पत्नी ने 10 साल से पीरियड्स न आने की बात छिपाई, हाईकोर्ट ने कहा मानसिक क्रूरता, तलाक मंजूर

Kawardha Divorce Case: बिलासपुर हाईकोर्ट ने फैमिली कोर्ट के तलाक के फैसले को सही ठहराते हुए पत्नी की अपील खारिज कर दी है। दरअसल, पत्नी ने 10 साल से पीरियड्स न आने की बात छिपाई थी, जिसे हाईकोर्ट ने मानसिक क्रूरता माना है। कोर्ट ने कहा कि पति-पत्नी के बीच संबंध सुधारने की गुंजाइश नहीं बची है। जस्टिस रजनी दुबे और जस्टिस अमितेंद्र किशोर प्रसाद की डिवीजन बेंच ने आदेश दिया कि पति चार महीने के भीतर पत्नी को 5 लाख रुपए एकमुश्त स्थायी भरण-पोषण के रूप में दे।
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कवर्धा के रहने वाले दंपती की शादी 5 जून 2015 को हिंदू रीति-रिवाजों से हुई थी। शुरुआती दो महीने तक सब सामान्य रहा, फिर विवाद बढ़ने लगे। पति ने कोर्ट में दावा किया कि पत्नी ने शादी से पहले अपनी मेडिकल स्थिति यानी लगातार 10 सालों से पीरियड्स न आने और गर्भधारण में गंभीर समस्या छिपाई। पति के मुताबिक डॉक्टर से जांच कराने पर उसे इस स्थिति का पता चला। पत्नी ने स्वीकार किया कि उसने यह जानकारी शादी से पहले नहीं बताई, लेकिन उसका कहना था कि अगर वह यह बात बता देती तो पति शादी से मना कर देता। उसने कहा कि उसकी समस्या अस्थायी थी और डॉक्टरों ने इलाज से सुधार की संभावना जताई थी।
बांझ कहकर प्रताड़ित करने का आरोप
पति ने आरोप लगाया कि पत्नी घर के बुजुर्गों और छोटे सदस्यों की जिम्मेदारी लेने से बचती थी। वह अक्सर कहती क्या अनाथालय खोल रखा है ? परिवार के लिए खाना बनाने से इनकार करती और विवाद करती। पत्नी के भाई ने 40 हजार रुपए मांगे, रकम नहीं देने पर पत्नी ने बात करना और खाना बनाना बंद कर दिया। आखिर में पति ने तनाव में 40 हजार रुपए उसके भाई को भेजे। वहीं पत्नी ने आरोप लगाया कि पिता ने दहेज में टीवी, फ्रिज, एसी, वॉशिंग मशीन, सोफा, बेड और गहने दिए थे। शादी के बाद घर की नौकरानी हटा दी गई और सारा घरेलू काम उसी से कराया गया। उसे बांझ कहकर प्रताड़ित किया जाता था। (Kawardha Divorce Case)
हाईकोर्ट का फैसला
फैमिली कोर्ट ने पति के पक्ष में तलाक का आदेश दिया था। पत्नी ने इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी, लेकिन हाईकोर्ट ने पाया कि दोनों के बीच संबंध पूरी तरह बिगड़ चुके हैं और वैवाहिक जीवन जारी रखना संभव नहीं है। इसलिए हाईकोर्ट ने तलाक का फैसला बरकरार रखते हुए पत्नी की अपील खारिज कर दी। साथ ही आदेश दिया कि पति चार महीने के भीतर पत्नी को 5 लाख रुपए स्थायी भरण-पोषण के रूप में दे। यह फैसला समाज को यह संदेश देता है कि शादी सिर्फ रस्मों का नहीं, बल्कि विश्वास, ईमानदारी और पारदर्शिता का संबंध है। शादी से पहले किसी भी स्वास्थ्य संबंधी या व्यक्तिगत महत्वपूर्ण जानकारी को छिपाना भविष्य में बड़े विवाद और रिश्ते टूटने का कारण बन सकता है। कोर्ट का यह फैसला याद दिलाता है कि पारदर्शिता न केवल कानूनी रूप से आवश्यक है, बल्कि स्वस्थ और सम्मानपूर्ण वैवाहिक जीवन की पहली शर्त भी है।



