छत्तीसगढ़ में आंगनबाड़ी अपग्रेड के नाम पर बड़ा खेल ! 155 हिस्सों में बांटकर करोड़ों की खरीदी

Anganwadi Scheme Irregularities: छत्तीसगढ़ में महिला और बाल विकास विभाग की खरीदी प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। सक्षम आंगनबाड़ी योजना के तहत टीवी और वाटर प्यूरीफायर की खरीद में कथित अनियमितताओं का मामला सामने आया है। आरोप है कि विभाग ने केंद्रीय टेंडर प्रक्रिया से बचने के लिए पूरी खरीदी को 155 टुकड़ों में बांट दिया, जिससे पारदर्शिता पर सवाल उठ रहे हैं। सक्षम आंगनबाड़ी योजना के तहत साल 2023-24 और 2024-25 के लिए 16.61 करोड़ रुपए का बजट तय किया गया है। इस राशि से आंगनबाड़ी केंद्रों को अपग्रेड किया जाना है, जिसमें टीवी, आरओ, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम और वाल पेंटिंग शामिल हैं, लेकिन इस बार केंद्रीय स्तर पर टेंडर निकालने के बजाय, खरीदी का अधिकार ब्लॉक स्तर पर दे दिया गया है। 

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आरोप है कि इस प्रक्रिया में तकनीकी मापदंडों को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया गया। जानकारी के मुताबिक ब्लॉकों को सिर्फ यह निर्देश दिया गया है कि 25 हजार रुपए तक का टीवी और 10 हजार रुपए तक का आरओ खरीदा जाए। टीवी का साइज, गुणवत्ता या ब्रांड तय नहीं, आरओ की क्षमता या तकनीकी विशेषताएं तय नहीं, ठेकेदार जेम पोर्टल पर तीन कोटेशन देकर सप्लाई कर रहा है। भुगतान भी तुरंत किया जा रहा है। इस स्थिति में किसी भी गुणवत्ता का सामान सप्लाई होने की आशंका जताई जा रही है। गरियाबंद जिले के देवभोग और मैनपुर ब्लॉक में खरीदी पूरी हो चुकी है, जबकि अन्य ब्लॉकों में जल्द प्रक्रिया पूरी करने की तैयारी है। (Anganwadi Scheme Irregularities)

वाल पेंटिंग और रेन वाटर हार्वेस्टिंग में भी गड़बड़ी 

सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक सामान ही नहीं, बल्कि अन्य कार्यों में भी इसी तरह की प्रक्रिया अपनाई गई है। हर आंगनबाड़ी के लिए 10 हजार रुपए वाल पेंटिंग और 16 हजार रुपए रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम में भी गड़बड़ी के आरोप लगे हैं। इन कार्यों के लिए भी कोई स्पष्ट तकनीकी गाइडलाइन जारी नहीं की गई है, जिससे गुणवत्ता को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। प्रदेश के 2899 आंगनबाड़ी केंद्रों में एक-एक टीवी और आरओ खरीदे जाने हैं। प्रति ब्लॉक औसतन 5 लाख टीवी और 2 लाख आरओ का बजट निर्धारित है। 10 लाख से कम की खरीदी को कोटेशन स्तर पर निपटाया जा रहा है। इसके बाद सीधे ठेकेदार को काम देकर एक ही दिन में सप्लाई और भुगतान किया जा रहा है। अगर केंद्रीय टेंडर होता तो बड़ी कंपनियों की भागीदारी, एकरूपता और वारंटी सुनिश्चित होती।

तीन दिन में पूरा करने का दबाव

सबसे बड़ा सवाल समय को लेकर उठ रहा है। 19 मार्च की रात को आदेश जारी, 25 मार्च के बाद बिल स्वीकार नहीं, बीच में 3 दिन की छुट्टी। यानी पूरी प्रक्रिया ऑर्डर, सप्लाई, सत्यापन और भुगतान सिर्फ 3 दिन में पूरी करने का दबाव बनाया गया है। बता दें कि 2234 आंगनबाड़ी में सिस्टम पर 3.57 करोड़ रुपए और वाल पेंटिंग पर 2.89 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। महिला और बाल विकास विभाग की संचालक रेणुका श्रीवास्तव ने कहा कि केंद्र से 18 मार्च को राशि मिली, जिसके बाद तुरंत ब्लॉकों को भेज दी गई। जेम पोर्टल पर टेंडर लाइव है और एल-1 के आधार पर खरीदी की जा रही है। अगर इस वित्तीय वर्ष में खरीदी नहीं हो पाती है तो अगले साल की जाएगी। (Anganwadi Scheme Irregularities)

अब बड़ा सवाल

• वित्तीय वर्ष खत्म होने से ठीक पहले जल्दबाजी में खरीदी के आदेश क्यों दिए गए?
• क्या टेंडर प्रक्रिया से बचने के लिए यह रणनीति अपनाई गई?
• सबसे अहम-क्या आंगनबाड़ी केंद्रों को गुणवत्तापूर्ण संसाधन मिल पाएंगे?