डायल-112 वाहनों की बदहाली पर हाईकोर्ट सख्त, DGP से रिपोर्ट लेने के बाद मामले की होगी मॉनिटरिंग

HC on Dial 112 Vehicles: बिलासपुर हाईकोर्ट में डायल-112 वाहनों की खराब स्थिति और नए वाहनों को लंबे समय तक उपयोग में न लाने को लेकर चल रही सुनवाई के दौरान DGP की ओर से शपथ पत्र पेश किया गया, जिसके बाद कोर्ट ने मामले को मॉनिटरिंग के लिए सूचीबद्ध कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स में यह जानकारी सामने आई थी कि राज्य सरकार की ओर से खरीदे गए नए डायल-112 वाहन करीब दो साल तक खड़े-खड़े खराब हो गए, वहीं पुराने वाहनों की देखरेख और मरम्मत भी नहीं हो रही है। 

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रिपोर्ट में बताया गया था कि इस लापरवाही का असर सीधे तौर पर राज्य की आपातकालीन सेवा डायल-112 की कार्यक्षमता पर पड़ा, जिससे आम नागरिकों और जरूरतमंदों को समय पर सहायता नहीं मिल पा रही है। इस रिपोर्ट को हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान में लेते हुए जनहित याचिका के रूप में सुनवाई शुरू की थी। सुनवाई के दौरान डिवीजन बेंच ने DGP से पूछा था कि नए खरीदे गए वाहन जिलों में पहुंचे भी हैं या नहीं ?, अगर पहुंचे हैं तो क्या वे संचालन योग्य स्थिति में हैं ? और दो साल तक खड़े रहने से वाहनों के कबाड़ होने की स्थिति क्यों बनी ? (HC on Dial 112 Vehicles)

DGP का नया शपथ पत्र पेश

हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने स्पष्ट किया था कि पहले दिए गए शपथ पत्र में इन सवालों का संतोषजनक उत्तर नहीं था। मंगलवार को मुख्य न्यायाधीश और न्यायमूर्ति बी.डी. गुरु की डिवीजन बेंच में सुनवाई के दौरान DGP की ओर से नया शपथ पत्र पेश किया गया। इसमें कहा गया कि पहले खरीदे गए वाहनों का टेंडर समय पर नहीं हो सका, इसलिए उनका संचालन शुरू होने में देरी हुई। अब सभी तकनीकी प्रक्रियाएं पूरी कर ली गई हैं। प्रदेश के सभी जिलों में कुल 400 नए वाहन भेजे जा रहे हैं। पहले खरीदे गए वाहनों का उपयोग भी अब शुरू कर दिया गया है। हाईकोर्ट ने शपथ पत्र पर संतोष जताते हुए कहा कि मामले की नियमित मॉनिटरिंग की जाएगी, ताकि सुनिश्चित हो सके कि वाहन पूरी तरह से संचालित हो रहे हैं और सेवा प्रभावित न हो।