नकली नोट मामला, हाईकोर्ट ने पांच साल की सजा को किया खारिज, आरोपी बरी

HC on Fake Note Case: बिलासपुर हाईकोर्ट ने नकली नोट के एक मामले में निचली कोर्ट की सुनाई गई सजा को निरस्त करते हुए महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। न्यायमूर्ति रजनी दुबे ने क्रिमिनल अपील में कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपियों के खिलाफ आवश्यक आपराधिक मंशा साबित करने में पूरी तरह विफल रहा और मुख्य गवाह भी अपने बयानों से पीछे हट गए। यह फैसला सारंगढ़ के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की ओर से 27 जून 2015 को दिए गए उस आदेश के खिलाफ आया था, जिसमें आरोपियों को आईपीसी की धारा 489-बी, 34 के अंतर्गत दोषी ठहराकर 5 साल का कठोर कारावास और 2000 रुपए जुर्माना लगाया गया था।

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मामला 19 नवंबर 2014 का है, जब डोंगरीपाली थाना क्षेत्र की एक देशी शराब दुकान में 1000 रुपए का संदिग्ध नोट देकर शराब खरीदने का प्रयास किया गया था। दुकान कर्मचारी को नोट नकली प्रतीत होने पर पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने नित्यानंद चातर और सतानंद दास को पकड़कर नोट जब्त किया। ट्रायल कोर्ट ने आरोपियों को पांच साल की सजा सुनाई थी, जिसके खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की गई। अपील की सुनवाई के दौरान सह-आरोपी नित्यानंद चातर की मौत हो गई, जबकि सतानंद दास के खिलाफ कोर्ट ने सबूतों को अपर्याप्त पाया। (HC on Fake Note Case)

कोर्ट ने आरोपी को किया बरी

मुख्य गवाहों ने अभियोजन का समर्थन नहीं किया और अपने बयानों से मुकर गए। किसी भी गवाह ने यह स्पष्ट नहीं किया कि आरोपी को नोट नकली होने की जानकारी थी। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि अभियोजन यह साबित नहीं कर सका कि आरोपी ने जानबूझकर नकली नोट का उपयोग किया। सुप्रीम कोर्ट के उमाशंकर बनाम राज्य मामले का हवाला देते हुए न्यायालय ने कहा कि धारा 489-बी के अपराध में आरोपी के पास ज्ञान या विश्वास होना अनिवार्य है, जो इस मामले में प्रमाणित नहीं हुआ। हाईकोर्ट ने अपील स्वीकार करते हुए निचली अदालत का दोषसिद्धि और सजा आदेश रद्द कर दिया और आरोपी सतानंद दास को सभी आरोपों से बरी कर दिया। (HC on Fake Note Case)