Budget 2026: कितनी नई योजनाओं का हुआ ऐलान? यहां देखें एक-एक की पूरी लिस्ट

Budget 2026 : केंद्रीय बजट 2026-27 में केंद्र सरकार ने किसानों, छात्रों, उद्यमियों, उद्योगों और सामाजिक वर्गों को ध्यान में रखते हुए कई नई योजनाओं और परियोजनाओं का ऐलान किया है। फार्मा, सेमीकंडक्टर, टेक्सटाइल, एसएमई, दिव्यांगजन सशक्तिकरण से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर तक के लिए बड़े फैसले लिए गए हैं। (Budget 2026 )

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बजट में घोषित प्रमुख नई योजनाओं की पूरी सूची इस प्रकार है –

 पूंजी सब्सिडी सहायता योजना

पशु-चिकित्सा क्षेत्र में पेशेवरों की संख्या बढ़ाने और निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए पूंजी सब्सिडी सहायता योजना लाई जाएगी।

 बायो फार्मा शक्ति परियोजना

भारत को वैश्विक जैव-फार्मा विनिर्माण केंद्र बनाने के उद्देश्य से अगले 5 वर्षों में 10,000 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ बायो फार्मा शक्ति परियोजना शुरू की जाएगी।
इसके तहत:

• जैविक और जैव-सदृश दवाओं के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा
• 1,000 मान्यता प्राप्त परीक्षण स्थलों का नेटवर्क
• फार्मा सेक्टर में निवेश और रोजगार को गति

 इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0

सेमीकंडक्टर मिशन 1.0 की सफलता के बाद सरकार इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 शुरू करेगी।
इसका उद्देश्य:

• उपकरण और सामग्री उत्पादन को बढ़ावा
• पूर्ण-स्टैक भारतीय आईपी विकास
• सप्लाई चेन को मजबूत करना

इसके साथ ही इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम का परिव्यय बढ़ाकर 40,000 करोड़ रुपये किया गया है।

घरेलू उत्पादन को मजबूत करने की योजना

उच्च मूल्य और तकनीक-उन्नत निर्माण व इंफ्रास्ट्रक्चर उपकरणों के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए नई योजना लाई जाएगी।
इसमें अग्निशमन उपकरण, लिफ्ट और सुरंग खोदने वाली मशीनें शामिल होंगी।

 पोर्टफोलियो निवेश योजना (PROI)

भारत के बाहर रहने वाले व्यक्तियों (PROI) को सूचीबद्ध भारतीय कंपनियों के इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश की अनुमति दी जाएगी।

निवेश सीमा 5% से बढ़ाकर 10% करने का प्रस्ताव

 एसएमई विकास के लिए समर्पित कोष

लघु एवं मध्यम उद्यमों (SME) के विकास के लिए 10,000 करोड़ रुपये का एक समर्पित कोष स्थापित किया जाएगा, जिससे रोजगार सृजन और उद्यमिता को बढ़ावा मिलेगा।

 छोटे करदाताओं के लिए नई योजना

छोटे करदाताओं को नियम-आधारित स्वचालित प्रक्रिया के जरिए कम या शून्य कटौती प्रमाणपत्र प्राप्त करने की सुविधा मिलेगी।
इसके अलावा:

डिपॉजिटरी को फॉर्म 15G/15H स्वीकार कर सीधे कंपनियों को भेजने की सुविधा

 श्रम प्रधान वस्त्र क्षेत्र के लिए एकीकृत योजना

पांच प्रमुख घटकों वाला एकीकृत कार्यक्रम प्रस्तावित किया गया है—

• नेशनल फाइबर स्कीम – रेशम, ऊन, जूट और नए औद्योगिक फाइबर में आत्मनिर्भरता
• वस्त्र विस्तार एवं रोजगार योजना – मशीनरी व तकनीक उन्नयन
• राष्ट्रीय हथकरघा एवं हस्तशिल्प कार्यक्रम (NHHP) – बुनकरों और कारीगरों को लक्षित सहायता

 दिव्यांगजन सशक्तिकरण योजनाएं

दिव्यांगजन कौशल योजना – उद्योग-अनुकूल विशेष प्रशिक्षण

दिव्यांग सहारा योजना – एल्मिको को सहायक उपकरण उत्पादन, R&D और AI एकीकरण के लिए सहायता

 नए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और जलमार्ग

पूर्व में डंकुनी से पश्चिम में सूरत तक नया डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर

• अगले 5 वर्षों में 20 नए जलमार्ग
• ओडिशा में नेशनल वॉटरवे-5 से शुरुआत
• वाराणसी और पटना में शिप रिपेयर इकोसिस्टम की स्थापना

कुल मिलाकर, बजट 2026 में सरकार ने आर्थिक विकास, रोजगार सृजन, आत्मनिर्भर भारत और सामाजिक समावेशन को ध्यान में रखते हुए कई नई योजनाओं की घोषणा की है। (Budget 2026 )