बजट सत्र से पहले PM मोदी का बड़ा संदेश, कहा- 2047 तक विकसित भारत के लिए अगले 25 साल निर्णायक

PM on Budget Session: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट सत्र से पहले संसद के बाहर पत्रकारों को संबोधित किया। साथ ही देश के नाम संबोधन दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि कल राष्ट्रपति ने कई मार्गदर्शन वाली बातें हम सभी के सामने रखी थी। सत्र के शुरुआत में राष्ट्रपति ने सांसदों से अपेक्षाएं व्यक्त की हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि सभी सांसदों ने उनकी बातों को गंभीरता से लिया होगा। यह सत्र अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण सत्र होता है। यह बजट सत्र है। 21वीं सदी का एक चौथाई हिस्सा बीत चुका है और दूसरे चौथाई की शुरुआत हो रही है। 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए आने वाले 25 साल बहुत अहम हैं।

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PM मोदी ने कहा कि आत्मविश्वास भरा भारत आज विश्व के लिए आशा की किरण भी बना है और आकर्षण का केंद्र भी बना है। इस क्वार्टर के शुरुआत में ही भारत और यूरोपीय संघ का मुक्त व्यापार समझौता दिखाता है कि आने वाले वक्त में भारत के युवाओं का भविष्य कितना उज्जवल है। मुझे पूरा विश्वास है कि भारत के उत्पादक इस अवसर का इस्तेमाल अपनी क्षमताएं बढ़ाने के लिए करेंगे। हमें गुणवत्ता पर बल देना है। आज बाजार खुल गया है तो हमें उत्तम से उत्तम गुणवत्ता वाला सामान लेकर बाजार में जाना है। 27 देशों के साथ हुआ यह समझौता हमारे देश के मछुआरे, किसान, युवाओं और जो लोग सर्विस सेक्टर में जाने के लिए उत्सुक हैं, उनके लिए बड़े अवसर लेकर आ रहा है। (PM on Budget Session)

देश का ध्यान बजट की तरफ होना स्वाभाविक: PM मोदी

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि देश का ध्यान बजट की तरफ होना स्वाभाविक है, लेकिन इस सरकार की पहचान रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म रही है। अब हमने ‘रिफॉर्म एक्सप्रेस’ पर तेजी से शुरुआत की है। मैं इस ‘रिफॉर्म एक्सप्रेस’ को गति देने में उनके सकारात्मक योगदान के लिए सभी सांसदों का आभार व्यक्त करता हूं। नतीजतन, ‘रिफॉर्म एक्सप्रेस’ गति पकड़ रही है। PM मोदी ने कहा कि सरकार के हर निर्णय का मूल उद्देश्य देश की प्रगति है। उन्होंने कहा कि हमारे सारे फैसले ह्यूमन सेंट्रिक हैं। हमारी योजनाएं भी मानव केंद्रित हैं। हम टेक्नोलॉजी को आत्मसात करेंगे, लेकिन मानव केंद्रित दृष्टिकोण को कम नहीं आंकेंगे।

भारत से दुनिया बहुत बड़ी उम्मीद रखती है: PM मोदी

प्रधानमंत्री ने देश की लोकतांत्रिक ताकत और युवा जनसंख्या को लेकर कहा कि भारत की डेमोक्रेसी और डेमोग्राफिक स्ट्रेंथ से दुनिया आज बहुत बड़ी उम्मीद रखती है। देश आगे बढ़ रहा है और अब समय समाधान की दिशा में निर्णायक कदम उठाने का है। उन्होंने संसद के सदस्यों को भी धन्यवाद दिया और कहा कि सभी सांसद लगातार रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के एजेंडे पर काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के देश के नाम संबोधन पर भाजपा सांसद मनन कुमार मिश्रा ने कहा कि PM मोदी ने देश के नागरिकों और खासकर व्यवसायिक वर्ग के लोगों के लिए बहुत अच्छी बात कही है। प्रधानमंत्री मोदी ने व्यवसायिक वर्ग के लोगों को प्रोत्साहित किया है। उन्होंने कहा है कि यह मेहनत करके देश को आगे बढ़ाने का समय है। भारत को विश्व में विकसित देश बनाना है।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बेचैनी में हैं: मनन कुमार

उन्होंने आगे कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बेचैनी में हैं और वे हर जगह फेल हो रहे हैं। ट्रंप की प्रतिक्रिया क्या होगी, यह सब जानकर ही यूरोपियन यूनियन ने हमारे साथ डील की थी। यह डील संपन्न हुई तो ट्रंप क्या कहते हैं और क्या कहेंगे तो देखिए उनकी कोई योजना नहीं है। भाजपा सांसद जगदंबिका पाल ने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री देश के नाम संदेश नहीं देते हैं। सदन के सांसदों से जिसमें नेता प्रतिपक्ष हैं उनसे अपील करते हैं कि ये सदन व्यवधानों के लिए नहीं है, ये समाधान के लिए है। ये लोकतंत्र है। जनता यहां लोगों को सीधे चुनकर भेजती है। यहां बहस के लिए भेजती है, जनता की समस्याओं पर चर्चा के लिए भेजती है। उसके बाद कानून बनता है। नेता प्रतिपक्ष होकर वे सदन के लिए खुद गंभीर नहीं हैं। (PM on Budget Session)

प्रधानमंत्री मोदी हमेशा बहुत सकारात्मक रहे हैं: अरुण गोविल

भाजपा सांसद अरुण गोविल ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी हमेशा बहुत सकारात्मक रहे हैं। उनके लिए राष्ट्र हमेशा सर्वोपरि रहा है। राष्ट्र लोगों से ही बनता है। उन्होंने जो कहा है वह सत्य है। PM मोदी के संबोधन से एक दिन पहले बुधवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सेंट्रल हॉल में दोनों सदनों को संयुक्त रूप से संबोधित किया था। बता दें कि बजट सत्र में कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा होने की संभावना है। लोकसभा में कुल 9 लंबित विधेयक हैं, जिनमें विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक 2025, प्रतिभूति बाजार संहिता 2025 और संविधान (129वां संशोधन) विधेयक 2024 शामिल हैं। इन विधेयकों की वर्तमान में संसदीय स्थायी या प्रवर समितियों की ओर से जांच की जा रही है।

बजट सत्र 2026 का पूरा शेड्यूल

संसद का बजट सत्र दो चरणों में आयोजित होगा, जिसमें सरकार के वित्तीय, नीति और योजनाओं से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी। पहला सेशन 28 जनवरी से 13 फरवरी 2026 तक आयोजित होगी। इस दौरान कुल 12 बैठकें होंगी। संसद में बजट सत्र की औपचारिक शुरुआत 28 जनवरी से हो गई है। सत्र के दूसरे दिन 29 जनवरी को वित्त मंत्रालय की ओर से आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 पेश किया गया। इसमें देश की आर्थिक स्थिति, विकास दर, विभिन्न क्षेत्रों की प्रगति और आने वाले वित्तीय वर्ष के लिए सरकार के अनुमान शामिल किए गए हैं। सर्वेक्षण बजट की तैयारी और बहस के लिए आधार तैयार करेगा।

1 फरवरी को आम बजट होगा पेश

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को आम बजट संसद में पेश करेंगी। इसमें सरकार की आय, व्यय, टैक्स नीति, सब्सिडी योजनाओं और निवेश प्रोत्साहन की रूपरेखा होगी। 2 से 4 फरवरी तक अस्थायी अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव होगा। बजट पर सदस्यों के अस्थायी अभिभाषण को ध्यान में रखते हुए धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होगी। सांसद सरकार के वित्तीय निर्णयों पर अपनी राय व्यक्त करेंगे। 5 से 13 फरवरी तक संसद में आम बजट और संबंधित विषयों पर विस्तृत बहस होगी। इसमें सांसद विभिन्न मंत्रालयों, क्षेत्रों और जनहित के मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया देंगे। बजट से जुड़े सुधारों, योजनाओं और निवेश पर भी चर्चा की जाएगी। (PM on Budget Session)

14 फरवरी से 8 मार्च तक अवकाश घोषित

पहले सेशन के बाद सांसदों का लगभग तीन हफ्ते का अवकाश रहेगा। इस अवधि में समिति स्तर पर विधेयकों और बजट प्रावधानों की समीक्षा की जा सकती है। दूसरा सेशन 9 मार्च से 2 अप्रैल तक आयोजित होगी। इस दौरान कुल 18 बैठकें होंगी। 9 से 25 मार्च तक मंत्रालयों की प्रस्तुत अनुदान मांगों (Demand for Grants) पर चर्चा होगी। सांसद पूछताछ और सुझाव देंगे कि सरकार के कौन से खर्च और योजनाएं प्राथमिकता के योग्य हैं। यह चरण नीति निर्धारण और संसदीय निगरानी के लिए महत्वपूर्ण है। 26 से 31 मार्च तक मंत्रालयों की अनुदान मांगों पर वोटिंग होगी। इसके बाद विनियोग विधेयक और वित्त विधेयक पेश और पारित किए जाएंगे। यह वित्तीय प्रावधानों को लागू करने के लिए अंतिम चरण होता है। 2 अप्रैल 2026 को संसद में बजट सत्र का औपचारिक समापन होगा। सत्र के दौरान हुए फैसलों, पारित विधेयकों और चर्चा का संक्षिप्त रिपोर्ट पेश किया जाएगा।