मोदी कैबिनेट में सिर्फ चेहरे ही नहीं, मंत्रालय भी बदल सकते हैं! वित्त, रेल, शिक्षा समेत कई बड़े विभागों में फेरबदल की चर्चा

Union Ministry Reshuffle Possibility: केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार में संभावित मंत्रिमंडलीय फेरबदल को लेकर चर्चाएं लगातार तेज होती जा रही हैं। सूत्रों के मुताबिक इस बार बदलाव सिर्फ नए मंत्रियों को शामिल करने या कुछ मंत्रियों को हटाने तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि कई अहम मंत्रालयों की जिम्मेदारियां भी बदली जा सकती हैं। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि सरकार तीसरे कार्यकाल की नई प्राथमिकताओं, आर्थिक चुनौतियों और आगामी विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए मंत्रालयों का व्यापक पुनर्गठन कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास और संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी समेत कई वरिष्ठ नेताओं को नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं।

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वित्त मंत्रालय को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा

संभावित फेरबदल में सबसे ज्यादा चर्चा वित्त मंत्रालय को लेकर है। राजनीतिक और प्रशासनिक गलियारों में ऐसी अटकलें हैं कि सरकार आर्थिक मोर्चे पर नई रणनीति के साथ आगे बढ़ना चाहती है। ऐसे में वित्त मंत्रालय की जिम्मेदारी में बदलाव की संभावना जताई जा रही है। सूत्रों का दावा है कि मौजूदा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का मंत्रालय बदला जा सकता है। चर्चा यह भी है कि उन्हें शिक्षा या कोई अन्य महत्वपूर्ण मंत्रालय सौंपा जा सकता है। वहीं पूर्व RBI गवर्नर और वर्तमान में प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव-2 शक्तिकांत दास को वित्त मंत्रालय की जिम्मेदारी दिए जाने की संभावना व्यक्त की जा रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि सरकार आने वाले सालों में भारत को 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य पर तेजी से काम करना चाहती है। इसके साथ ही मैन्युफैक्चरिंग, निर्यात, निवेश, रोजगार और डिजिटल अर्थव्यवस्था जैसे क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। (Union Ministry Reshuffle Possibility)

सिंधिया को मिल सकता है बड़ा मंत्रालय

सूत्रों के मुताबिक सरकार ऐसे व्यक्ति को वित्त मंत्रालय की जिम्मेदारी देना चाहती है, जिसे प्रशासनिक अनुभव के साथ-साथ आर्थिक नीतियों की गहरी समझ हो। इसी वजह से शक्तिकांत दास का नाम चर्चा में है। उन्होंने रिजर्व बैंक के गवर्नर रहते हुए कोविड महामारी के दौरान अर्थव्यवस्था को संभालने, बैंकिंग क्षेत्र में स्थिरता बनाए रखने और डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। मोदी सरकार के सबसे सक्रिय मंत्रियों में गिने जाने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी बड़ी जिम्मेदारी मिलने की चर्चा है।वर्तमान में उनके पास पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास और संचार मंत्रालय है, लेकिन सूत्रों का कहना है कि उनके प्रदर्शन को देखते हुए उन्हें रेल, वाणिज्य, उद्योग या किसी अन्य बड़े मंत्रालय की जिम्मेदारी दी जा सकती है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि सिंधिया संगठन और सरकार दोनों में भरोसेमंद चेहरा बन चुके हैं। मध्यप्रदेश में उनका प्रभाव और राष्ट्रीय स्तर पर उनकी स्वीकार्यता को देखते हुए सरकार उन्हें ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका दे सकती है।

प्रह्लाद जोशी को भी मिल सकती है नई जिम्मेदारी

केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी का नाम भी संभावित बदलावों में शामिल बताया जा रहा है। जोशी पहले संसदीय कार्य, कोयला और खनन जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालय संभाल चुके हैं। वर्तमान में वे नवीकरणीय ऊर्जा और उपभोक्ता मामलों का दायित्व संभाल रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक सरकार उनके लंबे संसदीय अनुभव और संगठनात्मक क्षमता का उपयोग किसी ज्यादा प्रभावशाली मंत्रालय में करना चाहती है। कर्नाटक विधानसभा चुनावों को देखते हुए भी उनका कद बढ़ाया जा सकता है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में होने वाले कैबिनेट फेरबदल हमेशा किसी बड़ी राजनीतिक रणनीति का हिस्सा रहे हैं। पिछले 12 सालों में हुए हर फेरबदल में कुछ समान पैटन देखने को मिली हैं। (Union Ministry Reshuffle Possibility)

प्रदर्शन सबसे बड़ा पैमाना

मोदी सरकार में मंत्रियों का मूल्यांकन लगातार होता रहता है, जिन मंत्रालयों का प्रदर्शन अपेक्षा के अनुरूप नहीं होता या जो विवादों में रहते हैं, वहां बदलाव किए जाते हैं। इसका उदाहरण पहले भी देखने को मिला है, जब कई वरिष्ठ मंत्रियों को उनके प्रदर्शन या परिस्थितियों के आधार पर मंत्रिमंडल से बाहर किया गया। 2021 का कैबिनेट विस्तार इसका सबसे बड़ा उदाहरण माना जाता है। उस समय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन, शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल ‘निशंक’, कानून-आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद और पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर समेत 12 वरिष्ठ मंत्रियों को मंत्रिमंडल से बाहर किया गया था। इससे पहले 2018 में #MeToo विवाद के बाद विदेश राज्य मंत्री एम.जे. अकबर ने इस्तीफा दिया था। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि मोदी सरकार समय-समय पर मंत्रियों के प्रदर्शन, विवादों और सरकार की प्राथमिकताओं के आधार पर कैबिनेट में बदलाव करती रही है।

चुनावी राज्यों को प्राथमिकता

हर कैबिनेट विस्तार में उन राज्यों को विशेष महत्व दिया गया है, जहां अगले कुछ महीनों में विधानसभा चुनाव होने वाले होते हैं। उत्तर प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में पार्टी की रणनीति को मजबूत करने के लिए स्थानीय नेताओं को केंद्र में प्रतिनिधित्व दिया जाता रहा है। इस बार भी माना जा रहा है कि आगामी चुनावों को देखते हुए मंत्रालयों का पुनर्वितरण किया जा सकता है। मोदी सरकार की एक विशेषता यह भी रही है कि केवल राजनीतिक नेताओं पर ही नहीं, बल्कि अनुभवी नौकरशाहों और विषय विशेषज्ञों पर भी भरोसा जताया गया है। विदेश मंत्री एस. जयशंकर, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जैसे उदाहरण पहले भी सामने आ चुके हैं। अगर शक्तिकांत दास को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाता है तो यह उसी रणनीति की अगली कड़ी माना जाएगा।

‘एक व्यक्ति, एक पद’ की नीति

बीजेपी लंबे समय से ‘एक व्यक्ति, एक पद’ की नीति की बात करती रही है। जब भी कोई नेता संगठन में बड़ी जिम्मेदारी संभालता है, तो उसे सरकार की जिम्मेदारी से मुक्त किया जाता है या इसके उलट। संभावित फेरबदल में भी इसी नीति का असर देखने को मिल सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अब तक चार बड़े कैबिनेट फेरबदल हो चुके हैं। नवंबर 2014 में 21 नए मंत्रियों को शामिल किया गया। जुलाई 2016 में 19 नए चेहरों को मौका मिला और पांच मंत्रियों को हटाया गया। सितंबर 2017 में छह मंत्रियों के इस्तीफे लिए गए और कई नए मंत्री शामिल हुए। जुलाई 2021 में अब तक का सबसे बड़ा फेरबदल हुआ, जिसमें 36 नए चेहरे मंत्रिमंडल में आए और 12 वरिष्ठ मंत्रियों की विदाई हुई। इन सभी फेरबदल का उद्देश्य प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने के साथ-साथ चुनावी रणनीति को मजबूत करना रहा। माना जा रहा है कि अगर यह फेरबदल होता है तो यह मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का सबसे बड़ा प्रशासनिक और राजनीतिक पुनर्गठन साबित हो सकता है।

PM मोदी के फैसले पर सभी की नजर

सरकार के सामने एक ओर आर्थिक विकास की रफ्तार बनाए रखने की चुनौती है, वहीं दूसरी ओर कई राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव भी हैं। ऐसे में नए चेहरों को अवसर देना, वरिष्ठ नेताओं की जिम्मेदारियां बदलना और अनुभवी विशेषज्ञों को अहम मंत्रालय सौंपना सरकार की व्यापक रणनीति का हिस्सा हो सकता है। मोदी सरकार के पिछले दो कार्यकालों का रिकॉर्ड बताता है कि कैबिनेट फेरबदल सिर्फ चेहरों का बदलाव नहीं होता, बल्कि इसके जरिए सरकार अपनी राजनीतिक प्राथमिकताओं, चुनावी रणनीति और प्रशासनिक एजेंडे को नया स्वरूप देती है। ऐसे में अगर इस बार भी फेरबदल होता है तो यह सिर्फ मंत्रियों की अदला-बदली नहीं, बल्कि आगामी सालों की राजनीति और शासन की दिशा तय करने वाला महत्वपूर्ण कदम माना जाएगा। हालांकि अंतिम फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी नेतृत्व के हाथ में है, इसलिए अब सभी की नजर आधिकारिक घोषणा पर टिकी हुई है। (Union Ministry Reshuffle Possibility)