डायल 112 की जर्जर गाड़ियों पर हाईकोर्ट सख्त, DGP से मांगा व्यक्तिगत जवाब

High Court on DGP: छत्तीसगढ़ में डायल 112 सेवा की जर्जर हालत को लेकर बिलासपुर हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने DGP की ओर से दाखिल किए गए शपथपत्र को अधूरा और असंतोषजनक करार दिया है। कोर्ट ने कहा कि इतने गंभीर मुद्दे पर अधूरी जानकारी देना न्यायालय का समय बर्बाद करने के समान है। कोर्ट ने अब DGP को व्यक्तिगत रूप से विस्तृत शपथ पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया है, जिसमें सभी आवश्यक तथ्य और सूचनाएं शामिल हों।
यह भी पढ़ें:- 36 साल बाद मिला न्याय, हाईकोर्ट ने कोंडागांव पेड़ कटाई मामले में दोनों आरोपियों को किया बरी
सुनवाई के दौरान यह तथ्य सामने आया कि पिछले दो सालों से डायल 112 के लिए खरीदे गए नए वाहन बेकार पड़े हैं, जबकि पुराने वाहन जर्जर स्थिति में होने के बावजूद अभी भी सेवा में उपयोग किए जा रहे हैं। हाईकोर्ट ने इसे जनसुरक्षा के साथ खिलवाड़ बताते हुए कहा कि ऐसी लापरवाही अस्वीकार्य है और जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय की जानी चाहिए। मामले की अगली सुनवाई 24 नवंबर को होगी, जिसमें DGP को तथ्यात्मक और पूर्ण शपथ पत्र अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। (High Court on DGP)
हाईकोर्ट ने जताई थी नाराजगी
इससे पहले हाईकोर्ट ने कहा था कि डायल-112 सेवा के लिए खरीदे गए 40 करोड़ रुपए मूल्य के 400 वाहन लगभग 2 सालों तक खड़े और अप्रयुक्त रहे, जिससे राज्य के खजाने को काफी नुकसान और वित्तीय हानि हुई। मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति बिभु दत्ता गुरु ने इस पर गंभीर चिंता व्यक्त की, जिसके परिणामस्वरूप पुलिस के कामकाज में परिहार्य व्यय और परिचालन अक्षमता हुई है। आपातकालीन डायल-112 सेवा के लिए अगस्त 2023 में खरीदे गए वाहनों को बिना इस्तेमाल किए छोड़ दिया गया था, जिससे टायर, बैटरी और अन्य घटक खराब हो गए। (High Court on DGP)



