भारत ने जम्मू-कश्मीर पर चीन-पाकिस्तान का बयान किया खारिज, CPEC पर भी जताई कड़ी आपत्ति

Warning to China and Pakistan: भारत ने जम्मू-कश्मीर को लेकर चीन और पाकिस्तान के संयुक्त बयान को सिरे से खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि जम्मू-कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न और अविभाज्य हिस्से हैं। किसी भी अन्य देश को भारत के आंतरिक मामलों पर टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने प्रेस बयान जारी कर चीन और पाकिस्तान के हालिया संयुक्त बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। यह बयान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की चीन यात्रा के बाद सामने आया था, जिसमें जम्मू-कश्मीर की स्थिति का जिक्र किया गया था।

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चीन ने अपने बयान में कहा था कि जम्मू-कश्मीर एक इतिहास से जुड़ा विवाद है और इसका समाधान संयुक्त राष्ट्र चार्टर, यूएनएससी प्रस्तावों और द्विपक्षीय समझौतों के तहत शांतिपूर्ण तरीके से होना चाहिए। भारत ने इस टिप्पणी को पूरी तरह अस्वीकार करते हुए कहा कि जम्मू-कश्मीर पर उसकी स्थिति स्पष्ट और स्थायी है। विदेश मंत्रालय ने दो टूक कहा कि दूसरे देशों को भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता से जुड़े मुद्दों पर टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है। भारत ने चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे यानी चाइना-पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर (CPEC) को लेकर भी कड़ा विरोध दर्ज कराया। विदेश मंत्रालय के अनुसार CPEC की कुछ परियोजनाएं भारत के उस हिस्से से गुजरती हैं, जिस पर पाकिस्तान ने अवैध कब्जा कर रखा है।

ट्रांस-बाउंड्री वाटर रिसोर्सेज सहयोग पर भी सवाल

रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत किसी भी ऐसी गतिविधि का विरोध करता है, जो पाकिस्तान के अवैध कब्जे को मजबूती या वैधता देने का प्रयास करे। भारत ने यह भी दोहराया कि उसने 1963 में हुए चीन-पाकिस्तान सीमा समझौते को कभी मान्यता नहीं दी। इसी समझौते के तहत पाकिस्तान ने जम्मू-कश्मीर की शक्सगाम घाटी का इलाका चीन को सौंपा था, जिस पर पाकिस्तान ने 1948 में अवैध कब्जा किया था। भारत ने चीन और पाकिस्तान के बीच कथित ट्रांस-बाउंड्री वाटर रिसोर्सेज सहयोग पर भी सवाल उठाए। विदेश मंत्रालय ने कहा कि दोनों देशों के बीच कोई साझा सीमा नहीं है, ऐसे में इस प्रकार के सहयोग का आधार स्पष्ट नहीं है।

क्या है CPEC परियोजना ?

चाइना-पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर (CPEC) चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की महत्वाकांक्षी योजना मानी जाती है। इसकी शुरुआत साल 2013 में की गई थी। करीब 60 बिलियन डॉलर यानी लगभग 5 लाख करोड़ रुपए की लागत वाली यह परियोजना चीन के शिंजियांग प्रांत को पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट से जोड़ती है। इसके तहत सड़क, रेलवे, बंदरगाह और ऊर्जा परियोजनाओं का निर्माण किया जा रहा है। यह गलियारा पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के गिलगित-बाल्टिस्तान क्षेत्र से भी गुजरता है, जिस पर भारत अपना दावा करता है। यही वजह है कि भारत लगातार इस परियोजना का विरोध करता रहा है। (Warning to China and Pakistan)

चीन को CPEC से क्या फायदा ?

विशेषज्ञों के मुताबिक CPEC के जरिए चीन को अरब सागर तक सीधी पहुंच मिल सकती है। वर्तमान में चीन का अधिकांश कच्चा तेल मलक्का जलडमरूमध्य के रास्ते शंघाई पहुंचता है, जिसकी दूरी काफी ज्यादा है। CPEC के जरिए यह दूरी हजारों किलोमीटर कम हो सकती है, जिससे चीन को व्यापारिक और रणनीतिक दोनों तरह का फायदा मिलेगा। इसके अलावा ग्वादर पोर्ट हिंद महासागर और अरब सागर में चीन की मौजूदगी मजबूत करने में अहम भूमिका निभा सकता है। माना जा रहा है कि भविष्य में चीन अपनी नौसैनिक गतिविधियों और जहाजों की मरम्मत एवं रखरखाव के लिए भी ग्वादर पोर्ट का इस्तेमाल कर सकता है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच कूटनीतिक तनाव एक बार फिर बढ़ता नजर आ रहा है, जबकि भारत ने अपनी नीति में किसी भी तरह के बदलाव से इनकार किया है।