अडिग शर्त है।

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शर्मा ने बताया कि नक्सलियों की ओर से अब तक दो पत्र प्राप्त हुए हैं। एक पोलित ब्यूरो सदस्य का और दूसरा एक जूनियर कैडर का, जो तेलंगाना से जुड़ा है। उन्होंने इन पत्रों को भ्रामक बताते हुए कहा कि यह सरकार को गुमराह करने की कोशिश है। गृहमंत्री ने नक्सलियों से अपील की कि अगर वे वास्तव में वार्ता चाहते हैं तो पहले हिंसा छोड़ें और समाज की मुख्यधारा में लौटने का साहस दिखाएं। उन्होंने कहा कि हिंसा और धमकी के रास्ते पर रहकर कोई बातचीत नहीं हो सकती। शांति की बात करनी है तो पहले बंदूकें नीचे रखनी होंगी। (Politics over Naxalite Letter)

गृहमंत्री की मानसिकता अस्थिर: भूपेश बघेल

वहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गृहमंत्री विजय शर्मा के बयान पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि गृहमंत्री कभी टेलीफोन पर बात करने को तैयार होते हैं, कभी शांति वार्ता की बात करते हैं। हर बार बयान बदलते हैं। यह उनकी अस्थिर मानसिकता को दर्शाता है। इस पर डिप्टी CM शर्मा ने पलटवार करते हुए कहा कि मेरी मानसिकता पूरी तरह स्थिर है। हमारा लक्ष्य बस्तर में विकास पहुंचाना है। सवाल यह है कि पूर्ववर्ती सरकार नक्सलवाद का खात्मा क्यों नहीं चाहती थी ? उन्होंने दावा किया कि बड़ी संख्या में नक्सली अब समाज की मुख्यधारा में आना चाहते हैं और सरकार इस दिशा में लगातार प्रयास कर रही है। (Politics over Naxalite Letter)

सरकार कन्फ्यूज, नक्सली सरेंडर करें या नहीं ?: बैज

PCC चीफ दीपक बैज ने भी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि नक्सलियों के पत्र को लेकर सरकार अब तक कोई स्पष्टता नहीं दिखा पाई है। उन्होंने कहा कि सरकार पहले तय करे कि नक्सली सरेंडर करें या नहीं। पत्र में कितनी सत्यता है, यह भी स्पष्ट होना चाहिए। नक्सल संगठन को कमजोर आंकना सरकार का ओवरकॉन्फिडेंस है। उन्होंने आरोप लगाया कि इसी ओवरकॉन्फिडेंस के कारण हाल ही में एक एडिशनल एसपी शहीद हुए और 9 शिक्षकों की भी हत्या कर दी गई। बस्तर में आज भी आम ग्रामीणों की जान खतरे में है। गृहमंत्री कन्फ्यूज हैं। वहां जो आम लोग, शिक्षादूत मारे जा रहे हैं, उसका जिम्मेदार कौन है ? गोली चाहे नक्सलियों की बंदूक से निकले या पुलिस की बंदूक से मर हमारा आदिवासी रहा है। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा ? (Politics over Naxalite Letter)

कांग्रेस-बीजेपी में वार-पलटवार

डिप्टी CM ने कहा कि सरकार नक्सलवाद के खिलाफ निर्णायक लड़ाई के मोर्चे पर काम कर रही है। सुरक्षा बल लगातार ऑपरेशन चला रहे हैं और बस्तर सहित सभी नक्सल प्रभावित इलाकों में विकास कार्यों को तेज़ी से आगे बढ़ाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार ने यह साफ कर दिया है कि शांति वार्ता सिर्फ एक दिखावा नहीं हो सकती। नक्सलियों को अपने इरादों को पहले जमीन पर दिखाना होगा। हिंसा छोड़कर, IED हटाकर और जनता की जान की कीमत समझकर। इसके बाद ही सरकार किसी संवाद की प्रक्रिया पर विचार करेगी। सियासी मोर्चे पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच टकराव लगातार तेज हो रहा है। (Politics over Naxalite Letter)

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