धर्मांतरण को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त, कहा- धर्म परिवर्तन के बाद नहीं मिलेगा SC-ST आरक्षण का लाभ 

Supreme Court on Conversion: सुप्रीम कोर्ट ने SC-ST एक्ट को लेकर एक अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि धर्म परिवर्तन करने के बाद किसी व्यक्ति को अनुसूचित जाति (SC) का दर्जा और उससे जुड़े कानूनी लाभ नहीं मिलेंगे। मंगलवार को जस्टिस पीके मिश्रा और जस्टिस मनमोहन की बेंच ने कहा कि सिर्फ हिंदू, सिख और बौद्ध धर्म के लोगों को ही अनुसूचित जाति का दर्जा मिल सकता है। अगर कोई व्यक्ति ईसाई या किसी अन्य धर्म को अपनाता है तो वह इस दर्जे और उससे मिलने वाले लाभों का हकदार नहीं रहेगा।

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सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो व्यक्ति ईसाई धर्म अपना चुका है, वह SC/ST एक्ट के तहत मिलने वाले किसी भी लाभ का दावा नहीं कर सकता। यह मामला आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम जिले के अनाकापल्ली से जुड़ा है, जहां चिंथदा आनंद नाम के व्यक्ति पहले अनुसूचित जाति (माला समुदाय) से थे, जिन्होंने ईसाई धर्म अपना लिया और पादरी बन गए। उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें कुछ लोगों की ओर से जातिगत भेदभाव का सामना करना पड़ा, जिसके बाद उन्होंने SC-ST एक्ट के तहत केस दर्ज कराया। हालांकि जांच में सामने आया कि धर्म परिवर्तन के बाद उनका अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र रद्द हो चुका था। (Supreme Court on Conversion)

आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने इस मामले में सुनवाई से इनकार कर दिया था। कोर्ट का कहना था कि जब व्यक्ति खुद मान रहा है कि वह लंबे समय से ईसाई धर्म का पालन कर रहा है तो SC-ST एक्ट लागू नहीं होता। यह कानून सिर्फ अनुसूचित जाति के लोगों की सुरक्षा के लिए है, धर्म बदल चुके लोगों के लिए नहीं। सिर्फ जाति प्रमाणपत्र के आधार पर यह कानून लागू नहीं किया जा सकता। वहीं सुप्रीम कोर्ट भी पहले कह चुका है कि अगर कोई व्यक्ति सिर्फ आरक्षण का लाभ लेने के लिए धर्म बदलता है तो यह संविधान के साथ धोखा है। अगर कोई व्यक्ति दोबारा अपने पुराने धर्म में लौटता है तो उसे SC दर्जा पाने के लिए ठोस सबूत और समुदाय की स्वीकृति जरूरी होगी। (Supreme Court on Conversion)

संविधान में क्या है प्रावधान ?

संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश 1950 के अनुसार शुरू में SC का दर्जा सिर्फ हिंदू धर्म के लोगों के लिए था। 1956 में सिख और 1990 में बौद्ध धर्म को इसमें शामिल किया गया। ईसाई या मुस्लिम धर्म अपनाने पर यह दर्जा खत्म हो जाता है। आंध्र प्रदेश विधानसभा ने मार्च 2023 में एक प्रस्ताव पास कर केंद्र सरकार से मांग की थी कि ईसाई धर्म अपनाने वाले दलितों को भी SC का दर्जा दिया जाए, लेकिन फिलहाल कानून में ऐसा प्रावधान नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से यह साफ हो गया है कि धर्म परिवर्तन करने पर अनुसूचित जाति का कानूनी दर्जा और उससे जुड़े लाभ खत्म हो जाते हैं। यह फैसला भविष्य में ऐसे मामलों के लिए एक महत्वपूर्ण मिसाल माना जा रहा है।