पाकिस्तान की धमकियों के बीच बढ़ा विवाद, भारत ने कहा- आतंकवाद बंद होने तक सिंधु जल संधि पर नहीं बदलेगा फैसला

India on Pakistan Threat: भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि को लेकर तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। भारत ने एक बार फिर स्पष्ट कर दिया है कि सिंधु जल संधि को लेकर उसकी नीति में कोई बदलाव नहीं आया है और जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद नहीं करता, तब तक संधि को बहाल करने का सवाल ही नहीं उठता। दूसरी ओर पाकिस्तान लगातार इस मुद्दे को अंतरराष्ट्रीय मंचों पर उठाने की कोशिश कर रहा है और उसके कई मंत्री भारत के खिलाफ तीखी बयानबाजी कर चुके हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सिंधु जल संधि पर भारत का रुख पहले जैसा ही है। उन्होंने कहा कि अप्रैल 2025 में जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने यह फैसला लिया था और इसके पीछे पाकिस्तान की ओर से लगातार सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना प्रमुख कारण है।

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जायसवाल ने इस्लामाबाद में हाल ही में आयोजित सिंधु जल संधि से जुड़े सेमिनार पर पूछे गए सवाल के जवाब में कहा कि भारत अपने पहले से घोषित रुख पर कायम है और इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ है। 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 लोगों की मौत हुई थी। इस घटना के बाद भारत सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ कई कड़े कदम उठाए थे। इन्हीं में 1960 की सिंधु जल संधि को स्थगित करना भी शामिल था। भारत का कहना है कि जब तक पाकिस्तान अपनी धरती से संचालित आतंकवादी ढांचे के खिलाफ ठोस और विश्वसनीय कार्रवाई नहीं करता, तब तक संधि बहाल नहीं की जाएगी। (India on Pakistan Threat)

पाकिस्तान ने भारत के फैसले को बताया अवैध

इस्लामाबाद में आयोजित सिंधु जल संधि पर एक अंतरराष्ट्रीय सेमिनार में पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार ने भारत के फैसले को लेकर कहा कि कोई भी देश इस संधि को एकतरफा निलंबित या समाप्त नहीं कर सकता, क्योंकि समझौते में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। उन्होंने दावा किया कि यह संधि आज भी कानूनी रूप से पूरी तरह लागू है। सिंधु जल संधि को लेकर पाकिस्तान के कई मंत्री लगातार भारत के खिलाफ आक्रामक बयान दे रहे हैं। कुछ दिन पहले पाकिस्तान के जलवायु परिवर्तन मंत्री मुसादिक मलिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि अगर किसी ने पाकिस्तान के हिस्से का पानी रोकने की कोशिश की तो उन हाथों को काट देंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि भारत पाकिस्तान के हिस्से के पानी को रोकने की योजना बना रहा है।

रक्षा मंत्री ने दी थी युद्ध की धमकी

वहीं पाकिस्तान के सूचना मंत्री अताउल्लाह तरार ने कहा कि भारत न तो इस संधि को एकतरफा निलंबित कर सकता है और न ही इसमें संशोधन कर सकता है। उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत पाकिस्तान के अधिकार पूरी तरह सुरक्षित हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी पहले कह चुके हैं कि पानी पाकिस्तान की जीवनरेखा और रेड लाइन है। इससे पहले 21 जून को पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने एक टीवी इंटरव्यू में कहा था कि अगर पाकिस्तान को अपनी जल सुरक्षा खतरे में महसूस हुई तो वह भारत के खिलाफ युद्ध तक छेड़ सकता है। उन्होंने कहा कि भारत पानी को रणनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल करना चाहता है। हालांकि बाद में उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि पिछले एक साल में इस विषय पर हुए सभी घटनाक्रमों की उन्हें पूरी जानकारी नहीं है।

पाकिस्तान में गहराता जल संकट

सिंधु जल संधि के निलंबन और पहले से मौजूद जल संकट के बीच पाकिस्तान के कई हिस्सों में पानी की गंभीर कमी देखने को मिल रही है। सिंध और बलूचिस्तान सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। देश की लगभग एक-तिहाई आबादी जल संकट से प्रभावित बताई जा रही है। नॉर्थ वेस्ट कैनाल में लगभग 64 प्रतिशत पानी की कमी दर्ज की गई है। राइस कैनाल में करीब 38 प्रतिशत और दादू कैनाल में लगभग 82 प्रतिशत पानी की कमी बताई जा रही है। सुक्कुर बैराज का जलस्तर लगातार घट रहा है। स्थानीय नेताओं और किसान संगठनों का आरोप है कि सरकार की जल प्रबंधन में विफलता के कारण किसानों की आय घट रही है और कृषि उत्पादन प्रभावित हो रहा है।

पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर बढ़ता दबाव

पाकिस्तान की लगभग 90 प्रतिशत सिंचित कृषि भूमि सिंधु नदी प्रणाली पर निर्भर है। करीब 4.7 करोड़ एकड़ कृषि क्षेत्र को इन्हीं नदियों से सिंचाई मिलती है। देश की राष्ट्रीय आय में कृषि क्षेत्र की लगभग 23 प्रतिशत हिस्सेदारी है और लगभग 68 प्रतिशत ग्रामीण आबादी की आजीविका इसी पर निर्भर करती है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर जल उपलब्धता लगातार प्रभावित होती रही तो खाद्यान्न उत्पादन, रोजगार और पाकिस्तान की पहले से कमजोर अर्थव्यवस्था पर गंभीर असर पड़ सकता है। इसके अलावा मंगल और तारबेला जैसे प्रमुख जलविद्युत बांधों में पानी की उपलब्धता कम होने से बिजली उत्पादन में 30 से 50 प्रतिशत तक गिरावट आने की आशंका भी जताई जा रही है, जिससे उद्योग और ऊर्जा क्षेत्र प्रभावित हो सकते हैं। (India on Pakistan Threat)

क्या है सिंधु जल संधि ?

सिंधु जल संधि भारत और पाकिस्तान के बीच पानी के बंटवारे का ऐतिहासिक समझौता है। विश्व बैंक की मध्यस्थता में लगभग नौ सालों तक चली बातचीत के बाद 19 सितंबर 1960 को कराची में तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। सिंधु नदी प्रणाली में कुल छह प्रमुख नदियां  जैसे सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज शामिल हैं। इन नदियों का जलग्रहण क्षेत्र लगभग 11.2 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है, जिसमें लगभग 47 प्रतिशत हिस्सा पाकिस्तान, 39 प्रतिशत भारत, 8 प्रतिशत चीन और 6 प्रतिशत अफगानिस्तान में स्थित है। इस नदी प्रणाली पर करीब 30 करोड़ लोगों की आजीविका निर्भर करती है। (India on Pakistan Threat)

भारत का कड़ा और स्पष्ट संदेश

भारत और पाकिस्तान के विभाजन के बाद पानी के बंटवारे को लेकर विवाद शुरू हुआ था। 1948 में भारत की ओर से कुछ नहरों का पानी रोकने के बाद स्थिति गंभीर हो गई थी। इसके बाद विश्व बैंक की मध्यस्थता में दोनों देशों के बीच लंबी वार्ता चली और 1960 में सिंधु जल संधि अस्तित्व में आई। भारत ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि आतंकवाद और बातचीत एक साथ नहीं चल सकते। सरकार का कहना है कि पाकिस्तान जब तक सीमा पार आतंकवाद को संरक्षण देना बंद नहीं करता और उसके खिलाफ ठोस कार्रवाई नहीं करता, तब तक सिंधु जल संधि पर भारत के रुख में किसी तरह का बदलाव नहीं होगा। वहीं पाकिस्तान इस मुद्दे को अंतरराष्ट्रीय मंचों पर ले जाकर भारत पर दबाव बनाने की रणनीति अपनाने में जुटा हुआ है। ऐसे में आने वाले समय में दोनों देशों के बीच जल कूटनीति को लेकर तनाव और बढ़ने की संभावना बनी हुई है।