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गाइडलाइन दरों में बड़ी राहत: केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड ने किए महत्वपूर्ण संशोधन, आम नागरिकों व रियल एस्टेट सेक्टर को मिलेगी बड़ी राहत

रायपुर। राज्य में हाल ही में बढ़ाई गई गाइडलाइन दरों को लेकर उठी चिंताओं, आपत्तियों और सुझावों के बाद केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड ने आज महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए कई उपबंधों में बड़े बदलाव किए हैं। यह संशोधन तत्काल प्रभाव से लागू माने जाएंगे। बोर्ड का यह कदम नगरीय क्षेत्रों के भू-स्वामियों, घर खरीदने वालों तथा रियल एस्टेट सेक्टर को बड़ी राहत प्रदान करेगा।

बड़े फैसले: क्या बदला, क्या रहेगा अब लागू

1️⃣ नगरीय भूखंडों की दरों में इंक्रीमेंटल गणना समाप्त

नगरीय क्षेत्र में 1400 वर्ग मीटर तक के भूखंडों पर लागू इंक्रीमेंटल गणना प्रणाली को खत्म कर दिया गया है। अब मूल्यांकन फिर से पूर्व प्रचलित स्लैब आधारित मॉडल पर ही होगा—

  • नगर निगम: 50 डेसिमल तक
  • नगर पालिका: 37.5 डेसिमल तक
  • नगर पंचायत: 25 डेसिमल तक

यह बदलाव जमीन खरीद-बिक्री में अनावश्यक बढ़ोतरी रोकने और लोगों को राहत देने हेतु किया गया है।

2️⃣ फ्लैट/दुकान/ऑफिस के लिए अब बिल्ट-अप एरिया पर मूल्यांकन

सुपर बिल्ट-अप एरिया के आधार पर बाजार मूल्य की गणना का प्रावधान हटा दिया गया है।
अब मूल्यांकन केवल बिल्ट-अप एरिया पर होगा।
यह व्यवस्था लंबे समय से मांग में थी और इससे बहुमंजिला इमारतों में आवास खरीदना अधिक किफायती होगा, साथ ही वर्टिकल डेवलपमेंट को बढ़ावा मिलेगा।

3️⃣ बहुमंजिला भवनों में तलवार छूट—मध्यम वर्ग को होगी सीधी राहत

  • बेसमेंट व प्रथम तल: 10% की कमी
  • द्वितीय तल व उससे ऊपर: 20% की कमी

यह राहत सीधे तौर पर फ्लैट खरीदने वालों को फायदा पहुँचाएगी।

4️⃣ कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में भी राहत: 20 मीटर के बाद 25% कम दर

कॉम्प्लेक्स के मुख्य मार्ग से 20 मीटर दूर स्थित संपत्तियों पर 25% कम दर से मूल्यांकन होगा।
इससे छोटे व्यवसायियों और निवेशकों को बड़ा फायदा मिलेगा।

5️⃣ जिलों को 31 दिसंबर तक भेजने होंगे संशोधन प्रस्ताव

बोर्ड ने जिला मूल्यांकन समितियों को निर्देश दिए हैं कि—
हालिया गाइडलाइन वृद्धि के बाद प्राप्त सभी आपत्तियों, सुझावों व ज्ञापनों का परीक्षण कर 31 दिसंबर 2025 तक संशोधित प्रस्ताव भेजें।

6️⃣ आदेश तत्काल प्रभाव से लागू

केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड के सभी संशोधन आज से ही प्रभावी हो गए हैं।

आमजन को राहत, रियल एस्टेट को गति

गाइडलाइन दरों में किया गया यह पुनरीक्षण न केवल नागरिकों पर वित्तीय बोझ कम करेगा, बल्कि राज्य में आवास और कारोबारी विकास को भी नई गति देगा। खरीदारों, डेवलपर्स और निवेशकों — सभी वर्गों के हितों को संतुलित करने वाला यह निर्णय व्यापक स्वागत की उम्मीद रखता है।

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